Inme to Jang chhidi rahti hai ki kaun sabse jyada hinduo ko barbad karega
Kya aap log bhi inhe vote karte hain ?

Congress: Wakf board + lakho hinduo ko napunsak banaya

Sapa: lakho hinduo pe Goli chalwaya

TMC: Hamesha hinduo ke sath annyay aur sharia kanoon ki saja

Jo Haar Aur Jeet Dono me sath ho 🙏
https://youtube.com/shorts/cErv4Dlx1Q4?si=a0HikBGyKbYLoK1l

Is bar Bharteey dress me Thoda sa bhagwa Colour bhi tha 😁

@SidsAnalysis

Bharat ke sanvidhan ki original copy kaha hai 👇
Sanvidhan ke lekhako ke nam

https://youtube.com/shorts/I1oPdsDPRME?si=dWSqutaoHr0E76Fa

Rahul Gandhi Hinduo ko Hinsak bol raha hai
Hindu dharm pe koi bhi kuchh bhi bol deta hai aur fir bhi hindu uske khilaf kuchh nhi karte

Vahi Nupur Sharma ne jo bola uspe kitne actions hone lage

Yahi hai secular desh ?

लोकसभा चुनाव 2024 के TOP पप्पुओं की Comedy देखिए

https://youtu.be/OzMtKjhh-fI?si=nYex50MiEdXGrpA6

PM Modi ने क्यों नहीं की Touch World Cup की Trophy ? निकल कर आई तीन वजह

Congressi nare laga rahe the

Modi ji ne pani dekar kaha pahle pani pee leejiye tab lagaiye nare 😂😂

https://youtu.be/tLI205faPMs?si=W7y-UqvhkrZqOZ4y

Our UPI is Fastly Becoming a global payment method. 🙂🙂🙃

Countries Accepting or Adopting UPI:

UAE: Accepted at NEOPAY terminals .

Singapore: Linked with PayNow .

Malaysia: QR-based payments via Liquid Group .

France: MoU with Lyra Network .

UK: QR transactions with PayXpert.

Bhutan: QR payments .

Nepal: Operational for payments and remittances .

South Africa: Inspired by UPI, developing an overlay system .

Japan, South Korea, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Thailand: Planned integrations .

India is also in talks with around 30 other countries to expand UPI’s reach, aiming to make it a global payment standard.

Ab Americana card Visa, mastercard sabka kam dheere dheere end.

UPI is operational with adhar card😆
Atm bhi kayee sare ab Scan karke rupye de dete hain

Kya aap log jante hain

Jaise Loha lohe ko katta hai vaise hi.

Saap ke jahar ka prabhav Saap ke jahar se hi khatm kiya jata hai.

Aag ko Aag se hi bujhaya jata hai
Chhoti moti aag pani se bujh jati hai lekin badi aag nhi check

Ab to maccharo ko khatm karne ke liye macchro ko hi modify kiya ja rha hai.

Heere ko katne ke liye Heere ka Prayog hota hai

Aur aisi kayee sari cheeje jinka ilaj swayam vahi hai

Join @SidsAnalysis

To bhai ye batao kya yahi man liya jaye ki jo samasya hai vahi uska sabse badhiya hal hai 🧐

Government ne google ki dadagiri ko khatm karne ke liye apna khud ka app store banaya hai 🔥😍

Playstore pe jo apps hain unhe 30% Playstore ko apni kamayi ka hissa dena padta hai

https://apps.mgov.gov.in/details?appid=270

Aap sabhi ye government playstore ko download kare Aur logo ko bhi share Kare

Government ne to apna Kam Kar diya ab hamari Bari.

यहाँ हैं 2024 के बजट के 50 प्रमुख फैसले:

1. Mudra Loans की सीमा: Tarun श्रेणी में मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।

2. राजकोषीय घाटा: 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित किया गया है, और इसे 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है।

3. नया टैक्स स्लैब: 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 3-7 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स, और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स।

4. मानक कटौती में वृद्धि: नया टैक्स स्लैब चुनने वालों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।

5. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए वेंचर कैपिटल फंड: 1000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित होगा।

6. संपत्ति निवेश में बढ़ोतरी: 11.11 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, जो जीडीपी का 3.4% है।

7. MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना: MSME को टर्म लोन देने की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना पेश की जाएगी।

8. शहरी आवास योजना: पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

9. कृषि और प्राकृतिक खेती: अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित किया जाएगा।

10. नया रोजगार प्रोत्साहन योजना: प्रधान मंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू की जाएंगी।

11. NPS-वत्सल्या योजना: माता-पिता और अभिभावकों द्वारा नाबालिगों के लिए योगदान करने की योजना शुरू होगी, जो बालिग होने पर सामान्य NPS खाते में परिवर्तित हो सकेगी।

12. सड़क अवसंरचना में निवेश: राज्यों के बुनियादी ढांचे के निवेश का समर्थन करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है।

13. आधारभूत संरचना के लिए निरंतर वित्तीय समर्थन: अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत वित्तीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास।

14. श्रीम्प ब्रीडिंग के लिए वित्तीय समर्थन: श्रीम्प ब्रीडस्टॉक्स के लिए नाभिकीय ब्रीडिंग केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा।

15. नए क्लाइमेट-रेसिलियंट फसलों की किस्में: 32 फील्ड और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज और जलवायु-लचीली किस्में किसानों द्वारा खेती के लिए जारी की जाएंगी।

16. श्रमिकों के लिए एक माह का वेतन: नए श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करने पर एक माह का वेतन प्रदान किया जाएगा।

17. उद्योग विकास योजना: ₹1,300 करोड़ का आवंटन।

18. उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना: ₹2,143 करोड़ का प्रावधान।

