अतिरिक्त jankari पीएम आवास योजना के लिए 3,948 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में 2017-18 में 14.2 और 2022-23 में 32.10 फीसदी महिलाओं को काम मिला, 6 सालों में महिला श्रम शक्ति 17.9 फीसदी बढ़ी है। योगी सरकार की कुशल निगरानी व इच्छाशक्ति के परिणामस्वरूप महज छह वर्ष में महिला श्रम बल की भागीदारी में 17.9 फीसदी की वृद्धि भी हुई। 2017-18 में जहां महिला श्रम शक्ति की भागीदारी महज 14.2 फीसदी थी वहीं 2022-23 में बढ़कर यह 32.10 फीसदी हो गई है।


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उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न 👆


अब प्रश्न कल भेजे जाएंगे।
आप सभी 20 प्रश्नों को सॉल्व करके व्याख्या अच्छे से पढ़ लिजिए।

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🤟 *सुबह की शुरुआत current affairs के साथ*🤟

⭐ हर वर्ष 26 सितंबर को दुनियाभर में *विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस* मनाया जाता है।

🇱🇰 *डॉ. हरिनी अमरसूर्या* श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं।

🏆 *जीवन नेदुनचेझियान* और *विजय सुंदर प्रशांत* की जोडी ने चीन में ‘हांगझोउ ओपन’ 2024 का खिताब अपने नाम किया है।

✍️ उपराष्ट्रपति *जगदीप धनखड़* ने 25 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में *उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो* के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है।

✅ सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने *मीडिया एंड इंटरटेंमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया* के सहयोग से वेव्‍स एनीमे और मांगा प्रतियोगिता की शुरूआत की है।

📕 *अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान* नई दिल्ली ने 24 सितंबर को एक प्रौद्योगिकी कंपनी ‘इंटुएटिव’ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

✏ रक्षा मंत्री *राजनाथ सिंह* ने 24 सितंबर को नई दिल्‍ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के 41वें सम्‍मेलन का शुभारंभ किया हैं।

💻राष्‍ट्रपति *द्रौपदी मुर्मु* ने 24 सितंबर को सर्वोच्‍च लेखा संस्‍थानों के एशियाई संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया है।

✒ हाल ही में जारी *एशिया पावर इंडेक्स* में भारत की रैंक तीसरी रही है।

🤟 हाल ही में *पुणे* में भारत का पहला *CO2-टू-मेथनॉल पायलट प्लांट* लॉन्च किया गया है।

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💫💫 प्रीलिम्स बस्टर 💫💫

✅ पीएलएफएस :

▪️संदर्भ: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2023 - जून 2024) भारत में प्रमुख श्रम बाजार रुझान प्रस्तुत करती है।

🔹श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर):

▪️15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र एलएफपीआर 2022-23 में 57.9% से बढ़कर 2023-24 में 60.1% हो गई।

महिलाओं के लिए एलएफपीआर 37.0% से बढ़कर 41.7% हो गई, जबकि पुरुषों के लिए यह 78.5% से थोड़ा बढ़कर 78.8% हो गई।

▪️श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर):
WPR में भी वृद्धि देखी गई, जो 56.0% से बढ़कर 58.2% हो गई।

महिलाओं के लिए यह 35.9% से बढ़कर 40.3% हो गयी, तथा पुरुषों के लिए यह 76.0% से बढ़कर 76.3% हो गयी।

▪️बेरोजगारी दर (यूआर):

पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समग्र यूआर 3.2% थी।

जबकि पुरुष यूआर 3.3% से 3.2% तक मामूली रूप से कम हो गया, वहीं महिला यूआर 2.9% से 3.2% तक बढ़ गया।

🔹आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के बारे में:

▪️आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करने के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित एक व्यापक सर्वेक्षण है।

🔹उद्देश्य

▪️रोजगार की स्थिति का आकलन करें:

पीएलएफएस का उद्देश्य श्रम बल भागीदारी, रोजगार और बेरोजगारी के विभिन्न आयामों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना है।

