"20 जुलाई 2026 से Airtel और Jio ने Unlimited 5G पर Hotspot Sharing बंद कर दी है। अब Unlimited 5G सिर्फ आपके फोन पर चलेगा, दूसरे डिवाइस पर नहीं।
*Covid-19 Situation Report*
Andhra Pradesh
*Confirmed cases: 12*
*Deaths: 4*
Total reported cases in India (July 1 to July 16): 339
Kerala: 115
Karnataka: 64
Maharashtra: 43
Tamil Nadu: 39
Andaman & Nicobar Islands: 18
Delhi: 18
Rajasthan: 12
Andhra Pradesh
*Confirmed cases: 12*
*Deaths: 4*
Total reported cases in India (July 1 to July 16): 339
Kerala: 115
Karnataka: 64
Maharashtra: 43
Tamil Nadu: 39
Andaman & Nicobar Islands: 18
Delhi: 18
Rajasthan: 12
*दोपहर में कमिश्नर की जॉइनिंग-रात मीटिंग,* सुबह वांगचुक को उठाया: CJP को संसद मार्च की परमिशन नहीं, पुलिस बोली- मांगेंगे तब भी नहीं देंगे
*सोनम वांगचुक का ये कथन संदेह को बढ़ाने वाला है।*
वे कह रहे हैं कि राज्यपाल(भाजपा द्वारा नियुक्त) ने उन्हें विवश किया कि वे अभिजीत दीपके से मिलें।
राज्यपाल ने उन्हें क्यों विवश किया? उनके क्या स्वार्थ थे?
क्या उन्हें ऊपर से निर्देश दिए गए थे कि वे सोनम वांगचुक का इस्तेमाल करें।
सोनम वांगचुक क्यों विवश हुए, उनकी किस मजबूरी का फ़ायदा सरकार ने उठाया?
अभिजीत दीपके से पूछा जाना चाहिए कि सोनम ने उनसे क्या बातचीत की थी? क्या सोनम ने राज्यपाल वाली बात बताई थी?
राज्यपाल वी के सक्सेना अपनी काली करतूतों के लिए कुख्यात हैं। वे आंदोलनों को पंक्चर करने में उस्ताद हैं।
लेकिन असली मुद्दा ये है कि अभिजीत दीपके ये सिद्ध करेंगे या नहीं कि केंद्र की कठपुतली नहीं हैं।
वे कह रहे हैं कि राज्यपाल(भाजपा द्वारा नियुक्त) ने उन्हें विवश किया कि वे अभिजीत दीपके से मिलें।
राज्यपाल ने उन्हें क्यों विवश किया? उनके क्या स्वार्थ थे?
क्या उन्हें ऊपर से निर्देश दिए गए थे कि वे सोनम वांगचुक का इस्तेमाल करें।
सोनम वांगचुक क्यों विवश हुए, उनकी किस मजबूरी का फ़ायदा सरकार ने उठाया?
अभिजीत दीपके से पूछा जाना चाहिए कि सोनम ने उनसे क्या बातचीत की थी? क्या सोनम ने राज्यपाल वाली बात बताई थी?
