संविधान और रोचक तथ्य ::::
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वर्तमान में भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य है और इसका शासन एक मजबूत संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों से चलता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इस मजबूत संविधान को बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च होने के साथ साथ कई लोगों ने अपना अमूल्य समय और परिश्रम भी खर्च किया था..?
भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम एन राय ने 1934 में रखा था. इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी.
आइये इस लेख में भारतीय संविधान से सम्बंधित कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं. इन तथ्यों के बारे में या तो लोग जानते नहीं या फिर जानते हैं तो गलत जानते हैं.
1. संविधान सभा की पहली बैठक : संविधान सभा, स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष (अस्थायी अध्यक्ष) थे. इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी.
2. संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था.
3. कुल खर्च : संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये का खर्च आया था.
4. कुल समय : संविधान के बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था.
5.जब संविधान का मसौदा (Draft) तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था, तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे.
6. फाइनल ड्राफ्ट तैयार : संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी. संविधान सभा का 11 वां सत्र 14-26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था. 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ था.
7. यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान : भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा है. अपने वर्तमान रूप में, इसमें; एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं.
8. संविधान पर हस्ताक्षर : 24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया थ, जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है.
9. भारतीय संविधान टाइप या प्रिंट नहीं : भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी के दोनों संस्करण हस्तलिखित थे. यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है.
10.भारतीय संविधान, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा (Prem Behari Narain Raizada) ने लिखा था : भारत के मूल संविधान को 'प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा' ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा था.
11. भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया था.
12. कलाकारी : प्रत्येक पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों ने सजाया था: मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शान्तिनिकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है. इन कलाकारों में राममनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं.
13. मूल प्रतियां हीलियम बॉक्स में रखी गयीं हैं : हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है ताकि लम्बे समय तक सुरक्षित रहें.
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वर्तमान में भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य है और इसका शासन एक मजबूत संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों से चलता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इस मजबूत संविधान को बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च होने के साथ साथ कई लोगों ने अपना अमूल्य समय और परिश्रम भी खर्च किया था..?
भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम एन राय ने 1934 में रखा था. इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी.
आइये इस लेख में भारतीय संविधान से सम्बंधित कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं. इन तथ्यों के बारे में या तो लोग जानते नहीं या फिर जानते हैं तो गलत जानते हैं.
1. संविधान सभा की पहली बैठक : संविधान सभा, स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष (अस्थायी अध्यक्ष) थे. इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी.
2. संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था.
3. कुल खर्च : संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये का खर्च आया था.
4. कुल समय : संविधान के बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था.
5.जब संविधान का मसौदा (Draft) तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था, तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे.
6. फाइनल ड्राफ्ट तैयार : संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी. संविधान सभा का 11 वां सत्र 14-26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था. 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ था.
7. यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान : भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा है. अपने वर्तमान रूप में, इसमें; एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं.
8. संविधान पर हस्ताक्षर : 24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया थ, जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है.
9. भारतीय संविधान टाइप या प्रिंट नहीं : भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी के दोनों संस्करण हस्तलिखित थे. यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है.
10.भारतीय संविधान, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा (Prem Behari Narain Raizada) ने लिखा था : भारत के मूल संविधान को 'प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा' ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा था.
11. भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया था.
12. कलाकारी : प्रत्येक पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों ने सजाया था: मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शान्तिनिकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है. इन कलाकारों में राममनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं.
13. मूल प्रतियां हीलियम बॉक्स में रखी गयीं हैं : हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है ताकि लम्बे समय तक सुरक्षित रहें.
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UGC NET_JRF PAPER 1
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वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स :::
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दोस्तों, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (The Economist Intellligence Unit) नामक संस्था द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स (Worldwide Educating for the Future Index), 2019 में भारत को 35वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
महत्त्वपूर्ण बिंदु ::::
यह सूचकांक छात्रों को कौशल-आधारित शिक्षा से लैस करने की देशों की क्षमताओं के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
यह रिपोर्ट कौशल आधारित शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण, समस्या को सुलझाने की क्षमता, नेतृत्व, सहयोग, रचनात्मकता और उद्यमशीलता तथा डिजिटल एवं तकनीकी कौशल जैसे क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करती है।
इस रिपोर्ट में दी जाने वाली रैंकिंग तीन श्रेणियों पर आधारित है :::
1. नीतिगत वातावरण
2. शैक्षणिक वातावरण
3. समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण
वर्ष 2019 में सूचकांक का विषय "नीति से अभ्यास तक” (From Policy to Practice) है।
वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स :::
इस सूचकांक (इंडेक्स) और रिपोर्ट को येडान प्राइस फाउंडेशन (Yidan Prize Foundation) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
तेज़ी से बदलते परिदृश्य में कार्य और बेहतर जीवनयापन के लिये छात्रों को तैयार करने में शिक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु इसे विकसित किया गया था।
सूचकांक के मुख्य बिंदु :::
फिनलैंड इस सूचकांक में शीर्ष पर है जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर है।
वर्ष 2019 में तीनों श्रेणियों (नीतिगत वातावरण, शैक्षणिक वातावरण और समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण) के आधार पर 53 के कुल स्कोर के साथ भारत समग्र सूचकांक में 35वें स्थान पर रहा। वर्ष 2018 में इन्हीं श्रेणियों में 41.2 के समग्र स्कोर के साथ भारत 40वें स्थान पर था।
भारत का स्कोर नीतिगत वातावरण के संदर्भ में वर्ष 2018 में 61.5 की तुलना में वर्ष 2019 में घटकर 56.3 हो गया है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक वातावरण श्रेणी एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण श्रेणी में भारत का स्कोर वर्ष 2018 में क्रमशः 32.2 एवं 33.3 की तुलना में बढ़कर क्रमशः 52.2 और 50.1 हो गया है।
सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार के कारण :::
रिपोर्ट के अनुसार, सूचकांक की ‘शैक्षणिक वातावरण’ श्रेणी में भारत के बेहतर प्रदर्शन का प्रमुख कारण सरकार द्वारा शुरू की गई नई शिक्षा नीति है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2019 की शुरुआत में प्रकाशित एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण, संचार और उद्यमिता जैसे भविष्योन्मुखी कौशल का उल्लेख करते हुए नीतिगत माहौल में प्रगति की है।
केंद्रीय बजट 2020 में ‘एस्पिरेशनल इंडिया’ के तहत नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला गया है जिसका उद्देश्य प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित करने के लिये वित्त की अधिक से अधिक प्राप्ति, नई प्रयोगशालाओं का निर्माण और नवाचार करना है।
साथ ही 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ डिग्री स्तर के पूर्ण-ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है जो मार्च 2021 तक शुरू हो जाएगा।
गौरतलब है कि ये सभी कारण भारत के इस सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन के लिये ज़िम्मेदार हैं।
भारत के समक्ष चुनौतियाँ :::
वर्ष 2018 की रिपोर्ट में उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अवसर का उपयोग करने से संबंधित भारतीय शिक्षा प्रणाली की अक्षमता पर प्रकाश डाला गया था।
वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली भी भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है।
कौशल विकास से संबंधित सुविचारित नीतिगत लक्ष्य अक्सर ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं जो कि अमेरिका और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़ी समस्या है।
समाधान :::
भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना चाहिये ताकि वह उच्च शिक्षा के लिये पसंदीदा स्थान बन जाए।
भारतीय शिक्षा पद्धति में व्यापक बदलाव किया जाना चाहिये एवं शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये।
आगे की राह :::
भारत को अपने शैक्षणिक वातावरण, नीतिगत वातावरण एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण में सुधार के प्रयास करने चाहिये।
