इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025 के अनुसार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के मामले में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है।

➭ प्रथम: दिल्ली

➭ द्वितीय: महाराष्ट्र

➭ तृतीय: कर्नाटक

नीति आयोग ने नई दिल्ली में इस सूचकांक का शुभारंभ किया, जिसमें उप-राष्ट्रीय स्तर पर ई-मोबिलिटी के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया है। दिल्ली के बाद, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं।

यह सूचकांक का दूसरा संस्करण है और यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति को मापता है।

सूचकांक के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए, नीति आयोग के सदस्य राजीव गुआबा ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर संक्रमण एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।

श्री गुआबा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर रुझान बढ़ रहा है और अनुमान है कि 2040 तक सभी नई कारों की बिक्री का 40 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया में सबसे आक्रामक और लक्षित ई-मोबिलिटी ढांचों में से एक का निर्माण किया है।

सदस्य ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का शीर्ष स्कोर 2024 में 77 से बढ़कर 2025 में 84 हो गया है।

आईईएमआई परिवहन विद्युतीकरण प्रगति, चार्जिंग अवसंरचना की तैयारी और इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान एवं नवाचार स्थिति - इन तीन प्रमुख विषयों के अंतर्गत 16 संकेतकों पर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है और उन्हें 100 में से अंक प्रदान करता है। इसका उद्देश्य निर्णय लेने में सहायता करना, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को प्रोत्साहित करना है।

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