बिहार में डोमिसाइल नीति के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है CASE NUMBER CWJC 16304/2025 इसको लेकर अगली सुनवाई  10 मार्च को है।

👉संवैधानिक उल्लंघन: याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16(1), 16(2) और 16(3) का उल्लंघन करते हैं। 

3. नियम 6(v) और कानूनी बहस
विवाद का मुख्य केंद्र नियम 6(v) है, जिसे नए संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है: 

नियम 6(v) क्या कहता है: नियुक्ति के लिए कुल खाली पदों का 40% हिस्सा उन उम्मीदवारों से भरा जाएगा जिन्होंने बिहार राज्य के भीतर स्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास किया है। 

👉याचिकाकर्ता का तर्क: उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 'डॉ. तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल' मामले का हवाला देते हुए कहा कि निवास (Domicile) के आधार पर आरक्षण देने की शक्ति केवल संसद (Parliament) के पास है, राज्य सरकारों के पास नहीं।

❇️DSSSB Attendance Exam Conducted Smoothly on 16.02.2026 (All Shifts)

◾1st Shift – Post Code: 54/25
Despatch Rider-cum-Process Server
Appeared: 2,852 / 6,617 (43.10%)

◾ 2nd Shift – Post Code: 53/25
Chauffeur
Appeared: 2,945 / 6,501 (45.30%)

◾ 3rd Shift – Post Code: 802/25 & 18/25
Assistant Teacher (Primary) & Senior Scientific Assistant (Microbiology)
Appeared: 2,945 / 6,816 (43.50%)

2012 में जो JBT मास्टर बिना TET पास किए केवल अनुभव आधार पर सरकारी नौकरी में लगे थे, अब उनको मार्च 2027 तक HTET पास करना होगा नहीं तो नौकरी से हटाने की कार्यवाही होगी।💯✅

1.56 लाख शिक्षा मित्र-अनुदेशकों की सैलरी बढ़ेगी:* योगी का ऐलान- आंगनबाड़ी-आशा वर्कर्स का मानदेय भी बढ़ेगा

यूपी विधान परिषद में CM योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। CM ने कहा- शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा कार्यकत्रियों की सैलरी हम बढ़ाएंगे।

❇️BRICS SHERPA'S की पहली बैठक 9-10 फरवरी 2026 को दिल्ली में‼️

🔘 उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय व शिक्षा के क्षेत्र में सबसे न.1 शिक्षा चैनल...🇮🇳

▪️शिक्षा विभाग & जॉब रोजगार पेपर कटिंग

🔶✓✓दिनांक :  17 फरवरी 2026

🔷✓✓ वार : मंगलवार (Tuesday)

🔸✔️Full HD Quality Paper Cutting 

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''प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सदन में कई बार सवाल पूछा गया, लेकिन मंत्री जी के द्वारा रटा-रटाया जवाब दिया जाता है. कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक है...पिछले कई वर्षों में मंत्री जी के द्वारा कभी 1 लाख 26 हजार कभी 85 हजार पद खाली होने का डेटा सदन में प्रस्तुत किया जाता है. लेकिन उक्त पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है...साथ ही सरकार की सही नीति न होने के कारण परिषदीय स्कूलों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है...गांव में जो परिषदीय स्कूल हैं उनको सरकार के द्वारा मर्जर किया जा रहा है...ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है''...

