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Free Workshop: IT Officer (Upcoming Opportunities): Exams to come

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When: Aug 12, 2025 08:00 PM India

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Some Opportunities are available to only elite section of the society! 🤦‍♂️

मेरे एक मित्र अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। वह भारत और अमेरिका में शिक्षा ऋण की ब्याज दरों की तुलना कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि भारतीय बैंक 10% क्यों ले रहा है जबकि अमेरिका में यह केवल 4% है। उधारकर्ता के नजरिए से डॉलर में उधार लेना रुपये की तुलना में सस्ता लगता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है।

अर्थशास्त्र में फिशर समीकरण कहता है कि सांकेतिक ब्याज दर (Nominal Interest Rate) = वास्तविक ब्याज दर (Real Interest Rate) + मुद्रास्फीति (Inflation)। वास्तविक ब्याज दर आमतौर पर अर्थव्यवस्था की वास्तविक GDP वृद्धि के करीब होती है।

अगर भारतीय अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ रही है और मुद्रास्फीति 4% है, तो फिशर समीकरण के अनुसार भारत में एक सामान्य उधारकर्ता के लिए ब्याज दर 10% होगी। वहीं अमेरिका में, यदि अर्थव्यवस्था 2% की दर से बढ़ रही है और मुद्रास्फीति 2% है, तो वहां ब्याज दर 4% होगी।

यही ब्याज दरों का अंतर समझाता है। यह ब्याज दर का अंतर रुपये को डॉलर के मुकाबले इस तरह गिराता है कि INR और डॉलर में उधार लेने का वास्तविक बोझ बराबर हो जाए।

लेकिन रुपये का डॉलर के मुकाबले गिरना क्यों जरूरी है? इसे "नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल" से समझा जा सकता है।

मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में $100 उधार लेता है, जहां ब्याज दर 4% है। मौजूदा विनिमय दर ₹85 प्रति डॉलर है, तो वह डॉलर को रुपये में बदलकर ₹8,500 पाता है। इस पैसे को भारत में 10% ब्याज पर उधार देता है। एक साल बाद उसे ₹9,350 मिलते हैं। अगर विनिमय दर ₹85 ही रहती है, तो ₹9,350 बदलकर उसे $110 मिलेंगे। उसने अमेरिका में 4% ब्याज पर $104 लौटाने हैं, यानी $6 का मुनाफा रह जाएगा। यह आर्बिट्राज अवसर पैदा करता है, और यही वजह है कि विनिमय दरें बदलती हैं ताकि आर्बिट्राज खत्म हो सके।

आम तौर पर रुपया उस दर से गिरता है जो INR और डॉलर की ब्याज दरों का अंतर होता है—इस उदाहरण में 6%। एक साल बाद विनिमय दर ₹90.1 प्रति डॉलर हो जाएगी। इस दर पर ₹9,350 बदलकर ठीक $104 मिलेंगे, जो उसे अमेरिकी बैंक को लौटाने हैं—यानी नो आर्बिट्राज।

कई कंपनियों ने सस्ता लगने वाला डॉलर ऋण लेकर गलती की, लेकिन भूल गए कि उनकी कमाई रुपये में है जो ब्याज दर अंतर की दर से गिर रहा है। अगर उन्होंने हेज नहीं किया तो उन्हें नुकसान हुआ।

2014 में, जब RBI ने देखा कि कई कंपनियां बिना हेज किए विदेशी मुद्रा ऋण लेकर डिफॉल्ट कर रही हैं, तो उसने ऐसे कॉरपोरेट्स पर बैंकों के एक्सपोज़र के लिए अतिरिक्त प्रावधान और पूंजी आवश्यकताएं लागू कीं।

जैसा कहते हैं—फ्री लंच कहीं नहीं मिलता।

Linkedin Poll Status!

I have worked at the Reserve Bank of India and mentor candidates preparing for the RBI Grade B exam. That does not mean I endorse any XYZ stance of the RBI or its Governor merely to promote my business!

Per Capita Income of Indians: $2400 Per Year!

