• सर्वाधिक व सबसे कम वाले जिले (जननांकीय आँकड़े)
• सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले - प्रयागराज (59,54,351) व महोबा (8,75,958)
• सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले - गाजियाबाद (3971) व ललितपुर (242)
• सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले - गौतमबुद्ध नगर (80.12%) व श्रावस्ती (46.74%)
• सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले - कानपुर नगर (75.05%) व श्रावस्ती (34.78%)
• सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले - गौतमबुद्ध नगर (88.06%) व श्रावस्ती (57.16%)
• सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले - गौतमबुद्ध नगर (49.%) व कानपुर नगर (9.9%)
• सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले - जौनपुर (1024) व गौतमबुद्ध नगर (851)
• सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले - बलरामपुर (950) व बागपत (841)
#uppcs #RoAro #pre
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• सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले - प्रयागराज (59,54,351) व महोबा (8,75,958)
• सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले - गाजियाबाद (3971) व ललितपुर (242)
• सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले - गौतमबुद्ध नगर (80.12%) व श्रावस्ती (46.74%)
• सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले - कानपुर नगर (75.05%) व श्रावस्ती (34.78%)
• सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले - गौतमबुद्ध नगर (88.06%) व श्रावस्ती (57.16%)
• सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले - गौतमबुद्ध नगर (49.%) व कानपुर नगर (9.9%)
• सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले - जौनपुर (1024) व गौतमबुद्ध नगर (851)
• सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले - बलरामपुर (950) व बागपत (841)
#uppcs #RoAro #pre
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• साहसाधिपति-चोरी-डकैती के मुकदमे का अधिकारी
• पट्टकोल-ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी
• तलार-रात्रि सुरक्षाकर्मियों का अधिकारी
• बलाधिप-चुंगी का सुरक्षक
#prelims
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👍2
० राज्यों में अनुच्छेद 371 (A-J) के तहत विशेष प्रावधान
अनुच्छेद 371- महाराष्ट्र और गुजरात
अनुच्छेद 371A - नागालैंड
अनुच्छेद 371B- असम।
अनुच्छेद 371C- मणिपुर
अनुच्छेद 371 D- और E आंध्र प्रदेश
अनुच्छेद 371F- सिक्किम
अनुच्छेद 371G- मिजोरम
अनुच्छेद 371H- अरुणाचल प्रदेश
अनुच्छेद 371J - हैदराबाद-कर्नाटक
#prelims
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👍3
वन्य प्राणि सप्ताह
◾ 2 से 8 अक्टूबर, 2024 के मध्य
उत्तर प्रदेश में वन्य जीव के संबंध में किए गए प्रयास
36.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपड़
गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव विहार, 04 टाइगर रिजर्व, 02 हाथी रिजर्व व एक कंजर्वेशन रिजर्व
राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या 173 से बढ़कर 205
राष्ट्रीय धरोहर हाथियों की संख्या 265 से बढ़कर 352
◾ 2 से 8 अक्टूबर, 2024 के मध्य
उत्तर प्रदेश में वन्य जीव के संबंध में किए गए प्रयास
36.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपड़
गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव विहार, 04 टाइगर रिजर्व, 02 हाथी रिजर्व व एक कंजर्वेशन रिजर्व
राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या 173 से बढ़कर 205
राष्ट्रीय धरोहर हाथियों की संख्या 265 से बढ़कर 352
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हाल ही में, किसे प्रतिष्ठित 2024 SASTRA रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
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Anonymous Quiz
11%
युनकिंग टैंग
32%
विल साविन
42%
अलेक्जेंडर डन
16%
रुईजियांग झांग
👍1
Anonymous Quiz
0%
आंध्र प्रदेश
52%
तेलंगाना
38%
उत्तर प्रदेश
10%
केरल
❤2
Anonymous Quiz
11%
मध्य प्रदेश
33%
हिमाचल प्रदेश
22%
कर्नाटक
33%
केरल
👍1
Anonymous Quiz
0%
मध्य प्रदेश
53%
राजस्थान
12%
गुजरात
35%
महाराष्ट्र
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किस नदी के कारण बढ़ रही है?
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Anonymous Quiz
37%
ब्रह्मपुत्र
32%
अरुण
32%
काली
0%
राप्ती
Anonymous Quiz
12%
फ्रांस
18%
भारत
71%
यूएसए
0%
यूके
📍 व्याख्या:
"हार्पून मिसाइल" संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई थी; यह एक अमेरिकी-डिज़ाइन की गई एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइल है जो वर्तमान में भारत सहित कई देशों की सशस्त्र सेनाओं के साथ सेवा में है।
🟨हार्पून मिसाइल के बारे में मुख्य बातें:
👉उत्पत्ति: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डिज़ाइन किया गया।
👉कार्य: सबसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल।
👉विविधताएँ: जहाजों, विमानों या पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है।
#currentaffairs #defence #uppcs #prelims #upsc
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"हार्पून मिसाइल" संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई थी; यह एक अमेरिकी-डिज़ाइन की गई एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइल है जो वर्तमान में भारत सहित कई देशों की सशस्त्र सेनाओं के साथ सेवा में है।
🟨हार्पून मिसाइल के बारे में मुख्य बातें:
👉उत्पत्ति: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डिज़ाइन किया गया।
👉कार्य: सबसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल।
👉विविधताएँ: जहाजों, विमानों या पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है।
#currentaffairs #defence #uppcs #prelims #upsc
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❤2
🔳 केंद्र सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया।
▪️ये भाषाएं है–मराठी, असामी,बंगाली,पाली और प्राकृत
▪️इसके पहले भारत में छह भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था:तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया
▪️इसके साथ अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई है।
#currentaffairs
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▪️ये भाषाएं है–मराठी, असामी,बंगाली,पाली और प्राकृत
▪️इसके पहले भारत में छह भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था:तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया
▪️इसके साथ अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई है।
#currentaffairs
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👍1
पहले Kho Kho world cup का आयोजन किस देश मे किया जाएगा ?