ध्यातव्य है कि भारत द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर गंतव्य बनने के लिये स्टडी इन इंडिया (Study In India) एवं वज्र योजना के अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है किंतु इसे और व्यापक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।
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दोस्तों, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (The Economist Intellligence Unit) नामक संस्था द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स (Worldwide Educating for the Future Index), 2019 में भारत को 35वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
महत्त्वपूर्ण बिंदु ::::
यह सूचकांक छात्रों को कौशल-आधारित शिक्षा से लैस करने की देशों की क्षमताओं के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
यह रिपोर्ट कौशल आधारित शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण, समस्या को सुलझाने की क्षमता, नेतृत्व, सहयोग, रचनात्मकता और उद्यमशीलता तथा डिजिटल एवं तकनीकी कौशल जैसे क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करती है।
इस रिपोर्ट में दी जाने वाली रैंकिंग तीन श्रेणियों पर आधारित है :::
1. नीतिगत वातावरण
2. शैक्षणिक वातावरण
3. समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण
वर्ष 2019 में सूचकांक का विषय "नीति से अभ्यास तक” (From Policy to Practice) है।
वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स :::
इस सूचकांक (इंडेक्स) और रिपोर्ट को येडान प्राइस फाउंडेशन (Yidan Prize Foundation) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
तेज़ी से बदलते परिदृश्य में कार्य और बेहतर जीवनयापन के लिये छात्रों को तैयार करने में शिक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु इसे विकसित किया गया था।
सूचकांक के मुख्य बिंदु :::
फिनलैंड इस सूचकांक में शीर्ष पर है जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर है।
वर्ष 2019 में तीनों श्रेणियों (नीतिगत वातावरण, शैक्षणिक वातावरण और समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण) के आधार पर 53 के कुल स्कोर के साथ भारत समग्र सूचकांक में 35वें स्थान पर रहा। वर्ष 2018 में इन्हीं श्रेणियों में 41.2 के समग्र स्कोर के साथ भारत 40वें स्थान पर था।
भारत का स्कोर नीतिगत वातावरण के संदर्भ में वर्ष 2018 में 61.5 की तुलना में वर्ष 2019 में घटकर 56.3 हो गया है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक वातावरण श्रेणी एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण श्रेणी में भारत का स्कोर वर्ष 2018 में क्रमशः 32.2 एवं 33.3 की तुलना में बढ़कर क्रमशः 52.2 और 50.1 हो गया है।
सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार के कारण :::
रिपोर्ट के अनुसार, सूचकांक की ‘शैक्षणिक वातावरण’ श्रेणी में भारत के बेहतर प्रदर्शन का प्रमुख कारण सरकार द्वारा शुरू की गई नई शिक्षा नीति है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2019 की शुरुआत में प्रकाशित एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण, संचार और उद्यमिता जैसे भविष्योन्मुखी कौशल का उल्लेख करते हुए नीतिगत माहौल में प्रगति की है।
केंद्रीय बजट 2020 में ‘एस्पिरेशनल इंडिया’ के तहत नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला गया है जिसका उद्देश्य प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित करने के लिये वित्त की अधिक से अधिक प्राप्ति, नई प्रयोगशालाओं का निर्माण और नवाचार करना है।
साथ ही 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ डिग्री स्तर के पूर्ण-ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है जो मार्च 2021 तक शुरू हो जाएगा।
गौरतलब है कि ये सभी कारण भारत के इस सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन के लिये ज़िम्मेदार हैं।
भारत के समक्ष चुनौतियाँ :::
वर्ष 2018 की रिपोर्ट में उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अवसर का उपयोग करने से संबंधित भारतीय शिक्षा प्रणाली की अक्षमता पर प्रकाश डाला गया था।
वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली भी भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है।
कौशल विकास से संबंधित सुविचारित नीतिगत लक्ष्य अक्सर ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं जो कि अमेरिका और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़ी समस्या है।
समाधान :::
भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना चाहिये ताकि वह उच्च शिक्षा के लिये पसंदीदा स्थान बन जाए।
भारतीय शिक्षा पद्धति में व्यापक बदलाव किया जाना चाहिये एवं शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये।
आगे की राह :::
भारत को अपने शैक्षणिक वातावरण, नीतिगत वातावरण एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण में सुधार के प्रयास करने चाहिये।
ध्यातव्य है कि भारत द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर गंतव्य बनने के लिये स्टडी इन इंडिया (Study In India) एवं वज्र योजना के अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है किंतु इसे और व्यापक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।
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Jeevan Kaushal Curriculum :::
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Friends, Recently, the Minister of Human Resource Development informed about the implementation of Jeevan Kaushal (life skills) curriculum in a written reply in the Lok Sabha.
Key Points about Curriculum :::
a) The University Grants Commission (UGC) has developed life skills (Jeevan Kaushal) curriculum for undergraduate students at Universities and Colleges.
b) It covers the courses on communication skills, professional skills, leadership & management skills and universal human values.
c) The implementation of curriculum is suggestive.
d) The objectives of the curriculum are :::
1. Enhancement of self awareness
2. Creation of emotional competency and emotional intelligence
3. Learning through practical experiences
4. Development of interpersonal skills
5. Time and Stress management
6. Achievement of excellence with ethics.
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Key Points about Curriculum :::
a) The University Grants Commission (UGC) has developed life skills (Jeevan Kaushal) curriculum for undergraduate students at Universities and Colleges.
b) It covers the courses on communication skills, professional skills, leadership & management skills and universal human values.
c) The implementation of curriculum is suggestive.
d) The objectives of the curriculum are :::
1. Enhancement of self awareness
2. Creation of emotional competency and emotional intelligence
3. Learning through practical experiences
4. Development of interpersonal skills
5. Time and Stress management
6. Achievement of excellence with ethics.
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New Test with Quantum Coins & Computers for Quantum Sensing :::
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Friends, Researchers from the Raman Research Institute (RRI) (autonomous institution under the Department of Science & Technology) have devised a new test for fairness of quantum coin or qubit using entanglement theory.
Key Points :::
The test uses entanglement to test the fairness of the quantum coin. Their strategy enables better discrimination between quantum states. Such an advantage is valuable in quantum sensors.
This is a significant contribution to quantum state discrimination and an essential aspect of quantum information science which is expected to influence quantum sensing.
Quantum Information and Quantum Computing Technology :::
The domain of Quantum Information and Quantum Computing Technology is a growing area of research which is expected to influence Data Processing, which in turn, plays a central role in our lives in this Information Age.
For instance, bank transactions, online shopping and so on crucially depend on the efficiency of information transfer.
Thus the work on quantum state discrimination is expected to be valuable in people’s lives in the current era.
Qubit ::::
A quantum bit, or qubit, is the basic unit of information for a quantum computer, analogous to a bit in ordinary machines.
But unlike a bit, which can have the value 0 or 1, a qubit can take on an infinite number of values.
Quantum computer :::
A quantum computer is any device for computation that makes direct use of distinctively quantum mechanical phenomena, such as superposition and entanglement, to perform operations on data.
Superposition means that each qubit can represent both a ‘1’ and a ‘0’ at the same time.
Quantum entanglement occurs when two particles become inextricably linked, and whatever happens to one immediately affects the other, regardless of how far apart they are.
Entanglement is a special type of correlation that exists in the quantum world with no classical counterpart.
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Key Points :::
The test uses entanglement to test the fairness of the quantum coin. Their strategy enables better discrimination between quantum states. Such an advantage is valuable in quantum sensors.
This is a significant contribution to quantum state discrimination and an essential aspect of quantum information science which is expected to influence quantum sensing.
Quantum Information and Quantum Computing Technology :::
The domain of Quantum Information and Quantum Computing Technology is a growing area of research which is expected to influence Data Processing, which in turn, plays a central role in our lives in this Information Age.
For instance, bank transactions, online shopping and so on crucially depend on the efficiency of information transfer.
Thus the work on quantum state discrimination is expected to be valuable in people’s lives in the current era.
Qubit ::::
A quantum bit, or qubit, is the basic unit of information for a quantum computer, analogous to a bit in ordinary machines.
But unlike a bit, which can have the value 0 or 1, a qubit can take on an infinite number of values.
Quantum computer :::
A quantum computer is any device for computation that makes direct use of distinctively quantum mechanical phenomena, such as superposition and entanglement, to perform operations on data.
