सावधान...!!!

अगर आप इलेक्ट्रिक geyser की जगह गैस geyser लगवा रहे है तो इस बात का ध्यान दे कि बाथरूम में बाहरी हवा का आवागमन होता रहे अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो गैस geyser बाथरूम की सारी ऑक्सीजन को खींचकर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली हवा को अन्दर छोड़ देगा जिससे आपकी अंदर ही मौत हो सकती है...!!!

सावधान रहे सतर्क रहे 🙏

बांग्लादेश टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर।
भारत में खेलने से इनकार किया था।
ICC ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया।

#Currentaffairs

❇️TGT/PGT नई भर्ती मार्च-अप्रैल में‼️
▪️TGT में पदों की संख्या 🔜 18000±
▪️PGT में पदों की संख्या 🔜2700±

❇️UP TET नोटिफिकेशन पे काम चालू‼️
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❇️यूपी में पंचायत चुनाव टलना लगभग तय: अप्रैल-मई में नहीं, विधानसभा चुनाव के बाद होंगे‼️

❇️मध्यप्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 परिणाम जारी‼️
● कुल पद-7500
● 59,438 अभ्यर्थी द्वितीय चरण हेतु पात्र

भारत सुरक्षित है क्योंकि उसकी नींव में
शहीदों का बलिदान है...
🇮🇳 Happy Republic day
Jai Hind 🇮🇳

कोई लड्डू बटवाओ रे🙂

*यूजीसी बिल के नए प्रावधानों पर घिरी मोदी सरकार, बिल से बीजेपी की रीढ़ सवर्णों में भारी नाराजगी*...

लगता है पिछले कुछ वर्षों में सवर्णों को एक खास टारगेट किया जा रहा है।

जिसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं।

बावजूद इसके सवर्ण समाज राष्ट्र निर्माण की कल्पना मात्र से ही इन अपमानों का कड़वा घूट पीने को है मजबूर।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मोदी सरकार ने एससी एसटी एक्ट पर अध्यादेश के जरिए फैसला पलट दिया।

सवर्णों में खामोशी रही क्योंकि वह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मशगूल थे।

बीच-बीच में अपने कई विवादित फैसलों से मोदी सरकार सवर्णों के मूलभूत अधिकारों पर हमला करती रही है।

लेकिन सवर्ण समाज हर बार राष्ट्र और धर्म के नाम पर मोदी सरकार द्वारा लिए गए इन कड़वे और समाज विरोधी फैसलों को सहने पर मजबूर हुआ।

क्योंकि सवर्ण समाज नेतृत्वकर्ता रहा, देश के लिए वह अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं बल्कि अग्रिम मोर्चे पर डटा रहा।

अब जब मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी बिल जो सवर्ण छात्रों को पंगु बनाने वाला बिल है।

तो इसके खिलाफ भयानक आक्रोश सवर्ण समाज के हर तबके में नजर आ रहा है।

मोदी सरकार ने अपने फैसले से साबित कर दिया है कि वह सत्ता की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं।

इसके लिए चाहे कोई समाज नाराज हो या किसी का नुकसान हो या किसी का अपमान हो इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है।

❇️राजस्थान RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों के फॉर्म से संबंधित जानकारी‼️

1️⃣ *राजस्थान LDC भर्ती 2026 (पद 10,644)*

● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 13 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक : 5-6 जुलाई 2026

2️⃣ *राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 (पद 259)*

● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 4 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक - 28 जून 2026

3️⃣ *राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 (पद 72)*

● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 5 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक - 18 जून 2026

4️⃣ *राजस्थान Agriculture Supervisor भर्ती 2026 (पद 1100)*

● आवेदन करने की अतिंम तिथि - 11 फरवरी 2026
● परीक्षा दिनांक - 18 अप्रैल 2026

5⃣ *राजस्थान Pre BSTC परीक्षा*

● आवेदन करने की अंतिम तिथि : 31 जनवरी 2026

6⃣ *राजस्थान RIICO भर्ती 2026 (98 पद)*

● आवेदन करने की अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2026

7⃣ *राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 (पद 804)*

● आवेदन करने की अंतिम तिथि- 25 फरवरी 2026
● परीक्षा तिथि - 10 मई 2026
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लेखपाल फॉर्म की अंतिम तिथि नजदीक

