नवीनतम कृषि डेटा, 2023

बाजरा (उत्पादन) - राजस्थान> उत्तर प्रदेश> हरियाणा

अमरूद (उत्पादन) - उत्तर प्रदेश > मध्य प्रदेश > बिहार

शहद (उत्पादन) - उत्तर प्रदेश> पश्चिम बंगाल> पंजाब

मसूर (उत्पादन) - मध्य प्रदेश > उत्तर प्रदेश> पश्चिम बंगाल

आम (उत्पादन) - उत्तर प्रदेश> आंध्र प्रदेश> कर्नाटक

मांस (उत्पादन) - महाराष्ट्र> उत्तर प्रदेश> पश्चिम बंगाल

खरबूजा (उत्पादन)– उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश > मध्यप्रदेश

आलू (उत्पादन) - उत्तर प्रदेश > पश्चिम बंगाल > बिहार

चावल (उत्पादन) - पश्चिम बंगाल> उत्तर प्रदेश> पंजाब

[भारत में सभी खाद्य फसलों में से चावल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाया जाता है।]

#data #prelims
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Tipping points

जीवमंडल :
• उष्णकटिबंधीय वर्षावन
• मूंगे की चट्टानें

हिमोस्फीयर :
• ग्रीनलैंड बर्फ की चादर
• पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादर
• पर्माफ्रॉस्ट

महासागर एवं वायुमंडल परिसंचरण:
• अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी)
• सबपोलर गाइरे (एसपीजी)

#uppcs #prelims #environment
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विश्व मानक दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है

इसका उद्देश्य मानकों के महत्व को उजागर करना है।
यह दिवस मानक बनाने वाली संस्थाओं की भूमिका को भी उजागर करता है।

यह उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योगों को मानकों की उपयोगिता के बारे में जागरूक करता है।

विश्व मानक दिवस 2024 की थीम 'बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टि' रखी गई है।

इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी।
इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। 
#day
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जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन की तैयारी तेज, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन

रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अधिसूचना जारी करते ही जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है।

#election
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राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य सरकार का निलंबन हो जाए और केंद्र सरकार सीधे राज्य का शासन करे, इस दौरान राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख बन जाता है और केंद्र सरकार राज्य पर प्रश्न उठाने के लिए उसे नियुक्त करती है, राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा या तो भंग हो जाती है या सत्रावसान हो जाता है, जबकि उनका विघटन नहीं होता, ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग को छह महीने के भीतर फिर से चुनाव कराने होते हैं,
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद स्थानीय निकायों का विघटन होना ज़रूरी नहीं है, दरअसल स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं और पंचायतें स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं ,और उनका कामकाज सीधे राज्य सरकार से जुड़ा नहीं है, राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार इन निकायों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल रहा, राष्ट्रपति या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या बिना रिपोर्ट के भी ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद द्वारा उसके लागू होने की तारीख से दो महीने के अंदर साधारण बहुमत से मंज़ूरी देनी होती है।

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