Superposition means that each qubit can represent both a ‘1’ and a ‘0’ at the same time.
Quantum entanglement occurs when two particles become inextricably linked, and whatever happens to one immediately affects the other, regardless of how far apart they are.
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Gender Parity Index: UNESCO :::
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Friends, Gender Parity Index in primary, secondary and tertiary education is the ratio of the number of female students enrolled at primary, secondary and tertiary levels of education to the number of male students in each level.
In short, GPI at various levels reflect equitable participation of girls in the School system.
GPI is released by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as a part of its Global Education Monitoring Report.
A GPI of 1 indicates parity between the sexes; a GPI that varies between 0 and 1 typically means a disparity in favour of males; whereas a GPI greater than 1 indicates a disparity in favour of females.
India’s GPI for the year 2018-19 at different levels of School Education is as under :
1) Primary Education: 1.03
2) Upper Primary Education: 1.12
3) Secondary Education: 1.04
4) Higher Secondary Education: 1.04
India’s GPI indicates that the number of girls is more than the number of boys at all levels of school Education.
In 2018-19, the Ministry of Human Resource Development launched the ‘Samagra Shiksha’ scheme. It is a Centrally Sponsored Scheme.
1) It is an overarching programme for the school education sector extending from pre-school to class XII and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education.
2) One of its objectives is to bridge social and gender gaps in school education.
3) To provide quality education to girls from disadvantaged groups, Kasturba Gandhi BalikaVidyalayas (KGBVs) have been sanctioned in Educationally Backward Blocks (EBBs) under SamagraShiksha.
4) KGBVs are residential schools from class VI to XII for girls belonging to disadvantaged groups such as SC, ST, OBC, Minority and Below Poverty Line (BPL).
Note : Educationally Backward Blocks are drawn on the basis of twin criteria of Female Literacy Rate and Gender Gap in Literacy. However, some blocks have been identified only on the basis of Female Literacy Rate also.
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Friends, Gender Parity Index in primary, secondary and tertiary education is the ratio of the number of female students enrolled at primary, secondary and tertiary levels of education to the number of male students in each level.
In short, GPI at various levels reflect equitable participation of girls in the School system.
GPI is released by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as a part of its Global Education Monitoring Report.
A GPI of 1 indicates parity between the sexes; a GPI that varies between 0 and 1 typically means a disparity in favour of males; whereas a GPI greater than 1 indicates a disparity in favour of females.
India’s GPI for the year 2018-19 at different levels of School Education is as under :
1) Primary Education: 1.03
2) Upper Primary Education: 1.12
3) Secondary Education: 1.04
4) Higher Secondary Education: 1.04
India’s GPI indicates that the number of girls is more than the number of boys at all levels of school Education.
In 2018-19, the Ministry of Human Resource Development launched the ‘Samagra Shiksha’ scheme. It is a Centrally Sponsored Scheme.
1) It is an overarching programme for the school education sector extending from pre-school to class XII and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education.
2) One of its objectives is to bridge social and gender gaps in school education.
3) To provide quality education to girls from disadvantaged groups, Kasturba Gandhi BalikaVidyalayas (KGBVs) have been sanctioned in Educationally Backward Blocks (EBBs) under SamagraShiksha.
4) KGBVs are residential schools from class VI to XII for girls belonging to disadvantaged groups such as SC, ST, OBC, Minority and Below Poverty Line (BPL).
Note : Educationally Backward Blocks are drawn on the basis of twin criteria of Female Literacy Rate and Gender Gap in Literacy. However, some blocks have been identified only on the basis of Female Literacy Rate also.
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UGC NET_JRF PAPER 1
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Forwarded from Political Science - Niyogi IAS
""''मुझे इतनी “फुर्सत” कहाँ दोस्तों, कि मैँ अपनी तकदीर का लिखा देखुँ.....
बस अपनी माँ की ” मुस्कुराहट” देख कर समझ जाता हुँ, कि “मेरी तकदीर” पूरी कायनात में बुलँद है....!"""
महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं।।
@Ankushjadhavsir 📚🎯📚😊
बस अपनी माँ की ” मुस्कुराहट” देख कर समझ जाता हुँ, कि “मेरी तकदीर” पूरी कायनात में बुलँद है....!"""
महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं।।
@Ankushjadhavsir 📚🎯📚😊
क्वांटम सिक्कों एवं कंप्यूटर के साथ नया परीक्षण :::::
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दोस्तों, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (Raman Research Institute-RRI) के शोधकर्त्ताओं द्वारा क्वांटम सिक्कों (Quantum Coins) या क्यूबिट (Qubit) की सटीकता की जाँच करने के लिये एक नई परीक्षण प्रणाली विकसित की गई है।
इस परीक्षण में क्वांटम सिक्के या क्यूबिट की सटीकता जानने के लिये एन्टैंगलमेंट सिद्धांत (Entanglement Theory) का प्रयोग किया गया है।
क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट सूचना की बुनियादी इकाई होती है।
नए परीक्षण के बारे में भौतिक विज्ञान की एक पत्रिका ‘प्रमाण’ (Pramana) में जानकारी दी गई है तथा इससे संबंधित शोध पत्र को इंटरनेशनल जर्नल आफ क्वांटम इन्फाॅरमेशन (International Journal of Quantum Information) में प्रकाशित किया गया।
परीक्षण के बारे में :::
इस परीक्षण में अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर (IBM quantum computer) से जुड़े सैद्धांतिक विचार पर कार्य किया गया।
अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा IBM कंप्यूटर के साथ कई प्रयोग किये जिसमें प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर की कई कमियाँ भी उभरकर सामने आई।
अपने इस अन्वेषण में शोधकर्त्ताओं द्वारा आईबीएम क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा (IBM Quantum Computing Facility) पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों यथा-विश्लेषणात्मक तकनीक, संख्यात्मक और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया गया।
क्वांटम की स्थिति जानने में एन्टैंगलमेंट की भूमिका को समझने के लिये इन सभी उपकरणों का एक साथ प्रयोग किया गया।
क्वांटम कंप्यूटर :::
क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है।
क्वांटम कंप्यूटर में सूचना ‘क्वांटम बिट’ या ‘क्यूबिट’ में संग्रहीत होती है।
क्वांटम कंप्यूटर दोनों बाइनरी इनपुट (0 और 1) को एक साथ ऑपरेट कर सकता है।
क्वांटम सूचना और क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी :::
क्वांटम सूचना और क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो अपेक्षित रूप से डेटा प्रोसेसिंग को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हमारे जीवन में एक केंद्रीय भूमिका भी निभाती है।
इसका प्रयोग बैंकिंग से जुड़े लेन-देन, ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि में काफी अधिक देखने को मिलता है। अत: क्वांटम की स्थिति की पहचान करने से जुड़ा यह परीक्षण वर्तमान समय में काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगा।
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दोस्तों, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (Raman Research Institute-RRI) के शोधकर्त्ताओं द्वारा क्वांटम सिक्कों (Quantum Coins) या क्यूबिट (Qubit) की सटीकता की जाँच करने के लिये एक नई परीक्षण प्रणाली विकसित की गई है।
इस परीक्षण में क्वांटम सिक्के या क्यूबिट की सटीकता जानने के लिये एन्टैंगलमेंट सिद्धांत (Entanglement Theory) का प्रयोग किया गया है।
क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट सूचना की बुनियादी इकाई होती है।
नए परीक्षण के बारे में भौतिक विज्ञान की एक पत्रिका ‘प्रमाण’ (Pramana) में जानकारी दी गई है तथा इससे संबंधित शोध पत्र को इंटरनेशनल जर्नल आफ क्वांटम इन्फाॅरमेशन (International Journal of Quantum Information) में प्रकाशित किया गया।
परीक्षण के बारे में :::
इस परीक्षण में अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर (IBM quantum computer) से जुड़े सैद्धांतिक विचार पर कार्य किया गया।
अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा IBM कंप्यूटर के साथ कई प्रयोग किये जिसमें प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर की कई कमियाँ भी उभरकर सामने आई।
अपने इस अन्वेषण में शोधकर्त्ताओं द्वारा आईबीएम क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा (IBM Quantum Computing Facility) पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों यथा-विश्लेषणात्मक तकनीक, संख्यात्मक और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया गया।
क्वांटम की स्थिति जानने में एन्टैंगलमेंट की भूमिका को समझने के लिये इन सभी उपकरणों का एक साथ प्रयोग किया गया।
क्वांटम कंप्यूटर :::
क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है।
क्वांटम कंप्यूटर में सूचना ‘क्वांटम बिट’ या ‘क्यूबिट’ में संग्रहीत होती है।
क्वांटम कंप्यूटर दोनों बाइनरी इनपुट (0 और 1) को एक साथ ऑपरेट कर सकता है।
क्वांटम सूचना और क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी :::
क्वांटम सूचना और क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी का एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो अपेक्षित रूप से डेटा प्रोसेसिंग को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हमारे जीवन में एक केंद्रीय भूमिका भी निभाती है।
इसका प्रयोग बैंकिंग से जुड़े लेन-देन, ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि में काफी अधिक देखने को मिलता है। अत: क्वांटम की स्थिति की पहचान करने से जुड़ा यह परीक्षण वर्तमान समय में काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगा।
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UGC NET_JRF PAPER 1
Do your Best...!!!
