❇️एक और Good News
नई TGT PGT भर्ती पर भी बहुत जल्द Good News मिलेगी‼️

❇️October मे paper done PRT हो जायेगा Exam # 99.99%✅

❇️शिक्षा सेवा चयन आयोग chairmain सर ने प्राथमिक भर्ती के लिये प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर मे भेज दिया है‼️

RO ARO Prelims - 2026 के लिए बुक लिस्ट

◾हिंदी— हरदेव सिंह बाहरी, आदित्य प्रकाशन की किताब (हिन्दी में 5 से ज्यादा गलत नहीं होंगे)

◾भूगोल — महेश कुमार बरनवाल एवं 11 और 12 की एनसीईआरटी किताबें उसके बाद पूर्वलोकन और एटलस (इसके अलावा किसी को हाथ मत लगाना )

◾इतिहास—स्पेक्ट्रम, 11, 12 की एनसीईआरटी पुस्तकें एवं पूर्वलोकन (इतना कर लिया तो बवाल मचा देंगे )

◾विज्ञान—ल्यूसेंट एवं पूर्वलोकन

◾पाॅलिटी— लक्ष्मीकांत बेस्ट है लेकिन यदि विस्तृत लगे तब परीक्षा वाणी का चुनाव करें. इसके बाद पूर्वलोकन

◾पर्यावरण—पूर्वलोकन प्रयाप्त है

◾अर्थव्यवस्था— बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण

◾यूपी स्पेशल — परीक्षा वाणी ब्रीफ बुक कृषि, जनगणना, पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्न

◾तर्कशक्ति — पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर अभ्यास बहुत हैं.

◾समसामयिकी — कोई भी मासिक पत्रिका एवं वार्षिक इसके बाद एडुटेरिया की बुक

(एक किताब चार बार पढ़ें न कि 4 किताबें 1 बार )

*लोक सेवा आयोग(UP PSC) आज* Exam calender जारी करेगा, आज इस सम्बन्ध आयोग मे Meeting है

* जिओ का नेटवर्क बना सिरदर्द, 5G–2G के स्तर पर आ जाती है इंटरनेट सेवा*


। क्षेत्र में जिओ नेटवर्क की बदहाल स्थिति अब आम जनजीवन और सरकारी-ऑफिशियल कार्यों में बड़ी बाधा बनती जा रही है। स्थानीय उपभोक्ताओं के अनुसार हर रोज़ सुबह 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक जिओ की इंटरनेट सेवा लगभग ठप हो जाती है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि इस दौरान 5G नेटवर्क 2G के स्तर पर काम करने लगता है, जिससे न तो वेबसाइट खुलती हैं और न ही ऑनलाइन लेन-देन या ऑफिस से जुड़े जरूरी कार्य हो पाते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि ऑफिशियल काम निपटाने के लिए मजबूरी में दूसरे नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है।

इस समस्या से व्यापारी, CSC संचालक, छात्र और आम नागरिक सभी प्रभावित हैं। लोगों का आरोप है कि यह परेशानी पिछले कई महीनों से लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद न तो नेटवर्क में कोई स्थायी सुधार हुआ और न ही जिम्मेदारों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई।

अधिकारी अपनी मस्ती में चूर।

*UPSSSC मूड बना चुका है अब*
Wait 💐👍🏻

🇮🇳 नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती पर नमन 🇮🇳
स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण जीवन न्योछावर करने वाले,
भारत माता के वीर सपूत
और आज़ाद हिंद फ़ौज के संस्थापक
नेताजी सुभाषचंद्र बोस जी को
उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन।🙏💐💐🙏

🔥 “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा” —
यह केवल नारा नहीं, बल्कि त्याग, साहस और संकल्प का प्रतीक है।
🙏 उनका जीवन हमें
राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और अदम्य साहस की प्रेरणा देता है।

*नोटिस के जवाब में सबसे आसान कागजात*
* मूल निवास प्रमाण पत्र (कितना भी पुराना हो)
* जाति प्रमाण पत्र (कितना भी पुराना हो)
* 10 वी की सनद मार्कशीट
* खतौनी या किसान वही
* जन्म प्रमाण पत्र
* सरकारी कोई ऐसा आईडी कार्ड जिसमें पता भी ही और जन्म तिथि भी हो जैसे कोई सा जॉब कार्ड
*
* परिवार रजिस्टर की नक़ल



ऐसा मतदाता जिनकी जन्म तिथि 1987 से पहले की मतलब आयु 37 वर्ष से अधिक है वो केवल अपना ही ऊपर लिखे हुए कागजात में से कोई दिखाने है

2. ऐसे मतदाता जिनका जन्म 01.4.1987 के बाद और 02.12.2004 तक हुआ है वो ऊपर लिखे कागजात में से अपना और अपने पिता जी का एक एक कागज देगा।
3. ऐसा मतदाता जिनका जन्म। 02.12.2004 के बाद हुआ है वो अपना एक और अपने पिता एक और अपनी मम्मी का एक कागज दिखायेंगे ।

*नोट* सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो उपरोक्त दस्तावेज में दो दो दस्तावेज तैयार करें कार्य अति महत्वपूर्ण है।

❇️रेलवे Group -D भर्ती परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम जारी ✅

