❇️पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता
1- श्री धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत)- कला - महाराष्ट्र
2-श्री के टी थॉमस- सार्वजनिक मामले- केरल
4- श्री पी नारायणन-साहित्य एवं शिक्षा- केरल
5-श्री वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत)- सार्वजनिक मामले- केरल
1- श्री धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत)- कला - महाराष्ट्र
2-श्री के टी थॉमस- सार्वजनिक मामले- केरल
3-सुश्री एन राजम-कला उत्तर प्रदेश
4- श्री पी नारायणन-साहित्य एवं शिक्षा- केरल
5-श्री वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत)- सार्वजनिक मामले- केरल
*यूजीसी बिल के नए प्रावधानों पर घिरी मोदी सरकार, बिल से बीजेपी की रीढ़ सवर्णों में भारी नाराजगी*...
लगता है पिछले कुछ वर्षों में सवर्णों को एक खास टारगेट किया जा रहा है।
जिसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं।
बावजूद इसके सवर्ण समाज राष्ट्र निर्माण की कल्पना मात्र से ही इन अपमानों का कड़वा घूट पीने को है मजबूर।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मोदी सरकार ने एससी एसटी एक्ट पर अध्यादेश के जरिए फैसला पलट दिया।
सवर्णों में खामोशी रही क्योंकि वह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मशगूल थे।
बीच-बीच में अपने कई विवादित फैसलों से मोदी सरकार सवर्णों के मूलभूत अधिकारों पर हमला करती रही है।
लेकिन सवर्ण समाज हर बार राष्ट्र और धर्म के नाम पर मोदी सरकार द्वारा लिए गए इन कड़वे और समाज विरोधी फैसलों को सहने पर मजबूर हुआ।
क्योंकि सवर्ण समाज नेतृत्वकर्ता रहा, देश के लिए वह अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं बल्कि अग्रिम मोर्चे पर डटा रहा।
अब जब मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी बिल जो सवर्ण छात्रों को पंगु बनाने वाला बिल है।
तो इसके खिलाफ भयानक आक्रोश सवर्ण समाज के हर तबके में नजर आ रहा है।
मोदी सरकार ने अपने फैसले से साबित कर दिया है कि वह सत्ता की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं।
इसके लिए चाहे कोई समाज नाराज हो या किसी का नुकसान हो या किसी का अपमान हो इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है।
लगता है पिछले कुछ वर्षों में सवर्णों को एक खास टारगेट किया जा रहा है।
जिसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं।
बावजूद इसके सवर्ण समाज राष्ट्र निर्माण की कल्पना मात्र से ही इन अपमानों का कड़वा घूट पीने को है मजबूर।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मोदी सरकार ने एससी एसटी एक्ट पर अध्यादेश के जरिए फैसला पलट दिया।
सवर्णों में खामोशी रही क्योंकि वह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मशगूल थे।
बीच-बीच में अपने कई विवादित फैसलों से मोदी सरकार सवर्णों के मूलभूत अधिकारों पर हमला करती रही है।
लेकिन सवर्ण समाज हर बार राष्ट्र और धर्म के नाम पर मोदी सरकार द्वारा लिए गए इन कड़वे और समाज विरोधी फैसलों को सहने पर मजबूर हुआ।
क्योंकि सवर्ण समाज नेतृत्वकर्ता रहा, देश के लिए वह अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं बल्कि अग्रिम मोर्चे पर डटा रहा।
अब जब मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी बिल जो सवर्ण छात्रों को पंगु बनाने वाला बिल है।
तो इसके खिलाफ भयानक आक्रोश सवर्ण समाज के हर तबके में नजर आ रहा है।
मोदी सरकार ने अपने फैसले से साबित कर दिया है कि वह सत्ता की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं।
इसके लिए चाहे कोई समाज नाराज हो या किसी का नुकसान हो या किसी का अपमान हो इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है।
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❇️राजस्थान RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों के फॉर्म से संबंधित जानकारी‼️
1️⃣ *राजस्थान LDC भर्ती 2026 (पद 10,644)*
● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 13 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक : 5-6 जुलाई 2026
2️⃣ *राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 (पद 259)*
● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 4 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक - 28 जून 2026
