प्रश्न : इंद्रा साहनी मामले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण
समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण असंवैधानिक था।

2. इस निर्णय ने कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी।
राज्य द्वारा प्रदान किया गया।

3. इस निर्णय से सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति मिल गई।

स्पष्टीकरण :

● कथन1 गलत है।
इस मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की बात नहीं की गई।
समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर जोर दिया गया; बल्कि, इसने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया।

● कथन2 सही है.

इस निर्णय में कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी गई थी।
राज्य द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

● कथन3 ग़लत है.

फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं है।
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झीलों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

▪️विश्व की सबसे प्राचीन एवं गहरी झील - बैकाल झील
▪️विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील - टिटिकाका झील
▪️मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील - सुपीरियर झील
▪️ विश्व की फैलती झील है- बैकाल झील
▪️ साइबेरिया का मोती या आंख कहा जाता है - बैकाल झील
▪️विश्व की सबसे नीची झील है- मृत सागर
▪️विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील है - वॉन झील
▪️खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है - कैस्पियन सागर
▪️चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान जिस झील के किनारे स्थित है वह है - लोपनोर झील
▪️कनाडा स्थित पोर्ट रेडियम किस झील के समीप स्थित है - ग्रेट बियर लेक
▪️जिस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है- ग्रेट बियर झील (कनाडा )
▪️जिस झील के बीच से होकर विषुवत रेखा गुजरती है - विक्टोरिया झील

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💫💫 प्रीलिम्स बस्टर 💫💫

✅ लोकायुक्त :

▪️संदर्भ: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया मैसूर में अपनी पत्नी के लिए 14 भूखंड हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के दावों पर एक विशेष अदालत द्वारा आदेशित लोकायुक्त जांच का सामना कर रहे हैं।

लोकायुक्त की पृष्ठभूमि

▪️अवधारणा की उत्पत्ति: स्कैंडिनेवियाई लोकपाल प्रणाली से व्युत्पन्न, लोकायुक्त की सिफारिश पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) द्वारा की गई थी।

▪️पहला कार्यान्वयन: महाराष्ट्र ने 1971 में लोकायुक्त संस्था की शुरुआत की।

▪️लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013): सभी भारतीय राज्यों को शिकायतों और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए लोकायुक्त की स्थापना करने का निर्देश दिया गया।

▪️लोकायुक्त में आमतौर पर एक लोकायुक्त और एक या एक से अधिक उप-लोकायुक्त होते हैं।

▪️संख्या राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है, और नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा की जाती हैं, आमतौर पर राज्य के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के परामर्श से।

लोकायुक्त की शक्तियां

▪️लोक सेवकों की जांच: मंत्रियों और लोक सेवकों सहित राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की जांच।

▪️स्वप्रेरणा शक्तियां: मीडिया रिपोर्टों या व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर, बिना किसी औपचारिक शिकायत के स्वयं कार्य कर सकती हैं।

▪️सिफारिशें: यद्यपि इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी यह सुधारात्मक उपायों और अभियोजन की सिफारिश कर सकता है।

▪️ स्वायत्तता: सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र, फिर भी संसाधनों पर राज्य की निर्भरता के कारण अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

✅ एससीओ :

▪️संदर्भ: शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण है, जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर के तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद संभवतः पाकिस्तान में 2024 की बैठक में भाग लेने पर चर्चा हुई।

एससीओ के बारे में:

▪️उत्पत्ति: सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए 1996 में "शंघाई फाइव" के रूप में शुरू हुआ।

▪️स्थापना: 2001 में गठित, उज्बेकिस्तान को जोड़कर एससीओ के रूप में विकसित हुआ।

▪️सदस्य: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और हाल ही में शामिल हुए बेलारूस सहित 10 सदस्य।

▪️2024 शिखर सम्मेलन की मेजबानी: अस्ताना, कजाकिस्तान 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन;
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अगले कार्यकाल के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा और क़िंगदाओ, चीन को 2024-2025 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त किया जाएगा।

2024 एससीओ शिखर सम्मेलन:

▪️नई सदस्यता: बेलारूस 10वें सदस्य के रूप में शामिल हो रहा है।

▪️अस्ताना घोषणा: ऊर्जा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर 25 प्रमुख समझौतों को अपनाया जाना।

▪️भारत-चीन वार्ता: सीमा विवादों को सुलझाने और एलएसी पर सेनाओं के पीछे हटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

✅ डीएफ-41 :

▪️संदर्भ: चीन का कहना है कि उसने बुधवार को प्रशांत महासागर में एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा, एक दुर्लभ सार्वजनिक परीक्षण जिसे विश्लेषकों ने कहा कि क्षेत्रीय तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक संदेश भेजने के लिए किया गया था।