▪️रोजगार के रुझान पर नज़र रखें:

यह श्रम बाजार में परिवर्तनों पर नज़र रखने और रोजगार एवं आर्थिक स्थितियों की गतिशीलता को समझने में मदद करता है।

▪️समर्थन नीति निर्माण:

एकत्रित डेटा नीति निर्माताओं के लिए श्रम-संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

🔹मुख्य विशेषताएं

▪️घरेलू सर्वेक्षण:

पीएलएफएस ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घरों से जानकारी एकत्र करता है, जिससे यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है।

▪️वार्षिक और त्रैमासिक डेटा:

इसमें श्रम बल गतिशीलता के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए वार्षिक और त्रैमासिक दोनों सर्वेक्षण शामिल हैं।

▪️रोजगार संकेतक:

सर्वेक्षण में कार्य सहभागिता दर, बेरोजगारी दर और अल्परोजगार दर जैसे विभिन्न संकेतकों पर आंकड़े एकत्र किये जाते हैं।

✅ बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री :

▪️संदर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) को देखना, डाउनलोड करना, संग्रहीत करना या वितरित करना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है।

▪️मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऑनलाइन शोषणकारी सामग्री के प्रसार के माध्यम से दुर्व्यवहार के बाद भी पीड़ित को नुकसान जारी रहता है।

▪️अदालत ने संसद से POCSO अधिनियम में संशोधन कर “बाल पोर्नोग्राफी” शब्द को CSEAM से बदलने का आग्रह किया, जो अपराध का अधिक सटीक वर्णन करता है।

▪️फैसले में "बाल पोर्नोग्राफ़ी" के उपयोग की आलोचना की गई क्योंकि यह दुर्व्यवहार को महत्वहीन बनाता है, यह बताते हुए कि सीएसईएएम देखना और बाल यौन शोषण का कृत्य दोनों एक सामान्य इरादा साझा करते हैं - यौन संतुष्टि के लिए शोषण।

▪️इसके अतिरिक्त, अदालत ने "रचनात्मक कब्जे" की अवधारणा पेश की, जिसमें व्यक्तियों को ऐसी सामग्री को नियंत्रित करने या हटाने की क्षमता रखने के लिए जवाबदेह ठहराया गया, भले ही वे उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करें।

▪️निर्णय में तत्काल कानूनी सुधारों की मांग की गई है और लोगों को सीएसईएएम से जुड़े किसी भी अज्ञात या संदिग्ध लिंक की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

✅ कैंसर मूनशॉट पहल :

▪️संदर्भ: क्वाड देशों- संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान- ने एक "कैंसर मूनशॉट पहल" शुरू की है जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक में कैंसर को कम करना है, जिसकी शुरुआत सर्वाइकल कैंसर से की जा रही है।

▪️यह पहल बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, अनुसंधान सहयोग, डेटा सिस्टम और उन्नत रोकथाम, पता लगाने, उपचार और देखभाल के माध्यम से कैंसर देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करेगी।

▪️गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, जो इस क्षेत्र में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का तीसरा प्रमुख कारण है, को एचपीवी टीकों और प्रारंभिक जांच से रोका जा सकता है, लेकिन इसकी पहुंच अभी भी सीमित है।

▪️इस पहल से एचपीवी टीकाकरण को बढ़ावा मिलेगा, जांच में वृद्धि होगी और उपचार में सुधार होगा, जिसका लक्ष्य समय के साथ लाखों लोगों की जान बचाना है।

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▪️क्वाड देश अनुसंधान पर सहयोग करने, निजी और गैर-सरकारी क्षेत्रों को शामिल करने और स्क्रीनिंग लागत को कम करने और कैंसर देखभाल की पहुंच में सुधार करने के लिए गावी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसे संगठनों के साथ काम करने की योजना बना रहे हैं।

✅ गैंडे :

▪️संदर्भ: विश्व राइनो दिवस 2024 पर, दुनिया की पांच राइनो प्रजातियों की स्थिति एक मिश्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

