अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना:
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना के तहत दो संस्थाओं को द्वितीय-स्तरीय फंड के पहले प्रबंधक (SLFMs) के रूप में मंजूरी दी है।
ये संस्थाएं हैं; प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)।
अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना के बारे में:
उद्देश्य: कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के वित्तपोषण या पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना ताकि निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित हो।
आवंटित निधि: ₹1 लाख करोड़।
द्वि-स्तरीय वित्त पोषण तंत्र:
विशेष प्रयोजन निधि (Special Purpose Fund - SPF): इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के तहत स्थापित किया गया है। यह फाउंडेशन निधि के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा।
द्वितीय-स्तरीय फंड प्रबंधक (SLFM): विशेष प्रयोजन निधि से यहां धनराशि आवंटित की जाती है। यह धनराशि लंबी अवधि के रियायती ऋण या इक्विटी वित्तपोषण (स्टार्टअप्स के लिए) के रूप में दी जाती है।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना के तहत दो संस्थाओं को द्वितीय-स्तरीय फंड के पहले प्रबंधक (SLFMs) के रूप में मंजूरी दी है।
ये संस्थाएं हैं; प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)।
अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना के बारे में:
उद्देश्य: कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के वित्तपोषण या पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना ताकि निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित हो।
आवंटित निधि: ₹1 लाख करोड़।
द्वि-स्तरीय वित्त पोषण तंत्र:
विशेष प्रयोजन निधि (Special Purpose Fund - SPF): इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के तहत स्थापित किया गया है। यह फाउंडेशन निधि के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा।
द्वितीय-स्तरीय फंड प्रबंधक (SLFM): विशेष प्रयोजन निधि से यहां धनराशि आवंटित की जाती है। यह धनराशि लंबी अवधि के रियायती ऋण या इक्विटी वित्तपोषण (स्टार्टअप्स के लिए) के रूप में दी जाती है।
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केंद्रीय रेशम बोर्ड
केंद्र सरकार ने केंद्रीय रेशम बोर्ड (Central Silk Board) द्वारा वित्तीय राशि स्वीकृति की सीमा बढ़ा दी है। इस कदम का उद्देश्य परियोजनाओं की मंजूरी में होने वाली देरी कम करना है।
केंद्रीय रेशम बोर्ड के बारे में
स्वरुप: यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई है।
मंत्रालय: केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय
भारत में रेशम उत्पादन
भारत का स्थान: भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
रेशम के प्रकार: मलबरी (शहतूत), ओक तसर एवं उष्णकटिबंधीय तसर, मुगा और एरी।
देश के कुल कच्चे रेशम उत्पादन का 92% मलबरी (शहतूत) से आता है।
रेशम उत्पादक मुख्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर।
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👉RO ARO मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे साथियों को शुभकामनाएं 💐 💐
All the best✌️
All the best✌️
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68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में दलाई लामा ने अपने एल्बम के लिए बेस्ट ऑडियो बुक, नैरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए यह अवॉर्ड जीता. उनके इस एल्बम का नाम 'मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा' है.
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UPSC CSE 2026 Notification.pdf
2.8 MB
UPSC CSE 2026 नोटिफिकेशन जारी।
कुल पद - 933
ऑनलाइन आवेदन - 4 फरवरी से 24 फरवरी, 2026
CSE प्रीलिम्स - 24 मई, 2026 (till 6 PM)
कुल पद - 933
ऑनलाइन आवेदन - 4 फरवरी से 24 फरवरी, 2026
CSE प्रीलिम्स - 24 मई, 2026 (till 6 PM)
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Forwarded from The StudyWin1: Ragini Ma'am UPPcs Ro/Aro UPsssc
एक सलाह है आप प्रत्येक विषय के कुछ फिक्स सोर्स रखिए, और उन्हें ही बार बार पढ़िए, मार्केट में नई किताबें आती रहती हैं, बहुत लालच मत करिए।
चार किताबें 4 बार पढ़ने से बेहतर है, एक किताब को 4 बार पढ़ा जाए।
Revision is the key
प्रीवियस ईयर क्वेश्चनपेपर लगाइए, उनका अध्ययन करिए, क्वेश्चन पैटर्न पकड़िए और उसी आधार पर अपनी पढ़ाई को परिमार्जित कीजिए ।
वृक्ष पत्ते बदलते हैं, जड़ें वहीं रहती हैं"
पत्ते बदलिए, जड़ें नहीं ।
चार किताबें 4 बार पढ़ने से बेहतर है, एक किताब को 4 बार पढ़ा जाए।
Revision is the key
प्रीवियस ईयर क्वेश्चनपेपर लगाइए, उनका अध्ययन करिए, क्वेश्चन पैटर्न पकड़िए और उसी आधार पर अपनी पढ़ाई को परिमार्जित कीजिए ।
वृक्ष पत्ते बदलते हैं, जड़ें वहीं रहती हैं"
पत्ते बदलिए, जड़ें नहीं ।
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जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ़ का पहला तूफ़ान झेलोगे
और काँपोगे नहीं—
तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क़ नहीं
सब कुछ जीत लेने में
और अंत तक हिम्मत न हारने में......
और काँपोगे नहीं—
तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क़ नहीं
सब कुछ जीत लेने में
और अंत तक हिम्मत न हारने में......
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश !
1 जनवरी 2026 से गाड़ियों के आगे पीछे की फोटो खींचकर बनाए गए चालान कोर्ट में मान्य नहीं होंगे।
ड्राइवर के हस्ताक्षर होना अनिवार्य!!
1 जनवरी 2026 से गाड़ियों के आगे पीछे की फोटो खींचकर बनाए गए चालान कोर्ट में मान्य नहीं होंगे।
ड्राइवर के हस्ताक्षर होना अनिवार्य!!
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