3️⃣ *राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 (पद 72)*
● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 5 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक - 18 जून 2026
4️⃣ *राजस्थान Agriculture Supervisor भर्ती 2026 (पद 1100)*
● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 11 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक - 18 अप्रैल 2026
5⃣ *राजस्थान Pre BSTC परीक्षा*
● आवेदन करने की अंतिम तिथि : 31 जनवरी 2026
6⃣ *राजस्थान RIICO भर्ती 2026 (98 पद)*
● आवेदन करने की अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2026
7⃣ *राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 (पद 804)*
● आवेदन करने की अंतिम तिथि- 25 फरवरी 2026
● परीक्षा तिथि - 10 मई 2026
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1️⃣ *राजस्थान LDC भर्ती 2026 (पद 10,644)*
● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 13 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक : 5-6 जुलाई 2026
2️⃣ *राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 (पद 259)*
● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 4 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक - 28 जून 2026
3️⃣ *राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 (पद 72)*
● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 5 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक - 18 जून 2026
4️⃣ *राजस्थान Agriculture Supervisor भर्ती 2026 (पद 1100)*
● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 11 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक - 18 अप्रैल 2026
5⃣ *राजस्थान Pre BSTC परीक्षा*
● आवेदन करने की अंतिम तिथि : 31 जनवरी 2026
6⃣ *राजस्थान RIICO भर्ती 2026 (98 पद)*
● आवेदन करने की अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2026
7⃣ *राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 (पद 804)*
● आवेदन करने की अंतिम तिथि- 25 फरवरी 2026
● परीक्षा तिथि - 10 मई 2026
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दिल्ली-NCR में बारिश और ओलावृष्टि से ठिठुरे लोग, दिनभर छाए रहेंगे बादल; यलो अलर्ट जारी
दिल्ली-एनसीआर में मौसम फिर बदल गया है। मंगलवार को कई इलाकों में बारिश और हरियाणा के नारनौल में ओलावृष्टि हुई, जिससे ठंड लौट आई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिनभर बारिश जारी रहने की संभावना है।_
दिल्ली-एनसीआर में मौसम फिर बदल गया है। मंगलवार को कई इलाकों में बारिश और हरियाणा के नारनौल में ओलावृष्टि हुई, जिससे ठंड लौट आई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिनभर बारिश जारी रहने की संभावना है।_
❇️UGC मुद्दे पर सरकार जल्द ही स्थिति स्पष्ट करेगी‼️
सरकार में अभी भी किसी को कुछ भी स्पष्ट नहीं है 😀
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सरकार में अभी भी किसी को कुछ भी स्पष्ट नहीं है 😀
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❇️RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों के फॉर्म से संबंधित जानकारी
1️⃣ LDC भर्ती 2026 (पद 10,644)
🔸 योग्यता - CET 10+2 पास 2024
🔹 आवेदन शुरू - 15 जनवरी 2026
🔸 आवेदन अतिंम तिथि - 13 फरवरी 2026
🔹 परीक्षा दिनांक : 5-6 जुलाई 2026
2️⃣ वनपाल भर्ती 2026 (पद 259)
🔸 योग्यता - CET 10+2 पास 2024
🔹 आवेदन शुरू - 6 जनवरी 2026
🔸 आवेदन अतिंम तिथि - 4 फरवरी 2026
🔹 परीक्षा दिनांक - 28 जून 2026
3️⃣ महिला पर्यवेक्षक 2026 (पद 72)
🔸 योग्यता - स्नातक स्तर CET पास 2024
🔹 आवेदन शुरू - 7 जनवरी 2026
🔸 आवेदन अतिंम तिथि - 5 फरवरी 2026
🔹 परीक्षा दिनांक - 18 जून 2026
4️⃣ Agriculture Supervisor 2026 (पद 1100)
🔸 योग्यता - 12वी Agriculture विषय
🔹 आवेदन शुरू - 13 जनवरी 2026
🔸 आवेदन अतिंम तिथि - 11 फरवरी 2026
🔹 परीक्षा दिनांक - 18 अप्रैल 2026
5⃣ Pre BSTC परीक्षा
▪️ योग्यता: 12वीं पास / अध्ययनरत
▪️ अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2026
6⃣ RIICO भर्ती – 98 पद
▪️ आवेदन शुल्क:
🔹 General: ₹1000/-
🔹 OBC: ₹700/-
▪️ अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2026
7⃣ लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 (पद 804)
🔶 योग्यता : 12वीं पास (बिना CET)
🔷 आवेदन शुरू - 27 जनवरी 2026
🔶 आवेदन अंतिम तिथि- 25 फरवरी 2026
♦️परीक्षा तिथि - 10 मई 2026
Super Fast Update ✅
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1️⃣ LDC भर्ती 2026 (पद 10,644)
🔸 योग्यता - CET 10+2 पास 2024
🔹 आवेदन शुरू - 15 जनवरी 2026
🔸 आवेदन अतिंम तिथि - 13 फरवरी 2026
🔹 परीक्षा दिनांक : 5-6 जुलाई 2026
2️⃣ वनपाल भर्ती 2026 (पद 259)
🔸 योग्यता - CET 10+2 पास 2024
🔹 आवेदन शुरू - 6 जनवरी 2026
🔸 आवेदन अतिंम तिथि - 4 फरवरी 2026
🔹 परीक्षा दिनांक - 28 जून 2026
3️⃣ महिला पर्यवेक्षक 2026 (पद 72)
🔸 योग्यता - स्नातक स्तर CET पास 2024
🔹 आवेदन शुरू - 7 जनवरी 2026
🔸 आवेदन अतिंम तिथि - 5 फरवरी 2026
🔹 परीक्षा दिनांक - 18 जून 2026
4️⃣ Agriculture Supervisor 2026 (पद 1100)
🔸 योग्यता - 12वी Agriculture विषय
🔹 आवेदन शुरू - 13 जनवरी 2026
🔸 आवेदन अतिंम तिथि - 11 फरवरी 2026
🔹 परीक्षा दिनांक - 18 अप्रैल 2026
5⃣ Pre BSTC परीक्षा
▪️ योग्यता: 12वीं पास / अध्ययनरत
▪️ अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2026
6⃣ RIICO भर्ती – 98 पद
▪️ आवेदन शुल्क:
🔹 General: ₹1000/-
🔹 OBC: ₹700/-
▪️ अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2026
7⃣ लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 (पद 804)
🔶 योग्यता : 12वीं पास (बिना CET)
🔷 आवेदन शुरू - 27 जनवरी 2026
🔶 आवेदन अंतिम तिथि- 25 फरवरी 2026
♦️परीक्षा तिथि - 10 मई 2026
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संविधान संशोधन जिनसे भाषाएँ जोड़ी गईं -:
▫️ भाषाएँ आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) में जोड़ी जाती हैं।
▪️ 21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967
• सिंधी
▪️ 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
• कोंकणी
• मणिपुरी
• नेपाली
▪️ 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
• बोडो
• डोगरी
• मैथिली
• संथाली
▪️ 96वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011
🔺 क्या परिवर्तन हुआ?
• “Oriya” → “Odia (ओड़िया)”
Super Fast Update ✅
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Ugc विरोध की असली वजह – विशेषाधिकार का अंतिम बचाव
जब UGC ने आंकड़े पेश किए कि 2019-20 में 173 से 2023-24 में 378 तक जातिगत भेदभाव के मामले बढ़े—118% की वृद्धि—तो कुछ लोगों ने इसे "समस्या" नहीं, बल्कि "समस्या का समाधान" माना। लेकिन जो सबसे तेज़ विरोध कर रहे हैं, वे अक्सर वही हैं जिन्हें ये नियम "असुरक्षित" महसूस करा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये नियम कहते हैं
भेदभाव अब सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं अपराध होगा
Equity Committee में SC/ST/OBC, महिलाएँ, दिव्यांग शामिल होंगे—ताकि शिकायत सुनने वाले भी पीड़ित वर्गों से हों
लेकिन सवाल ये है
पिछले 5 सालों में 1160+ शिकायतें आईं ज्यादातर SC/ST/OBC छात्रों की क्या उनमें से कोई भी झूठा था? UGC का कहना है रिज़ॉल्यूशन रेट 90% है—मतलब ज्यादातर शिकायतें वैध पाई गईं फिर भी विरोध "झूठे केस" की बात करता है न कि बढ़ते भेदभाव की।
विरोध की असली चिंता ये नहीं कि नियम गलत हैं—ये कि नियम "बराबरी" ला रहे हैं।
जब तक भेदभाव "ट्रेडिशन" या "मेरिट" के नाम पर चलता था, तब तक कोई समस्या नहीं
अब जब कानून कहता है—"जाति से अपमान नहीं चलेगा"—तो चिंता हो रही है कि "हमारा स्पेस" छिन जाएगा।
जो लोग कहते हैं हम माइनॉरिटी हो गए हैं वे वही हैं जो सदियों से मेजॉरिटी के विशेषाधिकार में रहे
जो कहते हैं झूठे आरोपों से डर वे भूल जाते हैं कि असली डर पीड़ितों का था—जिन्होंने सालों तक चुप रहकर सहा क्योंकि कोई कमिटी नहीं थी कोई सजा नहीं थी।
अगर नियम एकतरफा लगते हैं तो इसलिए क्योंकि भेदभाव भी एकतरफा रहा है।
विरोध करने वाले अगर सच में "निष्पक्षता" चाहते हैं, तो वे ये मांग करें कि भेदभाव रोकने के लिए मजबूत कानून बने—न कि नियम रद्द हो जाएँ।
क्योंकि बराबरी का मतलब विशेषाधिकार का अंत है।
और वो अंत कुछ लोगों को "अन्याय" लगता है।