▪️अफ्रीका में, काले और सफेद दोनों गैंडों वाली गैंडों की आबादी, निरंतर अवैध शिकार के बावजूद, 2023 के अंत तक लगभग 23,885 तक बढ़ जाएगी।

▪️हालाँकि, गंभीर रूप से लुप्तप्राय काले गैंडों की आबादी में 1% की मामूली गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में अवैध शिकार था।

▪️एशिया में स्थिति और भी भयावह है। शिकारियों द्वारा प्रजनन करने वाले नर गैंडों को निशाना बनाने के बाद जावा गैंडों की आबादी में 33% की गिरावट आई है, और केवल 76 गैंडे ही बचे हैं।
सुमात्रा गैंडों की जनसंख्या बहुत कम रह गई है, अब केवल 34-47 गैंडे ही बचे हैं।

✅ कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम – पावर (सीएसआईआरटी-पावर) :

▪️संदर्भ: केंद्रीय मंत्री ने कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम - पावर (सीएसआईआरटी-पावर) सुविधा का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य भारत के बिजली बुनियादी ढांचे को बढ़ते साइबर खतरों से बचाना है।

▪️यह सुविधा विद्युत क्षेत्र पर साइबर हमलों के बढ़ते जोखिम के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया है, जो राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

▪️सीएसआईआरटी-पावर, उन्नत साइबर सुरक्षा उपकरणों और विशेषज्ञ टीमों से लैस, घटना प्रतिक्रियाओं का समन्वय करेगा, तैयारियों को बढ़ाएगा और बिजली क्षेत्र के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेगा।

▪️यह क्षेत्र की कमजोरियों को संबोधित करता है, विशेष रूप से डिजिटल परिवर्तन और बढ़ते हमले की सतह को देखते हुए।

▪️यह पहल 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का अनुसरण करती है और हितधारकों के साथ सूचना साझाकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रशिक्षण और सहयोग के माध्यम से लचीलापन बनाने का प्रयास करती है।

▪️इसका उद्देश्य विशेष सहायता प्रदान करना, साइबर घटनाओं को रोकना और बिजली क्षेत्र की समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार करना है।

✅ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) :

▪️संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंध देने के लिए 14 दिन की समयसीमा अनिवार्य है, विवेकाधीन नहीं, जिसका केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है।

▪️इस समयसीमा का पालन न करने पर आपराधिक कार्यवाही रद्द हो सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में त्वरित और सावधानी से निर्णय लेने के महत्व पर बल देता है।

▪️अदालत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला भावी दृष्टि से लागू होता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त के प्रक्रियात्मक अधिकार बरकरार रहें।

✅ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में शहरी ठोस अपशिष्ट :

▪️संदर्भ: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में शहरी ठोस कचरे का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

▪️इस कदम का उद्देश्य निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी, जो अक्सर कृषि क्षेत्रों से ली जाती है, के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।

▪️दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे पर सफल पायलट परियोजनाओं ने राजमार्ग तटबंधों के लिए निष्क्रिय अपशिष्ट सामग्री के उपयोग की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया है।

▪️2304 डंप साइटों पर लगभग 1700 लाख टन अपशिष्ट जमा है, इस सामग्री का उपयोग करके पर्यावरणीय खतरों को कम किया जा सकता है और टिकाऊ राजमार्ग विकास को समर्थन दिया जा सकता है।

महत्व:

▪️राजमार्ग निर्माण में शहरी ठोस अपशिष्ट का उपयोग करने से पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है, कृषि क्षेत्रों से मिट्टी की कमी कम होती है, लैंडफिल साइटों के अतिप्रवाह की समस्या का समाधान होता है और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलता है।

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📍व्याख्या: वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों के लिए कानून के तहत दर्ज 51,656 मामलों में से 23.78% मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, इसके बाद राजस्थान में 16.75% और मध्य प्रदेश में 14.97% मामले दर्ज किए गए।

✍️यह जानकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के सरकारी आंकड़ों पर आधारित है।

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