300 Families are generating Rs.7000 Crores Per Day!

Don't get trapped into Government Jobs exam preparation beyond some time limit, this can be 3-4-5-6 years depending upon your choice, corporate high paying jobs are there if you get good guidance and even after 4-5-6-7 years of Gap also one can get into very high paying 30-40-50 LPA Jobs, so decide your time limit and then take a informed decision.
I am helping 100s of such candidates who are getting trapped in govt jobs preparation and now after wasting / investing 4-5-6-7 years in exam preparation now they feel helpless and don't know what to do in life.
I am here to show you the right path how you can correct your mistake or failure in govt jobs exams.
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सरकारी नौकरी की तैयारी में तय समय सीमा से ज़्यादा न फँसें। यह सीमा आपकी पसंद के अनुसार 3-4-5-6 साल हो सकती है। सही मार्गदर्शन मिलने पर कॉरपोरेट सेक्टर में भी उच्च वेतन वाली नौकरियां उपलब्ध हैं, और 4-5-6-7 साल के गैप के बाद भी 30-40-50 लाख रुपये सालाना तक के पैकेज मिल सकते हैं। इसलिए अपनी समय सीमा तय करें और सोच-समझकर निर्णय लें।

मैं ऐसे सैकड़ों उम्मीदवारों की मदद कर रहा हूँ जो सरकारी नौकरी की तैयारी में फँस गए थे और अब 4-5-6-7 साल तैयारी में लगाने के बाद असहाय महसूस कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि जीवन में आगे क्या करें।

मैं यहाँ आपको सही रास्ता दिखाने के लिए हूँ, ताकि आप सरकारी नौकरी की परीक्षा में हुई गलती या असफलता को सुधार सकें और आगे बढ़ सकें।

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If you don't want to do MBA then also you should apply to CAT and check your QRE Intelligence, even if you get 80+ percentile (UR) in all sections you can get admission into some top IIMs in some courses!
If you don't have financial issue.

India will complete a decade of inflation targeting (IT) in 2026. India’s IT regime has been largely successful, with CPI remaining within the target band ~71% of the times. CPI breached the target only during crisis events such as Covid-19 and the Russia-Ukraine war.

The current framework is under review and RBI is preparing a discussion paper.

In this report, we review the evolution of IT regimes in 10 EMs viz. Brazil, Chile, Colombia, Indonesia, Mexico, Philippines, Russia, South Africa, Thailand and Turkey. The cross-country comparison reveals:

• India was a late entrant to the IT club. Most countries in the sample adopted IT over 20 years ago

• Seven countries lowered their midpoint inflation targets as IT frameworks matured

• There is no clear pattern when it comes to tolerance bands. Two countries each widened and narrowed the bands, four countries kept the bands unchanged, and two countries do not have bands

• India’s FIT numerical targets (4%, ±2%) are amongst the highest in EMs. Experts estimate India’s trend inflation at ~4%, justifying the midpoint. Also, large forecast errors and vulnerability to shocks warrant wide tolerance bands

• There doesn’t appear to be a link between numerical targets and share of food in CPI

• No country targets core inflation. Thailand targeted core CPI until 2015 before shifting to headline

• No country in our sample has an escape clause allowing the central bank to shelve inflation targets temporarily during exceptional circumstances

• Only 3 countries have external members; 3 countries do not publish minutes, and in 7 countries the inflation target is set jointly by the government and central bank

• Eight EMs have at least one parliamentary hearing on IT; 4 require open letters if targets are missed

We also review recommendations given by the RBI in 2021 to improve the framework and compare them with the above-mentioned EMs. Notable RBI recommendations are:

• Reduce the shut period to 3 days after policy for better communication; release meeting minutes within a week; and meeting transcripts with a lag of 5-7 years

• Stagger onboarding of external members. Nine countries in our sample follow this practice

• Provide forward guidance on interest rates. Currently no EM gives explicit forward guidance

• Modify the definition of failure to CPI remaining outside the band for four consecutive quarters

Hence, it is likely that the current numerical targets (midpoint 4%, tolerance band ±2%) will be maintained for the third term of inflation targeting during April 2026 to March 2031.

Although international experience shows that midpoints are lowered and tolerance bands are narrowed as IT frameworks mature, in India’s case a sustained decline in trend inflation and lower forecast errors are prerequisites for this to happen.

Some measures to improve the transparency, accountability and effectiveness of IT could be considered by the expert committee on the IT framework review.