Which country will host the first Kho Kho World Cup?
Which country will host the first Kho Kho World Cup?
Anonymous Quiz
5%
Iran
16%
Bangladesh
5%
Pakistan
74%
India
👍1
भारत की शास्त्रीय भाषाएं
कुल छः भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा था, लेकिन सरकार द्वारा पांच और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है
तमिल (2004)
संस्कृत (2005)
कन्नड़ (2008)
तेलुगू (2008)
मलयालम (2013)
ओडिया (2014)
अभी जोड़ी गई भाषाएं–बंगाली,पाली और प्राकृत मराठी, असमिया,
इसके साथ अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई है।
० शास्त्रीय भाषा के वर्गीकरण का आधार:
• इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500-2000 वर्ष से अधिक पुराना हो
• प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो।
• साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो।
• शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हैं इसलिये इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है।
#prelims
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कुल छः भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा था, लेकिन सरकार द्वारा पांच और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है
तमिल (2004)
संस्कृत (2005)
कन्नड़ (2008)
तेलुगू (2008)
मलयालम (2013)
ओडिया (2014)
अभी जोड़ी गई भाषाएं–बंगाली,पाली और प्राकृत मराठी, असमिया,
इसके साथ अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई है।
० शास्त्रीय भाषा के वर्गीकरण का आधार:
• इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500-2000 वर्ष से अधिक पुराना हो
• प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो।
• साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो।
• शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हैं इसलिये इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है।
#prelims
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❤3
✅ पीएम ई-ड्राइव :
▪️संदर्भ: सरकार ने कल पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना शुरू की, जिसका दो वर्षों की अवधि में वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है।
🔹पीएम ई-ड्राइव योजना के बारे में:
मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई)।
योजना प्रतिस्थापित करती है:
यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अपनाने और विनिर्माण के चरण II (FAME इंडिया चरण II) का स्थान लेता है।
उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य प्रोत्साहन देकर तथा एक मजबूत ईवी चार्जिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन को गति प्रदान करना है।
वित्तीय परिव्यय: दो वर्ष की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये।
सब्सिडी और प्रोत्साहन:
सब्सिडी से इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू), तिपहिया (ई-3डब्ल्यू), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी को बढ़ावा मिलेगा।
विशेषताएँ:
ई-बसें: राज्य परिवहन इकाइयों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
ई-वाउचर: ईवी खरीदारों के लिए आधार-प्रमाणित ई-वाउचर पेश किए जाएंगे, जिन पर खरीदार और डीलर दोनों के हस्ताक्षर होंगे, तथा मांग प्रोत्साहन को सुविधाजनक बनाने के लिए इन्हें पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
ई-एम्बुलेंस: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से सुरक्षा मानक निर्धारित करने के साथ ई-एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
मांग एकत्रीकरण: 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (जैसे, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा प्रबंधित।
#upsc #psc #prelims #currentaffairs #gk
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▪️संदर्भ: सरकार ने कल पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना शुरू की, जिसका दो वर्षों की अवधि में वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है।
🔹पीएम ई-ड्राइव योजना के बारे में:
मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई)।
योजना प्रतिस्थापित करती है:
यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अपनाने और विनिर्माण के चरण II (FAME इंडिया चरण II) का स्थान लेता है।
उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य प्रोत्साहन देकर तथा एक मजबूत ईवी चार्जिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन को गति प्रदान करना है।
वित्तीय परिव्यय: दो वर्ष की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये।
सब्सिडी और प्रोत्साहन:
सब्सिडी से इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू), तिपहिया (ई-3डब्ल्यू), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी को बढ़ावा मिलेगा।
विशेषताएँ:
ई-बसें: राज्य परिवहन इकाइयों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
ई-वाउचर: ईवी खरीदारों के लिए आधार-प्रमाणित ई-वाउचर पेश किए जाएंगे, जिन पर खरीदार और डीलर दोनों के हस्ताक्षर होंगे, तथा मांग प्रोत्साहन को सुविधाजनक बनाने के लिए इन्हें पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
ई-एम्बुलेंस: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से सुरक्षा मानक निर्धारित करने के साथ ई-एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
मांग एकत्रीकरण: 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (जैसे, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा प्रबंधित।
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