✨ कुरजा महोत्सव 2024

▪️आयोजन - फलोदी (17 मार्च 2025)

▪️जिला प्रशासन, फलोदी और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित।

▪️कुरजां महोत्सव का उद्घाटन खीचन गांव में कुरजां दृश्यावलोकन व राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुति के साथ होगा।

राजस्थान सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम किया परिवर्तित

22 जनवरी, 2025 को राजस्थान सरकार ने पार्वती काली सिंध-पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (पीकेसी-ईआरसीपी) परियोजना का नाम बदलकर रामजल सेतु परियोजना रख दिया है। यह नाम परिवर्तन अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगाँठ के अवसर पर किया गया।

परियोजना का महत्त्व

• जल उपलब्धताः यह परियोजना राजस्थान के 17 जिलों को जल उपलब्ध कराने का कार्य करेगी, जिससे लगभग 3.25 करोड़ लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।

• सिंचाईः इसके अलावा, यह परियोजना लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि

में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराएगी, जिससे 25 लाख किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

शुभारंभ

इस परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर, 2024 को किया था। इस अवसर पर उन्होंने दोनों राज्यों के जल को मिलाकर एक मटके में भरने का प्रतीकात्मक कार्य किया, जिससे जल संसाधनों के समन्वय का संदेश दिया गया।

लाभान्वित जिले

• इस योजना से राजस्थान के 17 जिले (प्रतापगढ़, कोटा, बाराँ, बूँदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड़, जयपुर, अजमेर तथा ब्यावर) लाभान्वित होंगे।

• इस प्रकार, रामजल सेतु परियोजना न केवल जल संसाधनों का विकास करेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी सहायक होगी।

7 जनवरी, 2025 को राजस्थान सरकार ने राज्य में सरकारी संस्थानों में महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने वाली महिला अधिकारिता विभाग की 'आई एम शक्ति उड़ान योजना' का नाम परिवर्तित कर दिया है, अब इस योजना का नया नाम कालीबाई भील उड़ान योजना  होगा।

योजना के तहत 10 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाओं और बालिकाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाता है।

सुखद; ब्रीडिंग सेंटर में मादा गोडावण 'रिवा' ने दिया नन्हे गोडावण को जन्म

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राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025.pdf

आरएएस परीक्षा-2024 में प्री पास कर चुकी
जनजाति वर्ग की जयपुर में, कोचिंग या स्वयं के स्तर पर परीक्षा के अगले चरण की तैयारी कर रही, प्रतिभागियों के निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग व्यवस्था कर रहा है।