11th Petersberg Climate Dialogue :::
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Friends, Recently, the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change attended the 11th Petersberg Climate Dialogue. The dialogue was held virtually for the first time in the wake of the Covid-19 pandemic.
About the key Points :::
Petersberg Climate Dialogue :
It has been hosted by Germany since 2010 to provide a forum for informal high-level political discussions, focusing both on international climate negotiations and the advancement of climate action.
The virtual XI Petersberg Climate Dialogue was co-chaired by Germany and the United Kingdom (UK) and was attended by about 30 countries including India.
The UK is the incoming Presidency of the 26th Conference of Parties (COP 26) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
COP 25 was held at Madrid, Spain in December 2019.
This year’s dialogue was crucial because of the efforts to contain coronavirus as well as countries preparing to move into the implementation phase of the Paris Agreement 2015 in the post-2020 period.
India’s Contributions in the Dialogue :
India expressed solidarity with the world as it combats the Covid-19 pandemic and emphasised on adopting more sustainable consumption patterns in line with the requirement of sustainable lifestyles.
India suggested having climate technology as an open source available to all countries at affordable prices.
India stressed on climate finance and urged to plan for 1 trillion USD in grants to the developing world immediately.
India highlighted its Nationally Determined Contributions spanning a ten-year time frame and in compliance with the temperature goal of the Paris Agreement.
India focused on the opportunity to accelerate renewable energy deployment and create new green jobs in the renewable energy and energy efficiency sector.
Paris Agreement 2015 :::
Parties to UNFCCC agreed to strive to limit the rise in global warming to well under 2 degrees Celsius, over pre-industrial levels, by 2100, under Paris Agreement 2015.
Nationally determined contributions (NDCs) were conceived at the Paris summit which require each Party to prepare, communicate and maintain successive NDCs that it intends to achieve.
Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.
Paris Agreement replaced earlier agreement to deal with climate change, Kyoto Protocol.
Kyoto Protocol :::
It was an international agreement linked to the UNFCCC, which committed its parties by setting internationally binding emission reduction targets.
It was adopted in Kyoto, Japan in 1997 and entered into force in 2005.
It recognized that developed countries are principally responsible for the current high levels of greenhouse gases (GHG) emissions in the atmosphere as a result of more than 150 years of industrial activity.
The detailed rules for the implementation of the Protocol were adopted at COP-7 in Marrakesh, in 2001 and are referred to as the Marrakesh Accords.
1) Kyoto Protocol Phase-1 (2005-12) gave the target of cutting down emissions by 5%.
2) Phase-2 (2013-20) gave the target of reducing emissions by at least 18% by the industrialized countries.
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Friends, Recently, the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change attended the 11th Petersberg Climate Dialogue. The dialogue was held virtually for the first time in the wake of the Covid-19 pandemic.
About the key Points :::
Petersberg Climate Dialogue :
It has been hosted by Germany since 2010 to provide a forum for informal high-level political discussions, focusing both on international climate negotiations and the advancement of climate action.
The virtual XI Petersberg Climate Dialogue was co-chaired by Germany and the United Kingdom (UK) and was attended by about 30 countries including India.
The UK is the incoming Presidency of the 26th Conference of Parties (COP 26) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
COP 25 was held at Madrid, Spain in December 2019.
This year’s dialogue was crucial because of the efforts to contain coronavirus as well as countries preparing to move into the implementation phase of the Paris Agreement 2015 in the post-2020 period.
India’s Contributions in the Dialogue :
India expressed solidarity with the world as it combats the Covid-19 pandemic and emphasised on adopting more sustainable consumption patterns in line with the requirement of sustainable lifestyles.
India suggested having climate technology as an open source available to all countries at affordable prices.
India stressed on climate finance and urged to plan for 1 trillion USD in grants to the developing world immediately.
India highlighted its Nationally Determined Contributions spanning a ten-year time frame and in compliance with the temperature goal of the Paris Agreement.
India focused on the opportunity to accelerate renewable energy deployment and create new green jobs in the renewable energy and energy efficiency sector.
Paris Agreement 2015 :::
Parties to UNFCCC agreed to strive to limit the rise in global warming to well under 2 degrees Celsius, over pre-industrial levels, by 2100, under Paris Agreement 2015.
Nationally determined contributions (NDCs) were conceived at the Paris summit which require each Party to prepare, communicate and maintain successive NDCs that it intends to achieve.
Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.
Paris Agreement replaced earlier agreement to deal with climate change, Kyoto Protocol.
Kyoto Protocol :::
It was an international agreement linked to the UNFCCC, which committed its parties by setting internationally binding emission reduction targets.
It was adopted in Kyoto, Japan in 1997 and entered into force in 2005.
It recognized that developed countries are principally responsible for the current high levels of greenhouse gases (GHG) emissions in the atmosphere as a result of more than 150 years of industrial activity.
The detailed rules for the implementation of the Protocol were adopted at COP-7 in Marrakesh, in 2001 and are referred to as the Marrakesh Accords.
1) Kyoto Protocol Phase-1 (2005-12) gave the target of cutting down emissions by 5%.
2) Phase-2 (2013-20) gave the target of reducing emissions by at least 18% by the industrialized countries.
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UGC NET_JRF PAPER 1
Do your Best...!!!
Know About The Anti-corruption Law Covers Deemed Universities :::
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Friends, The Supreme Court has held that bribery and corruption in a deemed university can be tried under the Prevention of Corruption Act, 1988.
It has said that individuals, authorities connected to a deemed university come under the definition of ‘public servant’ and can be tried and punished under the anti-corruption law.
About the key Points :::
The Supreme Court observed that the officials of a deemed university do not perform any less of a public duty than their counterparts in other universities.
Deemed universities come within the ambit of the term ‘university’ in Section 2(c)(xi) of the Prevention of Corruption (PC) Act, 1988. A deemed institution under the University Grants Commission (UGC) Act of 1956 has the same common public duty like a university to confer academic degrees, which are recognised in the society.
The object of the PC Act was not only to prevent the social evil of bribery and corruption, but also to make the same applicable to individuals who might conventionally not be considered public servants.
Prevention of Corruption (PC) Act, 1988 ::: Section 2(c)(xi) of the Prevention of Corruption Act states that a “public servant” includes “any person who is a vice-chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any university.
Deemed University :::
The status of deemed-to-be-university is awarded in accordance with the Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956.
An Institution of Higher Education, other than universities, working at a very high standard in a specific area of study, can be declared by the Central Government on the advice of the UGC as an Institution ‘deemed-to-be-university’.
Institutions that are ‘deemed-to-be-university’ enjoy academic status and privileges of a university.
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Friends, The Supreme Court has held that bribery and corruption in a deemed university can be tried under the Prevention of Corruption Act, 1988.
It has said that individuals, authorities connected to a deemed university come under the definition of ‘public servant’ and can be tried and punished under the anti-corruption law.
