•राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में एक वैधानिक निकाय है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
इस प्रकार, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है।

•यह देश में मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

•इसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में निहित जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।

•राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

•आयोग भारत के अन्य स्थानों में भी कार्यालय स्थापित कर सकता है।

० राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के उद्देश्य

•उन संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना जिनके माध्यम से मानवाधिकारों के मुद्दों को अधिक केंद्रित तरीके से संबोधित किया जा सकता है।

•सरकार से स्वतंत्र होकर ज्यादतियों के आरोपों की जांच करना, ताकि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जा सके।

•इस दिशा में पहले से किए गए प्रयासों का पूरक बनना तथा उन्हें और मजबूत करना।

०राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की संरचना

•आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें निम्नलिखित पूर्णकालिक सदस्य होते हैं:

•एक अध्यक्ष, और 5 अन्य सदस्य।
इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त, आयोग में निम्नलिखित 7 पदेन सदस्य भी हैं:
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष,
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष,
बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, और
दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त।

०NHRC के सदस्यों की नियुक्ति

• NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है, इस समिति में शामिल हैं:
प्रधान मंत्री (समिति के प्रमुख के रूप में),
लोकसभा अध्यक्ष,
राज्य सभा के उपसभापति,
लोकसभा में विपक्ष के नेता,
राज्य सभा में विपक्ष के नेता, और
केंद्रीय गृह मंत्री।

०NHRC के सदस्यों का कार्यकाल

•NHRC के अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं।

•अध्यक्ष और अन्य सदस्य NHRC में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

•अपने कार्यकाल के बाद, अध्यक्ष और सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होते हैं।

०NHRC के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तें
अध्यक्ष या सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, परन्तु उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते।

असम के आठ उत्पादों को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला है:

• साहसाधिपति-चोरी-डकैती के मुकदमे का अधिकारी
• पट्टकोल-ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी
• तलार-रात्रि सुरक्षाकर्मियों का अधिकारी
• बलाधिप-चुंगी का सुरक्षक

#prelims
Join 📌 @UPPSCZONE

० राज्यों में अनुच्छेद 371 (A-J) के तहत विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 371- महाराष्ट्र और गुजरात
अनुच्छेद 371A - नागालैंड
अनुच्छेद 371B- असम।
अनुच्छेद 371C- मणिपुर
अनुच्छेद 371 D- और E आंध्र प्रदेश
अनुच्छेद 371F- सिक्किम
अनुच्छेद 371G- मिजोरम
अनुच्छेद 371H- अरुणाचल प्रदेश
अनुच्छेद 371J - हैदराबाद-कर्नाटक

#prelims