डीएफ-41 के बारे में:

▪️उत्पत्ति: 1980 में, चीन ने अपने पहले ICBM, DF-5 का परीक्षण किया।

▪️अनुमानित रेंज: 12,000 से 15,000 किलोमीटर

▪️स्टॉक: मई 2023 तक चीन के पास 500 से अधिक क्रियाशील परमाणु हथियार थे और 2030 तक उसके पास 1,000 से अधिक होने की संभावना है।

अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में:

▪️रेंज: आईसीबीएम की रेंज 5,500 किमी से अधिक होती है और इन्हें मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

▪️देश: 8 देशों के पास परिचालन आईसीबीएम हैं- अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, इजरायल और उत्तर कोरिया।

▪️भारत की आईसीबीएम: अग्नि श्रृंखला
परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद पाकिस्तान के पास आईसीबीएम नहीं है।

असम समझौते का खंड 6 :

▪️संदर्भ: बुधवार को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम समझौते के खंड 6 के संबंध में न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति की 52 सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए काम शुरू कर दिया।

🔹खण्ड 6 की मुख्य विशेषताएं:

▪️असमिया पहचान की सुरक्षा: इसमें असमिया लोगों की विशिष्ट पहचान और संस्कृति की सुरक्षा के लिए उपाय करने का आह्वान किया गया है।

▪️विधायी सुरक्षा: असमिया सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधायी कदम उठाने का प्रावधान।

▪️सांस्कृतिक और भाषाई संरक्षण: यह असमिया भाषा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने पर जोर देता है, विशेष रूप से आप्रवासन के कारण राज्य के जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की पृष्ठभूमि के खिलाफ।

▪️राजनीतिक प्रतिनिधित्व: सुझाए गए उपायों में राज्य विधानमंडल, संसद और स्थानीय निकायों में असमिया लोगों के लिए आरक्षण शामिल है।

🔹जस्टिस बिप्लब सरमा समिति:

▪️स्थापना: 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

▪️उद्देश्य: असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश करना।

🔹समिति की प्रमुख सिफारिशें:

▪️“असमिया लोगों” की परिभाषा: समिति ने “असमिया लोगों” को स्वदेशी आदिवासियों, 1 जनवरी, 1951 को या उससे पहले असम में रहने वाले नागरिकों और उनके वंशजों के रूप में परिभाषित करने की सिफारिश की।

▪️भूमि और भाषा सुरक्षा: कुछ क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व को असमिया लोगों तक सीमित करना और असमिया को अनिवार्य आधिकारिक भाषा बनाना।

▪️आरक्षण: असमिया लोगों के लिए सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक सीटों में 80-100% आरक्षण की सिफारिशें।

▪️सांस्कृतिक विरासत: असम की विविध सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक परिसरों और प्राधिकरणों की स्थापना।

🔹कार्यान्वयन स्थिति:

▪️जबकि असम सरकार ने 52 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, इनर लाइन परमिट और आरक्षण जैसी प्रमुख राजनीतिक सिफारिशों के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है और उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है।

✅ खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क :

▪️संदर्भ: भारत अब औपचारिक रूप से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क का हिस्सा है, जो एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए सदस्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।

🔹मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क के बारे में:

▪️एमएसएफएन: अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल, खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) का हिस्सा, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए।

▪️ वैश्विक फोकस: इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ पृथ्वी जैसे खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता को कम करना है।

🔹मुख्य उद्देश्य:

▪️महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) और निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) को एकजुट करना।

▪️ वैश्विक खनिज मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना।

▪️भारत की भूमिका: भारत का समावेश उसके ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ संरेखित है, जिससे स्थिर खनिज आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

▪️चीन का प्रभुत्व: चीन दुर्लभ पृथ्वी उत्पादन के 70% को नियंत्रित करता है, जिसमें अफ्रीका से कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए एक मजबूत प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा है।

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✍️विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को पर्यटन के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। यह दिन लोगों को एकजुट करने, अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में पर्यटन की क्षमता पर जोर देता है। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत 1970 में इसी दिन मैक्सिको सिटी में एक विशेष सभा के साथ हुई थी

✍️1980 से, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 1970 में इसी दिन UNWTO के क़ानून अपनाए गए थे। इन क़ानूनों को अपनाना वैश्विक पर्यटन में एक मील का पत्थर माना जाता है।

✍️2024 के लिए, थीम "पर्यटन और शांति" होगी, जिसकी मेजबानी जॉर्जिया द्वारा की जाएगी, और फिर मलेशिया पर्यटन और सतत परिवर्तन की थीम पर विश्व पर्यटन दिवस 2025 की मेजबानी करेगा।

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