राज्यपाल वी के सक्सेना अपनी काली करतूतों के लिए कुख्यात हैं। वे आंदोलनों को पंक्चर करने में उस्ताद हैं।
लेकिन असली मुद्दा ये है कि अभिजीत दीपके ये सिद्ध करेंगे या नहीं कि केंद्र की कठपुतली नहीं हैं।
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हरियाणा पुलिस में 4000 सिपाही भर्ती बहुत जल्द
अग्निवीरो को मिलेगा 20% आरक्षण
अग्निवीरो को मिलेगा 20% आरक्षण
69000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में बड़ा खुलासा सामने आया है।
सरकार ने अपने शपथपत्र में 8270 अभ्यर्थियों की संशोधित मेरिट सूची (Revised Merit List) प्रस्तुत की है।
इसके अतिरिक्त सरकार ने 1240 अन्य अभ्यर्थियों की अलग सूची भी प्रस्तुत की है। एफिडेविट के अनुसार इन अभ्यर्थियों को 1 अतिरिक्त अंक मिलने के कारण संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
अर्थात सरकार के अनुसार—
✅ 8270 अभ्यर्थी — संशोधित मेरिट सूची के आधार पर शामिल किए जाने वाले अभ्यर्थी।
✅ 1240 अभ्यर्थी — 1 अतिरिक्त अंक मिलने के कारण संशोधित मेरिट सूची में शामिल किए जाने वाले अभ्यर्थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपलब्ध एफिडेविट में इन 8270 अभ्यर्थियों को "याची लाभ" के रूप में नहीं, बल्कि संशोधित मेरिट सूची के अभ्यर्थियों के रूप में दर्शाया गया है।
अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर हैं। वर्षों से लंबित इस मामले में लाखों अभ्यर्थी न्याय और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
#69000_शिक्षक_भर्ती #69000ShikshakBharti #MRC #ReservationCase #UPTeacherRecruitment
सरकार ने अपने शपथपत्र में 8270 अभ्यर्थियों की संशोधित मेरिट सूची (Revised Merit List) प्रस्तुत की है।
इसके अतिरिक्त सरकार ने 1240 अन्य अभ्यर्थियों की अलग सूची भी प्रस्तुत की है। एफिडेविट के अनुसार इन अभ्यर्थियों को 1 अतिरिक्त अंक मिलने के कारण संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
अर्थात सरकार के अनुसार—
✅ 8270 अभ्यर्थी — संशोधित मेरिट सूची के आधार पर शामिल किए जाने वाले अभ्यर्थी।
✅ 1240 अभ्यर्थी — 1 अतिरिक्त अंक मिलने के कारण संशोधित मेरिट सूची में शामिल किए जाने वाले अभ्यर्थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपलब्ध एफिडेविट में इन 8270 अभ्यर्थियों को "याची लाभ" के रूप में नहीं, बल्कि संशोधित मेरिट सूची के अभ्यर्थियों के रूप में दर्शाया गया है।
अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर हैं। वर्षों से लंबित इस मामले में लाखों अभ्यर्थी न्याय और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
#69000_शिक्षक_भर्ती #69000ShikshakBharti #MRC #ReservationCase #UPTeacherRecruitment
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) द्वारा रिट याचिका संख्या 6750/2026 (ज्योति कुशवाहा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित इस आदेश का सारांश निम्नलिखित है:
* विवाद का विषय: याचिकाकर्ता अंतर-जनपदीय स्थानांतरण (inter-district transfer) के इच्छुक थे। उनकी शिकायत थी कि 04.06.2026 के शासनादेश और उसके बाद 22.06.2026 को जारी स्पष्टीकरण के कारण स्थानांतरण की शर्तें बदल दी गईं, जिससे वे आवेदन करने के अधिकार से वंचित हो गए थे।
* राज्य सरकार का रुख: प्रतिवादियों (उत्तर प्रदेश सरकार) के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकार को स्थानांतरण नीति के तहत आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, ताकि पात्र व्यक्ति नए सिरे से आवेदन कर सकें।
* न्यायालय का निर्देश: न्यायालय ने राज्य सरकार के इस बयान को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए हैं:
* समय सीमा में विस्तार: 22.06.2026 के परिपत्र से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अंतर-जनपदीय स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की समय सीमा आज (20 जुलाई, 2026) से दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है।
* आवेदन पर विचार: यदि याचिकाकर्ता या इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्ति इन दो सप्ताहों के भीतर आवेदन करते हैं, तो उनके मामलों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और उनका निपटारा किया जाएगा।