दिल्ली-NCR में बारिश और ओलावृष्टि से ठिठुरे लोग, दिनभर छाए रहेंगे बादल; यलो अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में मौसम फिर बदल गया है। मंगलवार को कई इलाकों में बारिश और हरियाणा के नारनौल में ओलावृष्टि हुई, जिससे ठंड लौट आई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिनभर बारिश जारी रहने की संभावना है।_

❇️UP Constable 2025-26 का Exam जून में होगा‼️

❇️12460 शिक्षक भर्ती में सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में file Counte

❇️UGC मुद्दे पर सरकार जल्द ही स्थिति स्पष्ट करेगी‼️

सरकार में अभी भी किसी को कुछ भी स्पष्ट नहीं है 😀
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संविधान संशोधन जिनसे भाषाएँ जोड़ी गईं -:

▫️ भाषाएँ आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) में जोड़ी जाती हैं।

▪️ 21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967
• सिंधी

▪️ 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
• कोंकणी
• मणिपुरी
• नेपाली

▪️ 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
• बोडो
• डोगरी
• मैथिली
• संथाली

▪️ 96वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011
🔺 क्या परिवर्तन हुआ?
• “Oriya” → “Odia (ओड़िया)”
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Ugc विरोध की असली वजह – विशेषाधिकार का अंतिम बचाव

जब UGC ने आंकड़े पेश किए कि 2019-20 में 173 से 2023-24 में 378 तक जातिगत भेदभाव के मामले बढ़े—118% की वृद्धि—तो कुछ लोगों ने इसे "समस्या" नहीं, बल्कि "समस्या का समाधान" माना। लेकिन जो सबसे तेज़ विरोध कर रहे हैं, वे अक्सर वही हैं जिन्हें ये नियम "असुरक्षित" महसूस करा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये नियम कहते हैं

भेदभाव अब सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं अपराध होगा
Equity Committee में SC/ST/OBC, महिलाएँ, दिव्यांग शामिल होंगे—ताकि शिकायत सुनने वाले भी पीड़ित वर्गों से हों

लेकिन सवाल ये है
पिछले 5 सालों में 1160+ शिकायतें आईं ज्यादातर SC/ST/OBC छात्रों की क्या उनमें से कोई भी झूठा था? UGC का कहना है रिज़ॉल्यूशन रेट 90% है—मतलब ज्यादातर शिकायतें वैध पाई गईं फिर भी विरोध "झूठे केस" की बात करता है न कि बढ़ते भेदभाव की।
विरोध की असली चिंता ये नहीं कि नियम गलत हैं—ये कि नियम "बराबरी" ला रहे हैं।
जब तक भेदभाव "ट्रेडिशन" या "मेरिट" के नाम पर चलता था, तब तक कोई समस्या नहीं
अब जब कानून कहता है—"जाति से अपमान नहीं चलेगा"—तो चिंता हो रही है कि "हमारा स्पेस" छिन जाएगा।

जो लोग कहते हैं हम माइनॉरिटी हो गए हैं वे वही हैं जो सदियों से मेजॉरिटी के विशेषाधिकार में रहे
जो कहते हैं झूठे आरोपों से डर वे भूल जाते हैं कि असली डर पीड़ितों का था—जिन्होंने सालों तक चुप रहकर सहा क्योंकि कोई कमिटी नहीं थी कोई सजा नहीं थी।
अगर नियम  एकतरफा लगते हैं तो इसलिए क्योंकि भेदभाव भी एकतरफा रहा है।
विरोध करने वाले अगर सच में "निष्पक्षता" चाहते हैं, तो वे ये मांग करें कि भेदभाव रोकने के लिए मजबूत कानून बने—न कि नियम रद्द हो जाएँ।

क्योंकि बराबरी का मतलब विशेषाधिकार का अंत है।
और वो अंत कुछ लोगों को "अन्याय" लगता है।
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❇️UP Police Constable Online Form 2026‼️
🧾 Total Post : 32,379
🗓 Last Date : 30/01/2026

जिसने अभी तक नहीं भरा है, आज ही भर दो—मौका बार-बार नहीं आता! 💪
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