जनगणना अधिसूचना भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से किया जारी

दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शिक्षक भर्ती 2023-24
PRT | TGT | PGT पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी!

उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

अभी तक PET के टोटल 21 लाख फॉर्म फाइनल सबमिट हुए!

▪️यूपी में 504 ग्राम पंचायत घटी,,,57695 में चुनाव होगा

▪️अगले साल अप्रैल में चुनाव कराने की तैयारी..

भारत के प्रधानमंत्री को विदेशों में मिलने वाला सम्मान :

नरेंद्र मोदी : 23 विदेशी सम्मान
इंदिरा गांधी : 02 विदेशी सम्मान
राजीव गांधी : 00 विदेशी सम्मान
डॉ मनमोहन सिंह : 02 विदेशी सम्मान
जवाहरलाल नेहरू : 02 विदेशी सम्मान

लो जी हो गया कांड 😳😳

बिहार लाइब्रेरियन बहाली में डोमिसाइल लागू।
चुनाव का समय है सरकार कुछ भी करेगी।💯✅

SSC GD 2025 रिजल्ट
➡️LIST-III :WITHHELD CANDIDATES (MALE & FEMALE)- जिनका रिजल्ट रोका गया

#BREAKING | Indian Embassy in Iran calls on its citizens to leave Tehran, capital of Iran immediately.

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✴️दो तस्वीरें, दो सोच
एक ओर जापान का उदाहरण है — जहाँ एक पूरी ट्रेन केवल एक छात्रा को विद्यालय पहुँचाने के लिए चलती है। वहाँ की सरकार यह मानती है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, यह उनका कर्तव्य है। यह उनके विकासशील समाज की असली पहचान है।

वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की दुखद हकीकत — जहाँ 50 बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर, स्कूल बंद करने या विलय करने जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। इन बच्चों को अब अपने गाँव से दूर, दूसरे गाँव के विद्यालयों में पढ़ने जाना होगा। सोचिए, महज 6 साल का बच्चा कैसे रोज़ अकेला दूसरे गाँव की राह पकड़ेगा? रास्ते में हादसों का खतरा, असुरक्षा और बालिका शिक्षा पर तो इसका सीधा प्रहार होगा।

👉 क्या बच्चों की संख्या कम होने पर उनके अधिकार भी कम हो जाते हैं? उन मासूमों का क्या दोष है, जिनके गाँव में स्कूल है और अब वे भी इस अन्यायपूर्ण नीति का शिकार होंगे?

💠 विकास की सच्चाई पर सवाल
भारत आज 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और जल्द ही 5 ट्रिलियन की ओर अग्रसर है। ऐसे में शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता पर इस प्रकार की उपेक्षा पूर्ण नीति अपनाना कहीं से भी राष्ट्र की गंभीरता को नहीं दर्शाता।

यह केवल एक स्कूल बंद होने की बात नहीं है, बल्कि शिक्षकों की वर्षों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। उन नीतियों पर कुठाराघात है जिनके दम पर हम छात्राओं को विद्यालय तक ला पाए। इससे बालिका शिक्षा की पूरी संरचना हिल जाएगी।

💠 दूरगामी दुष्परिणाम
🔹 छात्रांकन में भारी गिरावट आएगी।
🔹 शिक्षकों के पद और उनकी पदोन्नति पर प्रतिकूल असर होगा।
🔹 डी.एल.एड. और बी.एड. कर रहे हजारों युवा जो सम्मानजनक शिक्षक बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें धूमिल होंगी।
🔹 सरकार की छवि जनता की नजरों में नकारात्मक बनेगी।

💠 निवेदन
सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे फैसलों पर तुरंत रोक लगाएं।
शिक्षा पर किया गया हर निवेश राष्ट्र के भविष्य को सशक्त करता है। बच्चों के लिए स्कूल उनके गाँव में रहना ही चाहिए ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

👉 एक बच्चा भी अगर स्कूल से दूर हो जाए, तो यह पूरे समाज की हार है।
👉 यही राष्ट्रनिर्माण की सच्ची बुनियाद है — शिक्षा सबके लिए, हर गाँव में, हर बच्चे तक।

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