About the key Points :::
The Supreme Court observed that the officials of a deemed university do not perform any less of a public duty than their counterparts in other universities.
Deemed universities come within the ambit of the term ‘university’ in Section 2(c)(xi) of the Prevention of Corruption (PC) Act, 1988. A deemed institution under the University Grants Commission (UGC) Act of 1956 has the same common public duty like a university to confer academic degrees, which are recognised in the society.
The object of the PC Act was not only to prevent the social evil of bribery and corruption, but also to make the same applicable to individuals who might conventionally not be considered public servants.
Prevention of Corruption (PC) Act, 1988 ::: Section 2(c)(xi) of the Prevention of Corruption Act states that a “public servant” includes “any person who is a vice-chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any university.
Deemed University :::
The status of deemed-to-be-university is awarded in accordance with the Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956.
An Institution of Higher Education, other than universities, working at a very high standard in a specific area of study, can be declared by the Central Government on the advice of the UGC as an Institution ‘deemed-to-be-university’.
Institutions that are ‘deemed-to-be-university’ enjoy academic status and privileges of a university.
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UGC NET_JRF PAPER 1
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जानिए इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा : विशेषताएँ और चुनौतियाँ :::
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दोस्तों, पिछले तीन दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अनेक सोपान तय किये हैं। पिछली सदी के कमोबेश पारंपरिक श्यामपट तथा खड़िया मिट्टी (चाॅक) के दौर से गुजरते हुए इक्कीसवीं सदी के इस दूसरे दशक में पठन-पाठन का समूचा परिदृश्य बहुत बदल चुका है। आज की स्कूली शिक्षा नवयुगीन साधनों तथा युक्तियों से सुसज्जित होती जा रही है। साधारण ब्लैकबोर्ड की जगह स्मार्टबोर्ड ने ले ली है तथा विविध प्रकार के मार्कर पेन ने खड़िया मिट्टी (चाॅक) का स्थान ले लिया है। इंगित करने के लिये इस्तेमाल होने वाली स्टिक का स्थान लेज़र पॉइंटर ने ले लिया है। स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एलसीडी प्रोजेक्टर अब हर कक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं।
शिक्षा में दृश्यश्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिये टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किये जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर-तरीकों में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। COVID-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। परिणामस्वरूप शिक्षा अब तेज़ी से ई-शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है।
इस आलेख में ई-शिक्षा की बढ़ती भूमिका, उसकी विशेषताएँ तथा इस क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों पर विमर्श किया गया है।
ई-शिक्षा से क्या तात्पर्य है...?
ई-शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है।
ई-शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। आज से जब कई वर्ष पहले ई-शिक्षा की अवधारणा आई थी, तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ही ई-शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है।
ई-शिक्षा के प्रकार ::: ई-शिक्षा को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - सिंक्रोनस (Synchronous) तथा असिंक्रोनस (Asynchronous) ::::
1) सिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था - इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि ‘एक ही समय में’ अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग-अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई-लर्निंग व्यवस्था में कई ऑनलाइन उपकरण की मदद से छात्रों को स्टडी मटीरियल उपलब्ध कराया जाता है। सिंक्रोनस ई-शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट तथा वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल हैं। ये तरीके बीते कुछ वर्षो में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।
2) असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था - इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि ‘एक समय में नहीं’ अर्थात यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्क्रम से संबंधित जानकरी पहले ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिये वेब आधारित अध्ययन, जिसमें विद्यार्थी किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो ट्युटोरिअल्स, ई-बुक्स इत्यादि की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह की ई-शैक्षिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय, जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुँच सकते हैं। यही कारण है कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना पसंद करता है।
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दोस्तों, पिछले तीन दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अनेक सोपान तय किये हैं। पिछली सदी के कमोबेश पारंपरिक श्यामपट तथा खड़िया मिट्टी (चाॅक) के दौर से गुजरते हुए इक्कीसवीं सदी के इस दूसरे दशक में पठन-पाठन का समूचा परिदृश्य बहुत बदल चुका है। आज की स्कूली शिक्षा नवयुगीन साधनों तथा युक्तियों से सुसज्जित होती जा रही है। साधारण ब्लैकबोर्ड की जगह स्मार्टबोर्ड ने ले ली है तथा विविध प्रकार के मार्कर पेन ने खड़िया मिट्टी (चाॅक) का स्थान ले लिया है। इंगित करने के लिये इस्तेमाल होने वाली स्टिक का स्थान लेज़र पॉइंटर ने ले लिया है। स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एलसीडी प्रोजेक्टर अब हर कक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं।
शिक्षा में दृश्यश्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिये टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किये जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर-तरीकों में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। COVID-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये लागू किये गए लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। परिणामस्वरूप शिक्षा अब तेज़ी से ई-शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है।
इस आलेख में ई-शिक्षा की बढ़ती भूमिका, उसकी विशेषताएँ तथा इस क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों पर विमर्श किया गया है।
ई-शिक्षा से क्या तात्पर्य है...?
ई-शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है।
ई-शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। आज से जब कई वर्ष पहले ई-शिक्षा की अवधारणा आई थी, तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ही ई-शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है।
ई-शिक्षा के प्रकार ::: ई-शिक्षा को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - सिंक्रोनस (Synchronous) तथा असिंक्रोनस (Asynchronous) ::::
1) सिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था - इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि ‘एक ही समय में’ अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग-अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई-लर्निंग व्यवस्था में कई ऑनलाइन उपकरण की मदद से छात्रों को स्टडी मटीरियल उपलब्ध कराया जाता है। सिंक्रोनस ई-शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट तथा वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल हैं। ये तरीके बीते कुछ वर्षो में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।
2) असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था - इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि ‘एक समय में नहीं’ अर्थात यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्क्रम से संबंधित जानकरी पहले ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिये वेब आधारित अध्ययन, जिसमें विद्यार्थी किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो ट्युटोरिअल्स, ई-बुक्स इत्यादि की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह की ई-शैक्षिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय, जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुँच सकते हैं। यही कारण है कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना पसंद करता है।
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क्या है भारत में ई-शिक्षा की स्थिति :::
ई-शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक उपकरणों और संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिये पहचाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। वस्तुतः अभी भारत में ई-शिक्षा अपने शैशवावस्था में है।
ई-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने विभिन्न ई-लर्निंग कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिये सक्रिय रूप से उपकरण और तकनीक विकसित करने पर बल दे रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में ई-शिक्षा पर केंद्रित शोध एवं अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से साक्षरता में सुधार के लिये पाठ्य सामग्री विकास, शोध एवं अनुसंधान पहल, मानव संसाधन विकास से जुड़ी परियोजनाएँ और संकाय प्रशिक्षण पहल शामिल हैं।
वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 900 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, भारत में ई-शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल बाज़ार तैयार होने की संभावनाएँ हैं। बड़ी संख्या में नए उपयोगकर्त्ता इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से ई-शिक्षा तक पहुँच रहे हैं।
जानिए ई-शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास :::
स्वयं (SWAYAM) :::
स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) एक एकीकृत मंच है जो स्कूल (9वीं- 12वीं) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
अब तक SWAYAM पर 2769 बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज़ (Massive Open Online Courses- MOOC) बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम) की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1.02 करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है।
ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों और गैर-छात्र शिक्षार्थियों द्वारा भी जीवन में कभी भी सीखने के रूप में किया जा रहा है।
NCERT कक्षा IX-XII तक के लिये 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (Massive Open Online Courses- MOOCs) का मॉड्यूल विकसित कर रहा है।
स्वयं प्रभा (SWAYAM Prabha) :::
यह 24X7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम (Direct to Home- DTH) के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।
इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों को दूरदराज़ के ऐसे क्षेत्रों तक पहुँचाना है जहाँ इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library) :::
भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library of India-NDL) एक एकल-खिड़की खोज सुविधा (Single-Window Search Facility) के तहत सीखने के संसाधनों के आभाषी भंडार का एक ढाँचा विकसित करने की परियोजना है।
इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं।
लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है।
स्पोकन ट्यूटोरियल (Spoken Tutorial) :::
छात्रों की रोज़गार क्षमता को बेहतर बनाने के लिये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो-वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं।
यह सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिये बनाया गया है।
