🔆आदिवासी कल्याण योजनाएं

📍धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान।

🔸 आदिवासियों को सशक्त बनाना
जनजातीय समुदायों की सहायता और समर्थन के लिए, भारत सरकार ने उनके उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं और नीतियां शुरू की हैं।
🔸धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई। ₹79,150 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ , इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 63,000 आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है।

📍एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

🔸आदिवासी समुदायों के लिए सरकार की शिक्षा पहल का एक प्रमुख घटक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) है। इन विद्यालयों का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में एसटी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच को आसान बनाना है। शैक्षणिक और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करके, ईएमआरएस आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। प्रत्येक स्कूल में कक्षा VI से XII तक 480 छात्र पढ़ते हैं।

📍प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)।

🔸प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत परियोजनाओं की नींव भी रखी।
🔸1,360 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली ये परियोजनाएं सड़क संपर्क में सुधार, आंगनवाड़ी और बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण और स्कूल छात्रावासों के निर्माण पर केंद्रित हैं

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पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र

🔸 प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) - कृषि को प्राथमिकता।

🔸 द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) - उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता।

🔸 तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) - कृषि और उद्योग।

🔸 चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) - गरीबी हटाओ न्याय के साथ विकास।

🔸 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) - गरीबी हटाना एवं आत्मनिर्भरता।

🔸 छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) - पांचवीं योजना के समान जोर।

🔸 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) - खाद्य उत्पादन, रोजगार, उत्पादकता

🔸 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) - रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण।

🔸 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-02) - विकास दर 7 प्रतिशत।

🔸 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) - स्वरोजगार एवं संसाधन विकास।

🔸 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) - व्यापक एवं तीव्र विकास।

🔸 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) - स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता में सुधार (समग्र विकास)।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत द्वारा ट्रैकोमा को समाप्त करने को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है।

🔸ट्रैकोमा एक संक्रामक जीवाणुजनित नेत्र संक्रमण है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है, जो उपचार न किए जाने पर अपरिवर्तनीय अंधेपन का कारण बन सकता है।

🔸1950-60 के दशक में भारत में अंधेपन का एक प्रमुख कारण ट्रेकोमा था। भारत ने 1963 में राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया, जिसे बाद में राष्ट्रीय अंधेपन नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB) में एकीकृत कर दिया गया।

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व्याख्या:
🔸माइंडफुलनेस इंडिया समिट का तीसरा संस्करण 17 और 18 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित होने वाला है। इसका उद्देश्य नेताओं और पेशेवरों को स्वस्थ, अधिक सहानुभूतिपूर्ण कार्यस्थलों के लिए रणनीतियाँ प्रदान करना है।

🔸इसका आयोजन माइंडफुल साइंस सेंटर द्वारा किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन माइंडफुलनेस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तंत्रिका विज्ञान पर केंद्रित होगा।

✍️“व्यवधान के युग में उन्नति” विषय आज की व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक जागरूकता पर प्रकाश डालता है।

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भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है और यह 74.4% स्कोर के साथ 113वें स्थान पर पहुंच गई है। हालांकि देश का स्कोर 2021 से स्थिर बना हुआ है, लेकिन इसकी रैंकिंग 2021 में 122 से घटकर 2022 में 125 और 2023 में 126 हो गई है।

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हाल ही में, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में स्थित स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग को समर्पित दुनिया का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है।

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📍 स्पष्टीकरण :

वडोदरा नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बांड जारी करके 100 करोड़ रुपये जुटाए, जो भारत में सतत शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस बांड के बारे में मुख्य बातें:

🔸उद्देश्य: धन का उपयोग वडोदरा में तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा।
🔸प्रमाणन: बांड को जलवायु बांड पहल द्वारा प्रमाणित किया गया है।
प्रभाव: इस पहल को भारत और एशिया में हरित वित्त के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है, जो टिकाऊ शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा।

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भारतीय वायुसेना दिवस - 08 अक्टूबर

* वर्ष 2024 की थीम - भारतीय वायुसेना- सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर।

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धन विधेयक और वित्त विधेयक में तुलनात्मक अध्ययन

धन विधेयक - अनुच्छेद 110

जिन विधेयकों में विशेष रूप से करों के अधिरोपण तथा उत्साहन, संचित निधि से धन के विनियोग आदि से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें धन विधेयक कहा जाता है।
धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है, कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं,जैसा अनुच्छेद 110(3 ) में कहा गया है।

वित्त विधेयक - अनुच्छेद 117

वित विधेयक वह होता है जिसमें भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि का सटीक विवरण होता है।
यह भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है।
राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होता है, बाकी मामलों में यह साधारण विधि के समान है।
जैसे- राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है।
6 माह तक रोक सकती है और स्वीकार कर सकती है।
इस पर संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) हो सकती है।
इसमें भारत की संचित निधि वाले भारित व्यय शामिल रहते हैं, जिनका संबंध अनुच्छेद 110 से न हो।

Note -

प्रत्येक धन विधेयक, वित्त विधेयक होता है, जबकि प्रत्येक वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं होता हैं।

प्रत्येक वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं होता हैं, अतः केवल वे वित्तीय विधेयक ही धन विधेयक कहलाते हैं, जिनमें केवल वे मामले शामिल होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है।

धन विधेयक वित्तीय विधेयक में अन्तर

•अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 117(1) वित्त विधेयक से संबंधित है, और अनुच्छेद 117(3) वित्त विधेयक-II से संबंधित है।


•धन विधेयक केवल अनुच्छेद 110 में उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित हैं,
जबकि वित विधेयक में न केवल अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई या सभी विषय शामिल हैं , बल्कि सामान्य कानून के अन्य विषय भी शामिल हैं, तथा वित विधेयक।। में भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान हैं, लेकिन वे अनुच्छेद 110 में शामिल नहीं हैं।


•धन विधेयक पर अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं जबकि वित विधेयक पर वक्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है तथा वित विधेयक।। पर भी वक्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।


•धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता, जबकि वित विधेयक को भी केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, जबकि वित विधेयक-।। को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है।


•धन विधेयक को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, जबकि वित विधेयक को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, और वित विधेयक-।। पर राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं।


•धन विधेयक को राज्य सभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जबकि वित विधेयक तथा वित विधेयक-।। को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है।


•राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते, जबकि वित विधेयक तथा वित विधेयक-।। को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।

•धन विधेयक पर गतिरोध को हल करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि वित विधेयक व वित विधेयक-।। पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

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7,8 दिसंबर को pcs प्रारंभिक परीक्षा कराने के संदर्भ में परीक्षा केंद्र की सहमति पत्र उपलब्ध करवाए जाने को लेकर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया पत्र सोशल मीडिया पर घूम रहा है।
ये पत्र सही है या गलत इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता।
धन्यवाद

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