भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी से
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84%
भाप में गुप्त ऊष्मा होती है
11%
भाप शरीर के अंदर घुस जाती है
0%
भाप भारी होती है
5%
भाप हल्की होती है
👍1
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है
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72%
नाभिकीय संलयन
28%
नाभिकीय विखंडन
0%
विद्युत चुंबकीय
0%
विद्युत बल
👍1
👍1
शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होती है
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95%
एनीमिया
0%
रतौंधी
5%
स्कर्वी
0%
इनमें से कोई नही
👍1
👍1
Forwarded from Secure PCS
Q_ संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है ?
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5%
भाग 3
8%
भाग 4
78%
भाग 20
9%
भाग 21
👍2
*🔥राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर*
25 जुलाई को REC लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर गुरुग्राम स्थित आरईसी मुख्यालय में राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (NFMS) कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया।
विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख पहल के रूप में, NFMS देश भर में लगभग 2.5 लाख फीडरों (11 केवी आउटगोइंग) की वास्तविक समय की बिजली आपूर्ति, बिजली कटौती और समग्र स्वास्थ्य से संबंधित विस्तृत जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है।
यह प्रणाली हितधारकों को सूचित और कार्यान्वयन योग्य निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी।
इससे वितरण उपयोगिताओं (डिस्कॉम) में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही आएगी और अंततः अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।
इस परियोजना में 87 डिस्कॉम के साथ मास्टर और ट्रांजेक्शनल डेटा का एकीकरण शामिल है।
आरईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल ने 24x7 निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के समग्र उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की निगरानी के लिए एनएफएमएस विकसित किया है।
*REC लिमिटेड*
इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों और केंद्रीय और राज्य बिजली उपयोगिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
यह उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में लगा हुआ है
25 जुलाई को REC लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर गुरुग्राम स्थित आरईसी मुख्यालय में राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (NFMS) कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया।
विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख पहल के रूप में, NFMS देश भर में लगभग 2.5 लाख फीडरों (11 केवी आउटगोइंग) की वास्तविक समय की बिजली आपूर्ति, बिजली कटौती और समग्र स्वास्थ्य से संबंधित विस्तृत जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है।
यह प्रणाली हितधारकों को सूचित और कार्यान्वयन योग्य निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी।
इससे वितरण उपयोगिताओं (डिस्कॉम) में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही आएगी और अंततः अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।
इस परियोजना में 87 डिस्कॉम के साथ मास्टर और ट्रांजेक्शनल डेटा का एकीकरण शामिल है।
आरईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल ने 24x7 निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के समग्र उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की निगरानी के लिए एनएफएमएस विकसित किया है।
*REC लिमिटेड*
इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों और केंद्रीय और राज्य बिजली उपयोगिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
यह उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में लगा हुआ है
❤1
*🔥भारत की पहली एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा*
जुलाई 2024 में, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) की 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर (284.19 करोड़ रुपये) की परियोजना को मंजूरी दी।
जिसके तहत पीपीपी मॉडल पर भारत की पहली 'निर्यात-आयात सह घरेलू कृषि वस्तु-आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा' विकसित की जाएगी।
इस सुविधा का उद्देश्य रसद को सुव्यवस्थित करना, हैंडलिंग चरणों को कम करना और कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है।
इससे कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण में वृद्धि, रोजगार सृजन और क्षेत्र में विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों और निर्यातकों को लाभ होगा और साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह गैर-बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं के निर्यात को संभालेगा और मुंबई के बाहर मांस और समुद्री उत्पाद निर्यातकों को सहायता प्रदान करेगा।
अनुमानित निर्यात क्षमता में 1,800 मीट्रिक टन का फ्रोजन स्टोर, 5,800 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर और 12,000 मीट्रिक टन अनाज, अनाज और सूखे माल के लिए ड्राई वेयरहाउस शामिल हैं।
महाराष्ट्र में JNPA देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो पूरी तरह से PPP मॉडल पर काम कर रहा है।
जुलाई 2024 में, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) की 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर (284.19 करोड़ रुपये) की परियोजना को मंजूरी दी।
जिसके तहत पीपीपी मॉडल पर भारत की पहली 'निर्यात-आयात सह घरेलू कृषि वस्तु-आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा' विकसित की जाएगी।
इस सुविधा का उद्देश्य रसद को सुव्यवस्थित करना, हैंडलिंग चरणों को कम करना और कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है।
इससे कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण में वृद्धि, रोजगार सृजन और क्षेत्र में विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों और निर्यातकों को लाभ होगा और साथ ही ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह गैर-बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं के निर्यात को संभालेगा और मुंबई के बाहर मांस और समुद्री उत्पाद निर्यातकों को सहायता प्रदान करेगा।
अनुमानित निर्यात क्षमता में 1,800 मीट्रिक टन का फ्रोजन स्टोर, 5,800 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर और 12,000 मीट्रिक टन अनाज, अनाज और सूखे माल के लिए ड्राई वेयरहाउस शामिल हैं।
महाराष्ट्र में JNPA देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो पूरी तरह से PPP मॉडल पर काम कर रहा है।
👍1
54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं ?
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61%
05 पदक
33%
12 पदक
0%
10 पदक
6%
इनमें से कोई नहीं
विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहां किया गया ?
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21%
ऑस्ट्रेलिया
64%
दुबई
14%
भारत
0%
इनमें से कोई नहीं
संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ?
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88%
प्रीति सूदन
0%
सैयद अकबरुद्दीन
12%
अजय कुमार सिन्हा
0%
इनमें से कोई नहीं
हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है ?
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18%
संतोष कुमार गंगवार
59%
गुलाब चंद कटारिया
24%
सतीशचन्द्र चन्द्र मिश्रा
0%
इनमें से कोई नहीं