1793 के चार्टर एक्ट की निम्नलिखित में कौन एक विशेषता नहीं थी
(a) इसने कमांडर-इन-चीफ को गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को लागू कर दिया।
(b) इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की।
(c) इस अधिनियम के माध्यम से भारत पर व्यापार के एकाधिकार को वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया को अगले बीस गया।
(d) इसने लार्ड कार्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर-जनरलो एक प्रेसीडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया।
भारतीय संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है-
(a) भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका से ली गई।
(b) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल तीन प्रकार की विचार, अभिव्यक्ति, और धर्म के स्वतंत्रता की बात की गई।
(c) प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई।
(d) "समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू सविधान के अंग नहीं थे।
1813 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए-
1. इस कानून ने भारत में कम्पनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया।
2. इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कम्पनी के एकाधिकार को बहाल को समाप्त कर दिया।
3. इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को 'प्रबुद्ध' करने की अनुमति प्रदान की।
1833 के अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल नही थी ?
(a) इस के माध्यम से मद्रास और बंबई के गवर्नरों के विधायिका संबंधी शक्ति का विस्तार कर दिया गया।
(b) इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया, जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था।
(c) चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया।
(d) इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी।
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1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से सही कूट कीजिए
1. इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया।
2. इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया
1909 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषता है-
1. दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों के दायरे का विस्तार ।
2. इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया।
3. इस अधिनियम ने पृथक् निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया।
भारत शासन अधिनियम, 1919 के सम्बंध में असत्य कथन का चयन कीजिए -
(a) इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई।
(b) इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया।
(c) इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया।
(d) इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की।
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विभिन्न प्रकार के बहुमत(VariousTypes of Majorities):–
०साधारण बहुमत(Simple Majority)
०उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत।
०इसे "कार्यात्मक/कार्यशील" बहुमत के नाम से जाना जाता है।
०उपयोग किया जाता है–
०साधारण विधेयक के सम्बन्ध में।
०धन विधेयक /वित्तीय विधेयक।
०संयुक्त बैठक(Aritical–108)।
०राज्य विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन(Art–169)
०राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा(Art–356)
०वित्तीय आपातकाल(Art–360)
०लोक सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव।
०स्थगन प्रस्ताव/अविश्वास प्रस्ताव/निन्दा प्रस्ताव/विश्वास प्रस्ताव।
०पूर्ण बहुमत(Absolute majority):–
०सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक का बहुमत।
०आम चुनावों के बाद केंद्र और राज्यों में सरकार बनाने के हेतु उपयोग।
०प्रभावी बहुमत(Effective Majority)
०सदन की "प्रभावी(तात्कालिक) संख्या" का 50% से अधिक बहुमत।
०उपयोग किया जाता है–
०उपराष्ट्रपति को हटाना(Art–67(B))।
०राज्य सभा के उपसभापति को हटाना(Arti–90(c))।
०लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना(Art–94(c))।
०विशेष बहुमत टाइप 1(Special Majority Type-1):–
०उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत।
०Art–249 के संबंध में उपयोग–
०राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति।
०विशेष बहुमत टाइप-2( Special Majority Type–2):–
०सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% के साथ-साथ “उपस्थित और मतदान“ करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत।
०Art–368 के संबंध में उपयोग।
०उपयोग किया जाता है–
०मौलिक अधिकार।
०DPSP।
०विशेष बहुमत टाइप–3(Special Majority type–3):–
०सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत।
०उपयोग किया जाता है–
०राष्ट्रपति पर महाभियोग(Art–61) के संबंध में।
०विशेष बहुमत+राज्यों का अनुसमर्थन:
०उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत।
०राज्य विधानसभाओं के 50% से अधिक सदस्यों द्वारा समर्थन(साधारण बहुमत)
०उपयोग किया जाता है–
०राष्ट्रपति का चुनाव।
०सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।
०संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
०विधायी शक्तियों का वितरण।
०सातवीं अनुसूची।
०GST परिषद।
०संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
०Art–368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में संशोधन।
#Prelims Facts"
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०साधारण बहुमत(Simple Majority)
०उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत।
०इसे "कार्यात्मक/कार्यशील" बहुमत के नाम से जाना जाता है।
०उपयोग किया जाता है–
०साधारण विधेयक के सम्बन्ध में।
०धन विधेयक /वित्तीय विधेयक।
०संयुक्त बैठक(Aritical–108)।
०राज्य विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन(Art–169)
०राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा(Art–356)
०वित्तीय आपातकाल(Art–360)
०लोक सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव।
०स्थगन प्रस्ताव/अविश्वास प्रस्ताव/निन्दा प्रस्ताव/विश्वास प्रस्ताव।
०पूर्ण बहुमत(Absolute majority):–
०सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक का बहुमत।
०आम चुनावों के बाद केंद्र और राज्यों में सरकार बनाने के हेतु उपयोग।
०प्रभावी बहुमत(Effective Majority)
०सदन की "प्रभावी(तात्कालिक) संख्या" का 50% से अधिक बहुमत।
०उपयोग किया जाता है–
०उपराष्ट्रपति को हटाना(Art–67(B))।
०राज्य सभा के उपसभापति को हटाना(Arti–90(c))।
०लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना(Art–94(c))।
०विशेष बहुमत टाइप 1(Special Majority Type-1):–
०उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत।
०Art–249 के संबंध में उपयोग–
०राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति।
०विशेष बहुमत टाइप-2( Special Majority Type–2):–
०सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% के साथ-साथ “उपस्थित और मतदान“ करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत।
०Art–368 के संबंध में उपयोग।
०उपयोग किया जाता है–
०मौलिक अधिकार।
०DPSP।
०विशेष बहुमत टाइप–3(Special Majority type–3):–
०सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत।
०उपयोग किया जाता है–
०राष्ट्रपति पर महाभियोग(Art–61) के संबंध में।
०विशेष बहुमत+राज्यों का अनुसमर्थन:
०उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत।
०राज्य विधानसभाओं के 50% से अधिक सदस्यों द्वारा समर्थन(साधारण बहुमत)
०उपयोग किया जाता है–
०राष्ट्रपति का चुनाव।
०सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।
०संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
०विधायी शक्तियों का वितरण।
०सातवीं अनुसूची।
०GST परिषद।
०संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
०Art–368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में संशोधन।
#Prelims Facts"
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