स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्त्ता को प्रशिक्षित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
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ई-शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक उपकरणों और संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिये पहचाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। वस्तुतः अभी भारत में ई-शिक्षा अपने शैशवावस्था में है।
ई-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने विभिन्न ई-लर्निंग कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिये सक्रिय रूप से उपकरण और तकनीक विकसित करने पर बल दे रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में ई-शिक्षा पर केंद्रित शोध एवं अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से साक्षरता में सुधार के लिये पाठ्य सामग्री विकास, शोध एवं अनुसंधान पहल, मानव संसाधन विकास से जुड़ी परियोजनाएँ और संकाय प्रशिक्षण पहल शामिल हैं।
वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 900 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, भारत में ई-शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल बाज़ार तैयार होने की संभावनाएँ हैं। बड़ी संख्या में नए उपयोगकर्त्ता इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से ई-शिक्षा तक पहुँच रहे हैं।
जानिए ई-शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार के प्रयास :::
स्वयं (SWAYAM) :::
स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) एक एकीकृत मंच है जो स्कूल (9वीं- 12वीं) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
अब तक SWAYAM पर 2769 बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज़ (Massive Open Online Courses- MOOC) बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम) की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1.02 करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है।
ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों और गैर-छात्र शिक्षार्थियों द्वारा भी जीवन में कभी भी सीखने के रूप में किया जा रहा है।
NCERT कक्षा IX-XII तक के लिये 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (Massive Open Online Courses- MOOCs) का मॉड्यूल विकसित कर रहा है।
स्वयं प्रभा (SWAYAM Prabha) :::
यह 24X7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम (Direct to Home- DTH) के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।
इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों को दूरदराज़ के ऐसे क्षेत्रों तक पहुँचाना है जहाँ इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।
राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library) :::
भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library of India-NDL) एक एकल-खिड़की खोज सुविधा (Single-Window Search Facility) के तहत सीखने के संसाधनों के आभाषी भंडार का एक ढाँचा विकसित करने की परियोजना है।
इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं।
लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है।
स्पोकन ट्यूटोरियल (Spoken Tutorial) :::
छात्रों की रोज़गार क्षमता को बेहतर बनाने के लिये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो-वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं।
यह सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिये बनाया गया है।
स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्त्ता को प्रशिक्षित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
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UGC NET_JRF PAPER 1
Do your Best...!!!
शिक्षा के लिये नि:शुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (Free and Open Source Software for Education) :::
यह शिक्षण संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है।
इसमें शिक्षण कार्य, जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम, यथा कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप इत्यादि इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है।
इस परियोजना में लगभग 2,000 कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने इस गतिविधि में भाग लिया है।
वर्चुअल लैब (Virtual Lab) :::
इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आँकड़े एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिये पूरी तरह से इंटरेक्टिव सिमुलेशन एन्वायरनमेंट (Interactive Simulation Environment) विकसित करना है।
महत्त्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिये अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक के साथ आभासी प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है।
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से अधिक प्रयोगों के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएँ संचालित हैं और 15 लाख से अधिक छात्रों को लाभ प्रदान कर रही हैं।
ई-यंत्र (e-Yantra) :::
यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम (Embedded Systems) और रोबोटिक्स (Robotics) पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है।
शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं।
NCERT द्वारा ई- रिसोर्सेज़ (eResources जैसे ऑडियो, वीडिओ इंटरएक्टिव आदि) के रूप में विकसित अध्ययन सामग्री को वेब पोर्टल्स के माध्यम से हितधारकों के साथ साझा किया गया है। उदाहरण के लिये- स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM), ई- पाठशाला (ePathshala), नेशनल रिपोज़िटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ (NROER) और मोबाइल एप्लीकेशंस।
* ई-शिक्षा की विशेषताएँ :::
ई-शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं। अर्थात इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है।
ई-शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटीरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते है और बार-बार देख कर इसके जटिल पहलूओं को समझ सकते हैं।
ई-शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफी हद तक कम लागत वाली होती है। क्योंकि छात्रों को पुस्तकें या किसी दूसरे स्टडी मटीरियल पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है।
ई-शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब आधारित एप व पोर्टल पर स्टोर किया जाता है। जिससे कागज़ के निर्माण हेतु पेड़ों की कटाई पर रोक लगती है और हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है।
ई-शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
ई-शिक्षा के माध्यम से छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जानिए ई-शिक्षा की राह में चुनौतियाँ ::::
बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई-शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं।
छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं। परिणामस्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं।
खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर, पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं।
भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव व इंटरनेट की कम गति ई-शिक्षा की राह में सबसे बड़ी चुनौती है।
वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव है, जो ई-शिक्षा में रुकावट बन सकती है।
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यह शिक्षण संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है।
इसमें शिक्षण कार्य, जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम, यथा कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप इत्यादि इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है।
इस परियोजना में लगभग 2,000 कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने इस गतिविधि में भाग लिया है।
वर्चुअल लैब (Virtual Lab) :::
इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आँकड़े एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिये पूरी तरह से इंटरेक्टिव सिमुलेशन एन्वायरनमेंट (Interactive Simulation Environment) विकसित करना है।
महत्त्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिये अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक के साथ आभासी प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है।
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से अधिक प्रयोगों के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएँ संचालित हैं और 15 लाख से अधिक छात्रों को लाभ प्रदान कर रही हैं।
ई-यंत्र (e-Yantra) :::
यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम (Embedded Systems) और रोबोटिक्स (Robotics) पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है।
शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं।
NCERT द्वारा ई- रिसोर्सेज़ (eResources जैसे ऑडियो, वीडिओ इंटरएक्टिव आदि) के रूप में विकसित अध्ययन सामग्री को वेब पोर्टल्स के माध्यम से हितधारकों के साथ साझा किया गया है। उदाहरण के लिये- स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM), ई- पाठशाला (ePathshala), नेशनल रिपोज़िटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ (NROER) और मोबाइल एप्लीकेशंस।
* ई-शिक्षा की विशेषताएँ :::
ई-शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं। अर्थात इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है।
ई-शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटीरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते है और बार-बार देख कर इसके जटिल पहलूओं को समझ सकते हैं।
ई-शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफी हद तक कम लागत वाली होती है। क्योंकि छात्रों को पुस्तकें या किसी दूसरे स्टडी मटीरियल पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है।
ई-शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब आधारित एप व पोर्टल पर स्टोर किया जाता है। जिससे कागज़ के निर्माण हेतु पेड़ों की कटाई पर रोक लगती है और हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है।
ई-शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
ई-शिक्षा के माध्यम से छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जानिए ई-शिक्षा की राह में चुनौतियाँ ::::
बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई-शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं।
छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं। परिणामस्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं।
खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर, पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं।
भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव व इंटरनेट की कम गति ई-शिक्षा की राह में सबसे बड़ी चुनौती है।
वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव है, जो ई-शिक्षा में रुकावट बन सकती है।
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UGC NET_JRF PAPER 1
Do your Best...!!!
Primary Education ::::
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Friends, In the second week of March, state governments across the country began shutting down schools and colleges temporarily as a measure to contain the spread of the novel coronavirus. It’s close to two months and there is no certainty when they will reopen. This is a crucial time for the education sector.
As the days pass by with no immediate solution to stop the outbreak of Covid-19, school closures are facing both short-term as well as far-reaching consequences. The structure of schooling and learning, including teaching and assessment methodologies, has been affected by these closures.
Impact of the Pandemic on Primary Education ::::
1) Connectivity and Resources issues : Many students from villages and from economically backward backgrounds are facing a serious issue in keeping up with online education.