भारत 2026 में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (IT) के एक दशक को पूरा करेगा। भारत का IT ढांचा काफी हद तक सफल रहा है, जिसमें सीपीआई लगभग 71% समय लक्ष्य सीमा के भीतर रहा। सीपीआई ने केवल कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी संकट स्थितियों में ही लक्ष्य सीमा को तोड़ा।

वर्तमान ढांचे की समीक्षा चल रही है और आरबीआई एक चर्चा पत्र तैयार कर रहा है।

इस रिपोर्ट में, हमने 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं (EMs) — ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस, रूस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और तुर्की — में IT ढांचों के विकास की समीक्षा की है। इस क्रॉस-कंट्री तुलना से पता चलता है:

• भारत IT क्लब में देर से शामिल हुआ। अधिकांश देशों ने 20 वर्ष से अधिक पहले IT अपनाया
• सात देशों ने IT ढांचा परिपक्व होने के बाद अपने मध्य बिंदु (midpoint) मुद्रास्फीति लक्ष्य को घटाया
• सहनशीलता बैंड (tolerance bands) को लेकर कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है — दो देशों ने इसे चौड़ा किया, दो ने संकुचित किया, चार ने अपरिवर्तित रखा, और दो के पास कोई बैंड नहीं है
• भारत का FIT संख्यात्मक लक्ष्य (4%, ±2%) EMs में सबसे ऊंचा है। विशेषज्ञ भारत की प्रवृत्त मुद्रास्फीति ~4% मानते हैं, जो मध्य बिंदु को उचित ठहराता है। साथ ही, बड़े पूर्वानुमान त्रुटियां और झटकों की संवेदनशीलता व्यापक सहनशीलता बैंड को उचित बनाती हैं
• संख्यात्मक लक्ष्य और सीपीआई में खाद्य पदार्थों के हिस्से के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है
• कोई भी देश कोर मुद्रास्फीति को लक्ष्य नहीं करता। थाईलैंड ने 2015 तक कोर सीपीआई को लक्ष्य बनाया, फिर हेडलाइन पर शिफ्ट किया
• हमारे नमूने में कोई भी देश अपवाद खंड (escape clause) नहीं रखता जिससे केंद्रीय बैंक विशेष परिस्थितियों में अस्थायी रूप से लक्ष्य हटा सके
• केवल 3 देशों में बाहरी सदस्य हैं; 3 देश मिनट्स प्रकाशित नहीं करते, और 7 देशों में मुद्रास्फीति लक्ष्य सरकार और केंद्रीय बैंक संयुक्त रूप से तय करते हैं
• आठ EMs में IT पर कम से कम एक संसदीय सुनवाई होती है; 4 में लक्ष्य चूकने पर खुला पत्र लिखना आवश्यक है

हमने 2021 में RBI द्वारा ढांचा सुधारने के लिए दी गई सिफारिशों की भी समीक्षा की और ऊपर बताए गए EMs से तुलना की। उल्लेखनीय सिफारिशें:

• नीति के बाद शट पीरियड को 3 दिन करना; बैठक के मिनट्स एक सप्ताह में जारी करना; और बैठक के ट्रांसक्रिप्ट 5-7 साल के अंतराल के बाद जारी करना
• बाहरी सदस्यों की नियुक्ति को चरणबद्ध तरीके से करना — हमारे नमूने के 9 देश ऐसा करते हैं
• ब्याज दरों पर फॉरवर्ड गाइडेंस देना — वर्तमान में कोई भी EM स्पष्ट फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देता
• विफलता की परिभाषा को संशोधित करना — यदि सीपीआई लगातार चार तिमाहियों तक बैंड से बाहर रहे तो इसे विफलता माना जाए

इसलिए, संभावना है कि वर्तमान संख्यात्मक लक्ष्य (मध्य बिंदु 4%, सहनशीलता बैंड ±2%) अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक के तीसरे कार्यकाल में बनाए रखे जाएंगे।

हालांकि अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि समय के साथ मध्य बिंदु घटते हैं और सहनशीलता बैंड संकुचित होते हैं, भारत के मामले में इसके लिए प्रवृत्त मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट और पूर्वानुमान त्रुटियों में कमी आवश्यक होगी।

IT की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय IT ढांचा समीक्षा पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किए जा सकते हैं।