उत्तर प्रदेश के शासनादेश में साफ लिखा था कि PCS परीक्षा को एक पाली में कराने की छूट रहेगी...........

1⃣. भारतीय संविधान में मंत्रियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।

2⃣. प्रधान मंत्री सहित संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या, लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण वाद

प्रस्तावना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मत

🔆 विश्व ओजोन दिवस

'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना' है।

📍हम भारत के लोग ,भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ,समाजवादी ,पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए ,तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ,विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ,प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी)को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

प्रस्तावना के 4 तत्व-

1⃣हम भारत के लोग ।

2⃣भारत राज्य का राजनीतिक स्वरूप।
3⃣नागरिकों की इच्छाओं का प्रकृटीकरण करता- न्याय, स्वतंत्रता, समता।
4⃣संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949

प्रस्तावना को लेकर कुछ तथ्य -

1. संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है।

2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है।

3. संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए तथा इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है, न कि राज्य विधानसभाओं में।

विधेयक को या तो एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिये अर्थात् सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से।

प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
यदि बिल संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, तो इसे आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा साधारण बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिये।

संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद जहाँ आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिये प्रस्तुत किया जाता है

राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिये संसद को लौटा सकता है।

राष्ट्रपति की सहमति के बाद बिल एक अधिनियम (यानी एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम) बन जाता है और अधिनियम की शर्तों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है।

🔳 भारत में होने वाली वर्षा का क्षेत्रीय नाम

उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन