महत्वपूर्ण सूचकांक 2024:—

▫️ वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक - 129वां
▫️पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक - 176वां
▫️ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक - 6वां 7वां
▫️विश्व साइबर अपराध - 10वीं
▫️विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक - 159वां
▫️यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक - 39वां
▫️विश्व खुशहाली रिपोर्ट - 126वीं
▫️लोकतंत्र सूचकांक - 41वां
▫️भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक - 93वां
▫️लैंगिक समानता सूचकांक 129वां

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📌 प्रधानमंत्री 2024

🔸आयरलैंड के प्रधान मंत्री - साइमन हैरिस
🔸ब्रिटेन के प्रधानमंत्री - कीर स्टारमर
🔸पुर्तगाल के प्रधान मंत्री - लुइस मोंटेनेग्रो
🔸 चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री – केपी शर्मा ओली
🔸नीदरलैंड के प्रधान मंत्री – डिक स्कोफ़
🔸तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री - नरेंद्र मोदी
🔸सिंगापुर के प्रधान मंत्री - लॉरेंस वोंग
🔸रूस के प्रधान मंत्री - मिखाइल मिशुस्टिन
🔸कांगो गणराज्य की प्रधानमंत्री – जूडिथ सुमिनवा तुलुका

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महत्वपूर्ण योजनाएँ :

🔸अनौपचारिक शिक्षा योजना - 1975
🔸ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड - 1987
🔸सम्पूर्ण साक्षरता अभियान - 1991
🔸मध्याह्न भोजन योजना - 1995
🔸कल्प शिक्षा योजना - 1998
🔸शिक्षा मित्र योजना - 200-01
🔸समग्र शिक्षा अभियान - 2001
🔸विद्या वाहिनी परियोजना - 2003
🔸कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना - 2004
🔸 साक्षर भारत मिशन - 2009

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भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन

🔸 97वां संविधान संशोधन (2011) :

इस संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए गए-

1. सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। [अनुच्छेद-19(1)सी]
2. राज्य नीति में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक नए निर्देशक सिद्धांत को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। (अनुच्छेद 43बी)
3. संविधान में 'सहकारी समितियां' नाम से एक नया भाग-IX-B जोड़ा गया। [अनुच्छेद-243Z से 243Y]

🔸 99वां संविधान संशोधन (2014)
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना (सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया)

🔸100वां संविधान संशोधन (2015)
भारत-बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण।

🔸 101वां संविधान संशोधन (2016)
इसके माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया।

🔸102वां संविधान संशोधन (2018)
इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 बी जोड़कर 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है।

🔸103वां संविधान संशोधन (2019)
इस संशोधन के माध्यम से संविधान में दो नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए हैं। इस संविधान संशोधन से पहले सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार मानकर जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता था, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से 'आर्थिक अभाव' को पिछड़ेपन का आधार मानकर 10% आरक्षण प्रदान किया गया है।

🔸104वां संविधान संशोधन (2019)
इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 (ए) में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है तथा इसे 25 जनवरी, 2030 तक प्रभावी कर दिया गया है।

105वां संविधान संशोधन (2021)
इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना है।

106वां संविधान संशोधन (2023 )
इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक भी कहा जाता है। इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया।

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नी-क्षय पोषण योजना (एनपीवाई)

🔸 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्र प्रायोजित योजना, और सभी अधिसूचित टीबी रोगी इस योजना के लाभार्थी हैं।
🔸 2018 में लॉन्च किया गया
🔸 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।
🔸इस मौद्रिक सहायता योजना से भारत में पोषण सुधार में सहायता, उपचार और परिणामों के प्रति प्रतिक्रिया में सुधार तथा टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी आने की उम्मीद है।

भारत में टीबी का प्रकोप सबसे अधिक है और इससे हर साल अनुमानतः 4,80,000 भारतीयों की मृत्यु होती है।
यद्यपि तपेदिक उन्मूलन विश्व द्वारा 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, भारत ने इसके लिए 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है।

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