Super Fast Update ✅
@TargetPointers
जब UGC ने आंकड़े पेश किए कि 2019-20 में 173 से 2023-24 में 378 तक जातिगत भेदभाव के मामले बढ़े—118% की वृद्धि—तो कुछ लोगों ने इसे "समस्या" नहीं, बल्कि "समस्या का समाधान" माना। लेकिन जो सबसे तेज़ विरोध कर रहे हैं, वे अक्सर वही हैं जिन्हें ये नियम "असुरक्षित" महसूस करा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये नियम कहते हैं
भेदभाव अब सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं अपराध होगा
Equity Committee में SC/ST/OBC, महिलाएँ, दिव्यांग शामिल होंगे—ताकि शिकायत सुनने वाले भी पीड़ित वर्गों से हों
लेकिन सवाल ये है
पिछले 5 सालों में 1160+ शिकायतें आईं ज्यादातर SC/ST/OBC छात्रों की क्या उनमें से कोई भी झूठा था? UGC का कहना है रिज़ॉल्यूशन रेट 90% है—मतलब ज्यादातर शिकायतें वैध पाई गईं फिर भी विरोध "झूठे केस" की बात करता है न कि बढ़ते भेदभाव की।
विरोध की असली चिंता ये नहीं कि नियम गलत हैं—ये कि नियम "बराबरी" ला रहे हैं।
जब तक भेदभाव "ट्रेडिशन" या "मेरिट" के नाम पर चलता था, तब तक कोई समस्या नहीं
अब जब कानून कहता है—"जाति से अपमान नहीं चलेगा"—तो चिंता हो रही है कि "हमारा स्पेस" छिन जाएगा।
जो लोग कहते हैं हम माइनॉरिटी हो गए हैं वे वही हैं जो सदियों से मेजॉरिटी के विशेषाधिकार में रहे
जो कहते हैं झूठे आरोपों से डर वे भूल जाते हैं कि असली डर पीड़ितों का था—जिन्होंने सालों तक चुप रहकर सहा क्योंकि कोई कमिटी नहीं थी कोई सजा नहीं थी।
अगर नियम एकतरफा लगते हैं तो इसलिए क्योंकि भेदभाव भी एकतरफा रहा है।
विरोध करने वाले अगर सच में "निष्पक्षता" चाहते हैं, तो वे ये मांग करें कि भेदभाव रोकने के लिए मजबूत कानून बने—न कि नियम रद्द हो जाएँ।
क्योंकि बराबरी का मतलब विशेषाधिकार का अंत है।
और वो अंत कुछ लोगों को "अन्याय" लगता है।
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❇️UP Police Constable Online Form 2026‼️
🧾 Total Post : 32,379
🗓 Last Date : 30/01/2026
जिसने अभी तक नहीं भरा है, आज ही भर दो—मौका बार-बार नहीं आता! 💪
#UPP
Super Fast Update ✅
@TargetPointers
🧾 Total Post : 32,379
🗓 Last Date : 30/01/2026
जिसने अभी तक नहीं भरा है, आज ही भर दो—मौका बार-बार नहीं आता! 💪
#UPP
Super Fast Update ✅
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❇️ECCE एजुकेटर भर्ती अमेठी
कुल 130 पद
आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2026
योग्यता - स्नातक गृहविज्ञान या NTT कोर्स
आवेदन - सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से
कुल 130 पद
आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2026
योग्यता - स्नातक गृहविज्ञान या NTT कोर्स
आवेदन - सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से
❇️ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी...
🟡 RSSB LDC भर्ती 2026 की विज्ञप्ति जारी
♦️ कुल पदों की संख्या : 10,644
🔶 परीक्षा तिथि : 5-6 जुलाई 2026,
🔷 योग्यता : CET 10+2 पास 2024 (RS-CIT)
🔳 Note : ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक भरें जाएंगे।
🟡 RSSB LDC भर्ती 2026 की विज्ञप्ति जारी
♦️ कुल पदों की संख्या : 10,644
🔶 परीक्षा तिथि : 5-6 जुलाई 2026,
🔷 योग्यता : CET 10+2 पास 2024 (RS-CIT)
🔳 Note : ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक भरें जाएंगे।
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TARGET POINTERS pinned «❇️UP Police Constable Online Form 2026‼️ 🧾 Total Post : 32,379 🗓 Last Date : 30/01/2026 जिसने अभी तक नहीं भरा है, आज ही भर दो—मौका बार-बार नहीं आता! 💪 #UPP Super Fast Update ✅ @TargetPointers»
❇️शिक्षा सेवा चयन आयोग ने UP TET और SUPER TET syllabus जारी कर दिया है, जो पुर्व मे कहते थे नियमावाली बदलेगी syllabus बदलेगा हमेशा से आप सभी के बीच कहा गया है सब पुरानी नियमावाली से होगा‼️
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TARGET POINTERS pinned «❇️शिक्षा सेवा चयन आयोग ने UP TET और SUPER TET syllabus जारी कर दिया है, जो पुर्व मे कहते थे नियमावाली बदलेगी syllabus बदलेगा हमेशा से आप सभी के बीच कहा गया है सब पुरानी नियमावाली से होगा‼️»