Only a handful of private schools could adopt online teaching methods. Their low-income private and government school counterparts, on the other hand, have completely shut down for not having access to e-learning solutions.
The students, in addition to the missed opportunities for learning, no longer have access to healthy meals during this time and are subject to economic and social stress.
The pandemic has significantly disrupted the higher education sector as well, which is a critical determinant of a country’s economic future.
2) Unpreparedness towards digitized environment : Many teachers and parents are facing challenges in coping with the new mode of teaching and learning.
Despite so much push for a digital India, sustained push for digitisation of education and training of teachers to deal with it has been lacking.
Technological investment in the education sector has been abysmally low.
3) Parental support issues : Many kids face a hostile environment at home where the family members are engaged in quarreling and altercations with each other.
This kind of surroundings adversely affects the mental health of children and also brings down their learning outcomes.
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Friends, In the second week of March, state governments across the country began shutting down schools and colleges temporarily as a measure to contain the spread of the novel coronavirus. It’s close to two months and there is no certainty when they will reopen. This is a crucial time for the education sector.
As the days pass by with no immediate solution to stop the outbreak of Covid-19, school closures are facing both short-term as well as far-reaching consequences. The structure of schooling and learning, including teaching and assessment methodologies, has been affected by these closures.
Impact of the Pandemic on Primary Education ::::
1) Connectivity and Resources issues : Many students from villages and from economically backward backgrounds are facing a serious issue in keeping up with online education.
Only a handful of private schools could adopt online teaching methods. Their low-income private and government school counterparts, on the other hand, have completely shut down for not having access to e-learning solutions.
The students, in addition to the missed opportunities for learning, no longer have access to healthy meals during this time and are subject to economic and social stress.
The pandemic has significantly disrupted the higher education sector as well, which is a critical determinant of a country’s economic future.
2) Unpreparedness towards digitized environment : Many teachers and parents are facing challenges in coping with the new mode of teaching and learning.
Despite so much push for a digital India, sustained push for digitisation of education and training of teachers to deal with it has been lacking.
Technological investment in the education sector has been abysmally low.
3) Parental support issues : Many kids face a hostile environment at home where the family members are engaged in quarreling and altercations with each other.
This kind of surroundings adversely affects the mental health of children and also brings down their learning outcomes.
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UGC NET_JRF PAPER 1
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Opportunities and Challenges :::
1) Guided learning through technology : This lockdown and a shift towards tech platforms can ensure a shift towards guided, cooperative learning as opposed to the rote learning of classrooms.
Game-based or puzzle-based learning would help in stimulating interest.
It needs to be supplemented by integral familial involvement at home with board games or an informal discussion.
Teachers can guide the parents about various creative assignments through smartphones or even simple mobile phones.
Increased communication between the teachers and parents is much needed in this hour.
2) Interactive learning through tech-based platforms : Many tech-based platforms like go prep etc are working towards making education interactive and engaging.
These platforms through animated videos and tech-based AI programs enhance the core value of learning and critical thinking.
The objective is to make learning enjoyable and develop in them the desire to continue learning.
3) Initiatives by NCERT : The National Council of Educational Research and Training (NCERT) has developed an alternative academic calendar for school students to engage them meaningfully as they stay at home during the lockdown.
The calendar provides guidelines to teachers on the use of various technological tools and social media tools available for imparting education in fun-filled, interesting ways, which can be used by the learner to learn even while at home.
It also takes into account the lack of internet connectivity and thus the calendar advises teachers to further guide parents and students through SMS on mobile phones or mobile calls.
Ministry of Human Resource Development (MHRD) in collaboration with the NCERT has launched e-Pathshala online portal and mobile app through which students can decode NCERT chapters.
The Kendriya Vidyalaya Sangathan has deployed its SWAYAM Prabha portal which has lectures on DTH (direct-to-home) and online, to help students.
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1) Guided learning through technology : This lockdown and a shift towards tech platforms can ensure a shift towards guided, cooperative learning as opposed to the rote learning of classrooms.
Game-based or puzzle-based learning would help in stimulating interest.
It needs to be supplemented by integral familial involvement at home with board games or an informal discussion.
Teachers can guide the parents about various creative assignments through smartphones or even simple mobile phones.
Increased communication between the teachers and parents is much needed in this hour.
2) Interactive learning through tech-based platforms : Many tech-based platforms like go prep etc are working towards making education interactive and engaging.
These platforms through animated videos and tech-based AI programs enhance the core value of learning and critical thinking.
The objective is to make learning enjoyable and develop in them the desire to continue learning.
3) Initiatives by NCERT : The National Council of Educational Research and Training (NCERT) has developed an alternative academic calendar for school students to engage them meaningfully as they stay at home during the lockdown.
The calendar provides guidelines to teachers on the use of various technological tools and social media tools available for imparting education in fun-filled, interesting ways, which can be used by the learner to learn even while at home.
It also takes into account the lack of internet connectivity and thus the calendar advises teachers to further guide parents and students through SMS on mobile phones or mobile calls.
Ministry of Human Resource Development (MHRD) in collaboration with the NCERT has launched e-Pathshala online portal and mobile app through which students can decode NCERT chapters.
The Kendriya Vidyalaya Sangathan has deployed its SWAYAM Prabha portal which has lectures on DTH (direct-to-home) and online, to help students.
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e-Pathshala :::
e-Pathshala was launched in 2015 with an aim to promote self-learning among the school students.
The portal hosts various school teachers, researchers, experts, parents, and most importantly students who can access the facility of resolving their queries.
Students who have registered to the e-Pathshala online portal or mobile app can access educational material, including textbooks, audio, video, periodicals, and a variety of other print and non-print materials.
There are no charges to access the e-learning source.
It can be accessed through the desktop, laptop, or mobile.
SWAYAM Prabha :::
It is an initiative of the Ministry of Human Resources Development to provide 32 High-Quality Educational Channels through DTH across the length and breadth of the country on a 24X7 basis.
It has curriculum-based course content covering diverse disciplines.
This is primarily aimed at making quality learning resources accessible to remote areas where internet availability is still a challenge.
The DTH channels are using the GSAT-15 satellite for programme telecasts.
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e-Pathshala was launched in 2015 with an aim to promote self-learning among the school students.
The portal hosts various school teachers, researchers, experts, parents, and most importantly students who can access the facility of resolving their queries.
Students who have registered to the e-Pathshala online portal or mobile app can access educational material, including textbooks, audio, video, periodicals, and a variety of other print and non-print materials.
There are no charges to access the e-learning source.
It can be accessed through the desktop, laptop, or mobile.
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It is an initiative of the Ministry of Human Resources Development to provide 32 High-Quality Educational Channels through DTH across the length and breadth of the country on a 24X7 basis.
It has curriculum-based course content covering diverse disciplines.
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UGC NET_JRF PAPER 1
Do your Best...!!!
Know about the Way Forward :::
1) Adapt technology-based learning : Even after the lockdown is over, there’s a need to continue the spirit of interactive online learning with individualized tests and activities as it would improve the learning outcome and will help India truly realise its dream of Digital India.
However, this does not mean that there should be a complete replacement of teacher based pedagogy. In fact, teachers are essential to develop clarity of concepts.
Therefore there’s a need to train teachers in such a holistic environment that they can assist the students in their problems beyond the traditional limits of a classroom.
2) Odd-Even formula for schools : In the face of the pandemic that is showing no signs of receding the schools can adopt an odd-Even formula for students to attend school on alternative days.
Such a condition would lead to both synchronous and asynchronous learning time for children.
In the synchronous time, that is on the school days, children will learn concepts and skills with the teachers.
While in the asynchronous time the children will revise their learning from the previous day and perform an activity or assignment based on that topic in collaboration with parents.
Teachers can further assist the parents in this by contacting them through phones.
3) Increase accessibility : The pandemic has taught us a lot about adjusting to changes in new and creative ways. But taking the weaker sections along is equally necessary.
There’s a need to explore the possibility of high and low technology solutions to digital learning, on the basis of power supply, digital skills of teachers and students, and internet connectivity.
Inclusion in distance learning programs, especially for students coming from low-income groups or the presence of disability, etc.