19. क्षेत्रीय संपर्क योजना: ₹502 करोड़ का आवंटन।

20. सीमा सड़क विकास बोर्ड: ₹6,500 करोड़ का प्रावधान।

21. आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा बजट में वृद्धि: रक्षा बजट में 4.79% की वृद्धि।

22. लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर में कमी: सोने के निवेश पर एलटीसीजी कर में कमी।

23. पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण: ₹714 करोड़ का प्रावधान।

24. शहरी गरीबों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना: ₹10,000 करोड़ का आवंटन।

25. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): ₹9,500 करोड़ का प्रावधान।

26. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: ₹4,108 करोड़ का प्रावधान।

27. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ₹19,000 करोड़ का आवंटन।

28. राज्यों को खाद्यान्न वितरण में सहायता: ₹7,075 करोड़ का आवंटन।

29. समग्र शिक्षा: ₹37,500 करोड़ का प्रावधान।

30. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: ₹4,108 करोड़ का प्रावधान।

31. राज्यों के लिए शिक्षा-शिक्षण और परिणामों का सशक्तिकरण: ₹1,250 करोड़ का आवंटन।

32. कृषि विकास योजना: ₹7,447 करोड़ का आवंटन।

33. फसल बीमा योजना: ₹14,600 करोड़ का प्रावधान।

34. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: ₹60,000 करोड़ का आवंटन।

35. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: ₹11,391 करोड़ का आवंटन।

36. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना: ₹880 करोड़ का आवंटन।

37. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): ₹7,192 करोड़ का प्रावधान।

38. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी): ₹5,000 करोड़ का आवंटन।

39. जल जीवन मिशन: ₹70,163 करोड़ का आवंटन।

40. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: ₹38,183 करोड़ का आवंटन।

41. मिशन शक्ति: ₹3,146 करोड़ का आवंटन।

42. मिशन वत्सल्य: ₹1,472 करोड़ का प्रावधान।

43. नदियों के इंटरलिंकिंग: ₹3,500 करोड़ का प्रावधान।

44. नीली क्रांति: ₹2,352 करोड़ का प्रावधान।

45. डिजिटल इंडिया मिशन: डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं के विस्तार के लिए ₹2,000 करोड़ का आवंटन।

46. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना: ₹300 करोड़ का आवंटन।

47. सोलर रूफटॉप योजना: ₹2,000 करोड़ का प्रावधान।

48. राज्यों में डिजिटल लाइब्रेरी: 100 डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए वित्तीय प्रावधान।

49. अनुसंधान और विकास में निवेश: जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए ₹5,000 करोड़ का आवंटन।

50. लाल बत्ती के उपयोग पर प्रतिबंध: सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती के उपयोग को प्रतिबंधित करने का निर्णय।

ये सभी फैसले भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

Pappu: Mummy Mummy Meri jati poochh li mera apman ho gya.

Sambit Patra vs Rahul Gandhi Caste Debate Heats Up in Lok Sabha.mp4

Jab Modi ji se, army se, janta se jati poochh rhe the tab unka apman nhi ho rha tha.

Bangladesh me kayee sare kattarpanti gangs,
China and Pakistani ISI sab milke vaha ki sarkar to Gira di jiska vo virodh kar rhi thi

Lekin unka asal mudda ye nhi tha.
Unhone karodo hinduo ke ghar dukane jala diye aur kayee hinduo ko mar dala.

Aur ashcharyjanak bat to ye hai ki: yha ke bahut log unka samarthan bhi kar rahe hain.

Aur aap jante hi ho kaun kaun si party aur log iska samarthan karenge.
Kya aiso ko support karoge ?

Wakf sanshodhan bill 2024

सरकारी संपत्ति की पहचान और वक्फ घोषणा: अब कोई भी सरकारी संपत्ति जो वक्फ घोषित की जाती है, उसे पहले जांच के लिए जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट नहीं देते, उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा [❞] [❞]।

वक्फ संपत्ति का पंजीकरण: वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अब एक केंद्रीकृत पोर्टल पर किया जाएगा, जिसमें संपत्ति की पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके तहत संपत्ति का वक्फ डीड, वार्षिक आय, लंबित मामलों की जानकारी, और वक्फ बनाने वाले का नाम और पता दर्ज किया जाएगा [❞]।

जिला कलेक्टर को अधिकार: जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने और पंजीकरण के लिए संपत्ति की सत्यता की जांच करने के अधिकार दिए गए हैं [❞]।


वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव: वक्फ बोर्ड में अब महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। साथ ही, शिया, सुन्नी, बोहरा, और आगा खानी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा [❞] [❞]।

वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों की चुनौती: वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अब अदालत में चुनौती दी जा सकेगी, और विवादित मामलों में दो साल की समय सीमा के भीतर मामला दायर किया जा सकता है। इसके बाद भी कुछ परिस्थितियों में समय सीमा बढ़ाई जा सकती है [❞]।

अकाउंट्स की ऑडिट: वक्फ संपत्तियों के अकाउंट्स की ऑडिट अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऑडिटरों के एक पैनल से कराई जाएगी। इसके अलावा, केंद्र सरकार को किसी भी समय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट कराने का अधिकार दिया गया है [❞]।

वक्फ के लिए डीड की आवश्यकता: अब वक्फ संपत्ति का पंजीकरण बिना वक्फ डीड के नहीं किया जा सकेगा। अगर संपत्ति विवादित है या सरकारी संपत्ति है, तो पंजीकरण तब तक नहीं होगा जब तक अदालत से विवाद का निपटारा नहीं हो जाता [❞]।