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० लोकसभा अध्यक्ष

• स्पीकर लोकसभा का संवैधानिक एवं औपचारिक प्रमुख होता है। भारत में लोक सभा अध्यक्ष भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के प्रावधानों के तहत वर्ष 1921 में सृजित किया गया था

अनुच्छेद 93 : अध्यक्ष का चुनाव
(अध्यक्ष का चुनाव सदन में साधारण बहुमत से)

अनुच्छेद 94 : पद रिक्त

• उसकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है
• उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे देता है
• लोक सभा के समस्त तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा हटाए जाने पर।
• संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार 14 दिनों के नोटिस के साथ अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
• यदि कभी लोक सभा विघटित हो जाती है तो अध्यक्ष विघटन के पश्चात लोक सभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा।

० अध्यक्ष की शक्तियाँ :-

• सदन का संचालन :

• प्रश्न एवं अभिलेख : अध्यक्ष किसी सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न की स्वीकार्यता के साथ-साथ सदन की कार्यवाही के प्रकाशन को भी तय करता है।

• कोरम : अध्यक्ष के पास कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करने या बैठक को निलंबित करने की शक्ति होती है।

• निर्णायक मत : संविधान के अनुच्छेद 100 (1) के अनुसार, अध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करता है किंतु बराबरी की स्थिति में उसके द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जा सकता है।

• संयुक्त बैठक एवं गुप्त बैठक : वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) की अध्यक्षता करता है।

• धन विधेयक को प्रमाणित करना :

• सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय : दलबदल के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार

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