* प्रसार: राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह इस आदेश को संबंधित वेबसाइटों/समाचार पत्रों में प्रकाशित/प्रसारित करे ताकि सभी पात्र व्यक्ति नए सिरे से आवेदन कर सकें।
इस आदेश के साथ ही वर्तमान याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।
* विवाद का विषय: याचिकाकर्ता अंतर-जनपदीय स्थानांतरण (inter-district transfer) के इच्छुक थे। उनकी शिकायत थी कि 04.06.2026 के शासनादेश और उसके बाद 22.06.2026 को जारी स्पष्टीकरण के कारण स्थानांतरण की शर्तें बदल दी गईं, जिससे वे आवेदन करने के अधिकार से वंचित हो गए थे।
* राज्य सरकार का रुख: प्रतिवादियों (उत्तर प्रदेश सरकार) के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकार को स्थानांतरण नीति के तहत आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, ताकि पात्र व्यक्ति नए सिरे से आवेदन कर सकें।
* न्यायालय का निर्देश: न्यायालय ने राज्य सरकार के इस बयान को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए हैं:
* समय सीमा में विस्तार: 22.06.2026 के परिपत्र से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अंतर-जनपदीय स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की समय सीमा आज (20 जुलाई, 2026) से दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है।
* आवेदन पर विचार: यदि याचिकाकर्ता या इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्ति इन दो सप्ताहों के भीतर आवेदन करते हैं, तो उनके मामलों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और उनका निपटारा किया जाएगा।
* प्रसार: राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह इस आदेश को संबंधित वेबसाइटों/समाचार पत्रों में प्रकाशित/प्रसारित करे ताकि सभी पात्र व्यक्ति नए सिरे से आवेदन कर सकें।
इस आदेश के साथ ही वर्तमान याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।
*❇️Delhi Police 2025 Physical Detailed Schedule‼️*
● *Head Constable Ministerial*
• Female :- 31 जुलाई
• Male :- 01 अगस्त
● *Head Constable AWO/TPO*
• Female :- 02 अगस्त
• Male :- 03 अगस्त
● *Constable Driver*
• Male :- 04 व 05 अगस्त
● *Constable Male & Female*
• Female :- 07 से 10 अगस्त
• Male :- 17 से 23 अगस्त
● *Head Constable Ministerial*
• Female :- 31 जुलाई
• Male :- 01 अगस्त
● *Head Constable AWO/TPO*
• Female :- 02 अगस्त
• Male :- 03 अगस्त
● *Constable Driver*
• Male :- 04 व 05 अगस्त
● *Constable Male & Female*
• Female :- 07 से 10 अगस्त
• Male :- 17 से 23 अगस्त
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सरकार से बस एक ही मांग थी। अच्छी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा।
क्या गलत मांग रख दिया था स्टूडेंट्स ने जो सरकार नहीं दे पायी बदले में क्या मिला खून से शना शरीर
क्या गलत मांग रख दिया था स्टूडेंट्स ने जो सरकार नहीं दे पायी बदले में क्या मिला खून से शना शरीर
💯7
सरकार द्वारा प्रस्तुत फर्जी लिस्ट नहीं टिक पाई कोर्ट में।
सभी पक्ष लिखित सबमिशन जमा करे एक सप्ताह के अंदर।
69000 शिक्षक भर्ती
सभी पक्ष लिखित सबमिशन जमा करे एक सप्ताह के अंदर।
69000 शिक्षक भर्ती
❤2
❇️यूपी: प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने के निर्देश जारी💯✅
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में पहले से सेवा दे रहे (इन-सर्विस) शिक्षकों के लिए अब अलग से विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (विशेष TET) का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कार्ययोजना और प्रस्ताव मांगा है💯✅
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में पहले से सेवा दे रहे (इन-सर्विस) शिक्षकों के लिए अब अलग से विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (विशेष TET) का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कार्ययोजना और प्रस्ताव मांगा है💯✅
❤3
इस ढलती उम्र के साथ अपनी ख्वाहिशों को कम ना करें क्योंकि फिर ना तो कोई ख्वाहिशें रहेंगी और ना हो ये उम्र वापस आएगी🍃🌺💐