🔶 कुल पदों की संख्या : 22000

🔷 शैक्षणिक योग्यता : 10वीं पास

▪️ ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी से शुरू होगी

ECINET Digital Platform

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनाव से संबंधित सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए 'वन-स्टॉप' डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET लॉन्च किया है।

इस पर मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची में खोज, आवेदन ट्रैक करना, अपने उम्मीदवार को जानना और  (e-EPIC) डाउनलोड जैसी सेवाएँ उपलब्ध हैं

*लोक सेवा आयोग (UP PSC) का calender आज भी जारी हो* सकता है, क्योकि आज भी आयोग मे Meeting है, बाकि आज आ जायेगा, कुछ हुआ किन्तु परंतु तो अगले सप्ताह आ जायेगा

❇️राष्ट्रीय बालिका दिवस ; बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति, पहल और उपलब्धिया

💠वर्ष 2008 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में बालिकाओं के अधिकारों, सशक्तिकरण और समान अवसरों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है

💠देशभर में 97.5 प्रतिशत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधाएँ उपलब्ध हैं

💠यूडीआईएसई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024–2025 की अवधि में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 80.2 प्रतिशत तक पहुँच गया

💠केंद्रीय बजट 2025–26 में मिशन शक्ति के लिए 3,150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है

💠जनवरी 2026 तक, देशभर में कुल 2,153 बाल विवाहों को रोका गया है और 60,262 बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है

बेटियाँ हमारी संस्कृति और विरासत की ध्वजवाहक हैं।
24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बेटियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
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अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस
24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई।

राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) का पहली बार ध्वजारोहण
24 जनवरी 1924 को नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया।


अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस (International Day of the Girl Child)
यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है।

अगला result typing का आएगा जब भी  आए 31 जनवरी तक या फरवरी के पहले सप्ताह 🙂 💐

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026

✅ व्यक्तिगत श्रेणी: लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के
✅ संस्थागत श्रेणी: सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

1. संघ और उसके राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता (अनुच्छेद 1-11)

अनुच्छेद 1: संघ का नाम और राज्य क्षेत्र।
अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
अनुच्छेद 3: नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
अनुच्छेद 11: संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन।
2. मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35) - अति महत्वपूर्ण

अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत (Abolition of Untouchability) - सबसे ज्यादा पूछा गया।
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत।
अनुच्छेद 19: वाक्-स्वतंत्रता (अभिव्यक्ति की आजादी) के अधिकार।
अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Right to Life)।
अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (86वां संशोधन)।
अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक।
अनुच्छेद 24: कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध।
अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार (डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की 'हृदय और आत्मा' कहा था)।
3. राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 36-51A)

अनुच्छेद 39A: समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता।
अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन।
अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (UCC)।
अनुच्छेद 45: बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध।
अनुच्छेद 48A: पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन।
अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
अनुच्छेद 51A: मौलिक कर्तव्य (स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर)।
4. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 52-73)

अनुच्छेद 52: भारत का राष्ट्रपति।
अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति द्वारा शपथ।
अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया।
अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
अनुच्छेद 63: भारत का उपराष्ट्रपति।
5. केंद्रीय मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल

अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 76: भारत का महान्यायवादी (Attorney General)।
अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य।
6. संसद और विधायी प्रक्रिया (अनुच्छेद 79-123)

अनुच्छेद 79: संसद का गठन।
अनुच्छेद 80: राज्यसभा की संरचना।
अनुच्छेद 81: लोकसभा की संरचना।
अनुच्छेद 108: कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting)।
अनुच्छेद 110: धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा।
अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण (Budget)।
अनुच्छेद 123: राष्ट्रपति की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति।
7. न्यायपालिका और CAG

अनुच्छेद 124: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना और गठन।
अनुच्छेद 129: उच्चतम न्यायालय का 'अभिलेख न्यायालय' होना।
अनुच्छेद 143: उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद 148: भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG)।
8. राज्यपाल और राज्य विधानमंडल

अनुच्छेद 153: राज्यों के राज्यपाल।
अनुच्छेद 161: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति।
अनुच्छेद 165: राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General)।
अनुच्छेद 213: राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अनुच्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Court)।
अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय की रिट (Writ) जारी करने की शक्ति।
9. अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 243: पंचायती राज (परिभाषाएं और गठन)।
अनुच्छेद 266: भारत की संचित निधि।
अनुच्छेद 267: आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)।
अनुच्छेद 280: वित्त आयोग (Finance Commission)।
अनुच्छेद 300A: संपत्ति का अधिकार (अब केवल विधिक अधिकार है)।
अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएं (IAS, IPS, IFS)।
अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (UPSC/UPPSC)।
अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
अनुच्छेद 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा (हिंदी)।
अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल।
अनुच्छेद 356: राज्यों में राष्ट्रपति शासन।
अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल।
अनुच्छेद 368: संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान (अब निष्प्रभावी)।
टिप: UPSI में अनुच्छेदों को सीधे पूछने के साथ-साथ 'मैच द फॉलोइंग' के रूप में भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 14-32 और 352-360 पर विशेष ध्यान दें।