शिक्षक भर्ती को लेकर सपा विधायक अनिल प्रधान का बड़ा बयान

BPSC TRE 4 Exam september मे होगा ✅

❇️शिक्षामन्त्री # Nothing है जब ये कोइ निर्णय नही ले सकते है तो बोलने दो, भर्ती कि घोषणा CM साहब करेगे, अभी आगे TET उसको देखिये इस के पहले तो आना नही है भर्ती💯✅

❇️PM उज्ज्वला योजना : यूपी में सर्वाधिक 1.85 करोड़ पात्रों को निःशुल्क गैस कनेक्शन‼️

❇️बिग ब्रेकिंग
69000 मामले पर कल 19/02/2026 को होने वाली सुनवाई को लेकर सरकार कि एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैडम कि तरफ से कोर्ट में मेंशनिंग फाइल की गई है कि - सरकार में इस मामले को लेकर हाईलेवल मीटिंग का दौर चल रहा है इसलिए हमें थोड़ा टाइम और चाहिए
जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है अब मामला कल लिस्ट होकर नहीं आएगा मामले कि अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी‼️

❇️RSSB बेसिक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) विवरण‼️

🔺कुल पदों की संख्या : 2536

🔸 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक : 2214 पद
🔹 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक : 322 पद

योग्यता : स्नातक, कंप्यूटर डिप्लोमा (PGDCA)

🔶परीक्षा तिथि : 22 व 23 अगस्त 2026

❇️UPPSC LT Grade भर्ती 2025 के विषय - गृह विज्ञान का रिजल्ट जारी‼️

49500 छात्रों में LT GRADE विज्ञान में मात्र 329 छात्र Pre Exam में QUALIFY हुए

❇️ LT ग्रेड संस्कृत रिजल्ट जारी‼️
▪️प्री पास : 2772 मात्र
▪️15 गुना छात्र नहीं मिले
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@TargetPointers

❇️शिक्षा विभाग & जॉब रोजगार पेपर कटिंग

🔶✓✓दिनांक :  19 फरवरी 2026

🔷✓✓ वार : गुरुवार (Thursday)

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*चुनावों में मुफ्त योजनाओं पर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी*

👉मुफ्त योजनाओं के कारण पूरा देश परेशान है- CJI
👉राज्य सरकारें इन नीतियों पर पुनर्विचार करें- CJI
👉इससे देश के आर्थिक विकास में बाधा आएगी- CJI
👉राज्य घाटे में हैं, फिर भी मुफ्त सुविधाएं बांट रहे हैं- CJI

लोअर पीसीएस भर्ती के विज्ञापन को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली अब युवाओं के धैर्य की अंतिम सीमा को छू चुकी है। यह वही भर्ती है, जो पहले PET-2023 के माध्यम से प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग की ढुलमुल नीति और समय-सीमा को लेकर लगातार की जा रही अनिश्चितताओं के कारण बार-बार टलती चली गई।

सचिव महोदय द्वारा पहले यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि परिणाम घोषित होने के मात्र 10–15 दिनों के भीतर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। परंतु वास्तविकता यह रही कि जनवरी बीत गया, फिर फरवरी, फिर मार्च — और हर बार आयोग की ओर से सिर्फ एक नई तारीख दे दी गई। अब अप्रैल में लगभग 2000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की बात कही जा रही है। विडंबना यह है कि हर महीने यही “अगले महीने विज्ञापन” का शिगूफा छोड़ दिया जाता है, मानो समय बढ़ाना ही समाधान हो।

स्थिति बिल्कुल पिछले वर्ष जैसी प्रतीत हो रही है, जब इसी तरह की टालमटोल के कारण अंततः पूरी प्रक्रिया ही अधर में लटक गई थी और हजारों अभ्यर्थियों का अवसर हाथ से निकल गया था।

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने एक महीने के भीतर विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया था और आयोग को स्पष्ट निर्देश भी दिए थे। इसके बावजूद यदि विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है, तो यह केवल प्रशासनिक शिथिलता नहीं, बल्कि शासन की मंशा और मुख्यमंत्री की गरिमा की भी अवहेलना प्रतीत होती है।

आज लाखों अभ्यर्थियों के भीतर आक्रोश और आशंका दोनों हैं — कहीं फिर वही इतिहास न दोहराया जाए। अब केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यकता है स्पष्ट, समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई की, ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे और उनका भविष्य अनिश्चितता की भेंट न चढ़े।

लोकसेवा आयोग के दाल में काला है