Provide support for digitalization to teachers as well as students by making such platforms and content available for free, and by Assure the required infrastructure for online learning such as smartphones, and laptops.
Friends, Post COVID-19 there will be a greater responsibility for teachers, parents and administrators to join hands in order to help children out of the mental impact the disease and the present environment has had upon them, and also to ensure that the social distancing and hand washing and other hygiene activities continue to be practiced for much longer times.
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1) Adapt technology-based learning : Even after the lockdown is over, there’s a need to continue the spirit of interactive online learning with individualized tests and activities as it would improve the learning outcome and will help India truly realise its dream of Digital India.
However, this does not mean that there should be a complete replacement of teacher based pedagogy. In fact, teachers are essential to develop clarity of concepts.
Therefore there’s a need to train teachers in such a holistic environment that they can assist the students in their problems beyond the traditional limits of a classroom.
2) Odd-Even formula for schools : In the face of the pandemic that is showing no signs of receding the schools can adopt an odd-Even formula for students to attend school on alternative days.
Such a condition would lead to both synchronous and asynchronous learning time for children.
In the synchronous time, that is on the school days, children will learn concepts and skills with the teachers.
While in the asynchronous time the children will revise their learning from the previous day and perform an activity or assignment based on that topic in collaboration with parents.
Teachers can further assist the parents in this by contacting them through phones.
3) Increase accessibility : The pandemic has taught us a lot about adjusting to changes in new and creative ways. But taking the weaker sections along is equally necessary.
There’s a need to explore the possibility of high and low technology solutions to digital learning, on the basis of power supply, digital skills of teachers and students, and internet connectivity.
Inclusion in distance learning programs, especially for students coming from low-income groups or the presence of disability, etc.
Provide support for digitalization to teachers as well as students by making such platforms and content available for free, and by Assure the required infrastructure for online learning such as smartphones, and laptops.
Friends, Post COVID-19 there will be a greater responsibility for teachers, parents and administrators to join hands in order to help children out of the mental impact the disease and the present environment has had upon them, and also to ensure that the social distancing and hand washing and other hygiene activities continue to be practiced for much longer times.
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UGC NET_JRF PAPER 1
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दोस्तों,
"यू-ट्यूब" चैनल के लिए आप सभी के हजारों कॉल, ई-मेल, मेसेज, प्राप्त हो रहे थे।
समय के अभाव में हम आपकी माँगो को पूरा करने में असमर्थ थे; किन्तु अभी हमारी टीम "यू-ट्यूब" को लेकर गंभीर सोच विचार कर रही है।
यदि आप सभी का समर्थन रहा तो जल्द ही हम "यू-ट्यूब" पर आप की माँगो की हिसाब से UGC-NTA : NET-JRF के विभिन्न अंगों को स्पर्श करेंगे।
हमारे "यू-ट्यूब" चैनल "Ankushjadhavsir" को जरूर विजिट करें... जिसकी लिंक नीचे दी गयी है।👇
(https://youtu.be/ZeTQCTPadQ4)
(आप अपनी प्रतिक्रिया 📚🎯📚👇 पर भी भेज सकते हैं। gmail@ankushjadhavsir)
धन्यवाद..!
@अंकुशजाधवसर...! 📚🎯📚🙌
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यदि आप सभी का समर्थन रहा तो जल्द ही हम "यू-ट्यूब" पर आप की माँगो की हिसाब से UGC-NTA : NET-JRF के विभिन्न अंगों को स्पर्श करेंगे।
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धन्यवाद..!
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Friends,
We have been receiving thousands of Calls, E-mail, Messages, for the "You-Tube" channel.
We were unable to fulfill your demands due to lack of time; But right now our team is thinking seriously about "YouTube" channel.
If all of your support remains, soon we will touch various parts of UGC-NTA : NET-JRF according to your demand on "You Tube".
Visit our "YouTube" channel "Ankushjadhavsir" the link is given below...! 👇
https://youtu.be/ZeTQCTPadQ4
(You can send your feedback : ankushjadhavsir@gmail. com)
Thank you..!
@Ankushjadhavsir ...!
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SWAYAM Prabha :::
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1) It is an initiative of the Ministry of Human Resources Development to provide 32 High Quality Educational Channels through DTH across the length and breadth of the country on 24X7 basis.
2) It has curriculum-based course content covering diverse disciplines.
3) This is primarily aimed at making quality learning resources accessible to remote areas where internet availability is still a challenge.
4) The DTH channels are using the GSAT-15 satellite for programme telecasts.
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1) It is an initiative of the Ministry of Human Resources Development to provide 32 High Quality Educational Channels through DTH across the length and breadth of the country on 24X7 basis.
2) It has curriculum-based course content covering diverse disciplines.
3) This is primarily aimed at making quality learning resources accessible to remote areas where internet availability is still a challenge.
4) The DTH channels are using the GSAT-15 satellite for programme telecasts.
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Bharat Padhe Online and YUKTI Portal : MHRD :::
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Friends, recently, the Ministry of Human Resource Development (HRD) has launched two new initiatives - Bharat Padhe Online Campaign and YUKTI web-portal - for improving and monitoring the online education ecosystem in India.
Bharat Padhe Online :::
‘Bharat Padhe Online’ is a week-long campaign upto 16th April, 2020 for crowdsourcing of ideas for improving the online education ecosystem of India.
It aims to invite all the best brains in India to share suggestions/solutions directly with the HRD Ministry to overcome constraints of online education while promoting the available digital education platforms.
Students and teachers are the main target audience in it.
YUKTI Portal :::
YUKTI (Young India Combating Covid with Knowledge, Technology and Innovation) is a unique portal and dashboard to monitor and record the efforts and initiatives of MHRD.
It will also cover the various initiatives and efforts of the institutions in academics, research especially related to Covid-19, social initiatives by institutions and the measures taken for the betterment of the total wellbeing of the students.
It will allow various institutions to share their strategies for various challenges which are there because of the unprecedented situation of Covid-19 and other future initiatives.
The portal will also establish a two-way communication channel between the Ministry of HRD and the institutions so that the Ministry can provide the necessary support system to the institutions.
This portal will help in addressing critical issues related to student promotion policies, placements related challenges and physical and mental well-being of students in these challenging times.
Objectives : The portal will give inputs for better planning and will enable it to monitor effectively its activities for coming six months.
It aims to fulfil the goals of the Ministry in the wake of Covid-19 to keep the academic community healthy, both physically & mentally and to enable a continuous high-quality learning environment for learners.
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https://youtu.be/ZeTQCTPadQ4
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Friends, recently, the Ministry of Human Resource Development (HRD) has launched two new initiatives - Bharat Padhe Online Campaign and YUKTI web-portal - for improving and monitoring the online education ecosystem in India.
Bharat Padhe Online :::
‘Bharat Padhe Online’ is a week-long campaign upto 16th April, 2020 for crowdsourcing of ideas for improving the online education ecosystem of India.
It aims to invite all the best brains in India to share suggestions/solutions directly with the HRD Ministry to overcome constraints of online education while promoting the available digital education platforms.
Students and teachers are the main target audience in it.
YUKTI Portal :::
YUKTI (Young India Combating Covid with Knowledge, Technology and Innovation) is a unique portal and dashboard to monitor and record the efforts and initiatives of MHRD.
It will also cover the various initiatives and efforts of the institutions in academics, research especially related to Covid-19, social initiatives by institutions and the measures taken for the betterment of the total wellbeing of the students.
It will allow various institutions to share their strategies for various challenges which are there because of the unprecedented situation of Covid-19 and other future initiatives.
The portal will also establish a two-way communication channel between the Ministry of HRD and the institutions so that the Ministry can provide the necessary support system to the institutions.
This portal will help in addressing critical issues related to student promotion policies, placements related challenges and physical and mental well-being of students in these challenging times.
Objectives : The portal will give inputs for better planning and will enable it to monitor effectively its activities for coming six months.
It aims to fulfil the goals of the Ministry in the wake of Covid-19 to keep the academic community healthy, both physically & mentally and to enable a continuous high-quality learning environment for learners.
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https://youtu.be/ZeTQCTPadQ4