उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति. 2024 के बारे में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने एवं कृषि को बेहतर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति, 2024 को अनुमोदित किया।

2. यह नीति वर्ष 2024-25 से प्रभावित होगी। इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

उत्तर प्रदेश की पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य-आहार नीति के बारे में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

1. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य-आहार नीति (वर्ष 2024 से 2029 तक) क्रियान्वित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी।

2. इस नीति का उद्देश्य पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य क्षेत्र में सांद्रित आहार की कमी से जुड़े हुए जोखिमों को कम करना तथा सन्तुलित आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

3. इस नीति को प्रत्येक 5 वर्ष के मूल्यांकन के पश्चात आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा।

निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

1. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ पौध कार्यक्रम/क्लीन प्लांट कार्यक्रम (सीपीपी) को मंजूरी दे दी थी।

2. भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 05-10 अगस्त 2024 तक फ़िजी, न्यूज़ीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर गई थीं।

3. विप्रो इंफ्रास्ट्रक्बर इंजीनियरिंग की इकाई विप्रो हाइड्रोलिक्स ने 8 अगस्त 2024 को चीन स्थित कोलंबस हाइड्रोलिक्स का 100% अधिग्रहण कर लिया था।

व्याख्या: स्वच्छ पौध कार्यक्रम/क्लीन प्लांट कार्यक्रम के लिए 1765.67 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 05-06 अगस्त 2024 तक फ़िजी के दौरे पर, 07-09 अगस्त 2024 तक न्यूज़ीलैंड के दौरे पर तथा 10 अगस्त 2024 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर-लेस्ते के दौर पर रहीं।

यह भारत के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा थी।

विप्रो इंफ्रास्ट्रक्बर इंजीनियरिंग की इकाई विप्रो हाइड्रोलिक्स ने 8 अगस्त 2024 को अमेरिका स्थित कोलंबस हाइड्रोलिक्स का 100% अधिग्रहण कर लिया।

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23वें विधि आयोग के गठन के बारे में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. 1 सितंबर, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी।

2. 23वें विधि आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक रहेगा।

3. आयोग में एक पूर्णकातिक अध्यक्ष, चार पूर्णकातिक सदस्य (एक सदस्य सचिव सहित), एक सचिव, विधि कार्य विभाग के पदेन सदस्य, विधायी विभाग के सचिव पदेन सदस्य तथा अधिकतम पांच अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे।

नवाचारों को समर्थन और संवर्धन देकर स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए 2016 में राष्ट्रीय नवाचार विकास एवं उपयोग पहत (एनआईडीएचआई) की शुरुआत की गई थी। स्थापित 8 नए निधि आई-टीबीआई राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तुधियाना, पंजाब: बीएलडीई विश्वविद्यालय, बीजापुर, कर्नाटकः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयः प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर, उत्तर प्रदेश: गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर, जीएसएसएस महिला इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर, कर्नाटक, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (यूपीईएस), देहरादून

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