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पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में आयोजित पहले कौशल महोत्सव 2026 में 50 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 75,000 से ज्यादा इंटरव्यू हुए और युवाओं को 7,000 नौकरी के अवसर मिले। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार, कौशल विकास मंत्रालय और एनएसडीसी (NSDC) ने मिलकर काम किया।

मुख्य बातें

स्थान: बालूरघाट, पश्चिम बंगाल
कंपनियां: 50 से अधिक
इंटरव्यू: 75,000+
नौकरी के अवसर: 7,000+
सहयोगी संस्थाएं: कौशल विकास मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

#SPCurrentAffairs
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आयोग को वेटिंग लिस्ट जरूर देनी चाहिए जिससे सीट बर्बाद ना हो।

हर छात्र की यही पुकार
वेटिंग लिस्ट अबकी बार।

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आयोग को वेटिंग लिस्ट जरूर देनी चाहिए जिससे सीट बर्बाद ना हो। हर छात्र की यही पुकार वेटिंग लिस्ट अबकी बार। join us 📍 @SecurePcs

अगर 100 सीट पर भर्ती आती है और अंत में 80 लोग ही ज्वाइन किए तो जो 20 ज्वाइन नहीं किए हैं उनकी जगह दूसरों को मौका देना चाहिए

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पढ़ाई लिखाई हो रही है या फिर सुबह होती है शाम होती है जिंदगी की ख्वाहिश यूं हीं तमाम होती है ?

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https://youtu.be/ndrh-VecvsU?si=5Z83_WSiJbcvgwLM

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Naukri Chakri : CutOff जितना आया नंबर, फिर भी लिस्ट से बाहर.. रोते हुए वायरल कैंडिडेट की कहानी!

Naukri Chakri : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 1,468 पदों पर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. महीनों से परिणाम की राह देख रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है. इसी भर्ती के एक कैंडिडेट ने रिजल्ट के अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक भावुक…

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भेषजिक परीक्षा, अंतिम उत्तरकुंजी जारी

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बीसीजी टेक्निशियन अंतिम उत्तरकुंजी

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उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फाइनल आंसर की

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रांची उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है।

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भारत का मखाना सेक्टर: पारंपरिक फसल से Global Superfood तक

मखाना, जिसे Fox Nut भी कहा जाता है, भारत में तेजी से उभरता हुआ कृषि-खाद्य उत्पाद बन गया है। इसका कारण इसका पोषण मूल्य, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और वैश्विक मांग में वृद्धि है।

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महाभियोग की प्रक्रिया (अनुच्छेद 61)

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प्रस्ताव लाना: महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है।

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शर्त: प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जानी आवश्यक है, जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 (एक-चौथाई) सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

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प्रथम सदन में पारित होना: जिस सदन में प्रस्ताव पेश हुआ है, यदि वह अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 (दो-तिहाई) विशेष बहुमत से इसे पारित कर देता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है।

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दूसरा सदन (जांचकर्ता): दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है या करवाता है। इस दौरान राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है।

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अंतिम रूप से हटना: यदि दूसरा सदन भी जांच में आरोपों को सही पाता है और अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को उसी तिथि से अपने पद से हटना पड़ता है।

🟢नोट: महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं (जिन्होंने चुनाव में वोट नहीं दिया था), लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।

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🚨महाभियोग की प्रक्रिया (अनुच्छेद 61) ✅ प्रस्ताव लाना: महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है। ✅शर्त: प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जानी आवश्यक है, जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4…

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Impeachment Process (Article 61)

✅ Introducing the Proposal: A proposal for impeachment can be introduced in either house of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha).

✅Condition: Before introducing the proposal, it is necessary to provide the President with written notice at least 14 days in advance, which must be signed by at least 1/4 (one-fourth) of the members of that house.

✅Passing in the First House: If the house in which the proposal is introduced passes it by a special majority of 2/3 (two-thirds) of its total membership, it is then sent to the second house.

🔴Second House (Investigating Body): The second house investigates the charges against the President, or arranges for an investigation. During this process, the President has the full right to appear in person or present their case through their lawyer.

✅Final Removal: If the second house also finds the charges to be true in the investigation and passes the proposal by a special majority of 2/3 of its total membership, the President must resign from their position from that date.

🟢Note: Members nominated by both houses of Parliament (who were not elected) also participate in the impeachment process, but members of state legislative assemblies do not participate.

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जो लोग भी लोअर पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं ध्यान रखना है एग्जाम छूटने के बाद तुरंत भागना नहीं है रूम से,पहले सारी OMR invigilator से लेकर देखना है अगर किसी ने 50 से कम गोला भरा है तो उसका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है। Invigilator आपको OMR देखने से मना नहीं कर सकता उसको दिखाने का आदेश है ऊपर से ।
ध्यान रखिए ऑफलाइन एग्जाम में सबसे बड़ी धांधली कॉलेज वालों की मिलीभगत से ही होती है जब बाद में उनकी OMR भरी जाती है इसीलिए अपने भविष्य के लिए इतना काम जरूर करना है।

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UPSSSC PET HISTORY TEST

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➡️UPSSSC PET की निःशुल्क तैयारी के लिए आज ही जुड़ें।

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SECURE PCS UPSSSC PET GK NOTE.pdf

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UPSSSC PET स्टैटिक GK

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अनावश्यक विस्तार से बचते हुए केवल उन्हीं तथ्यों, तालिकाओं और बिंदुओं को समाहित किया गया है, जहाँ से सीधे प्रश्न बनने की सर्वाधिक संभावना रहती है।

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स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई?

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इंदिरा आवास योजना (IAY)

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इंदिरा आवास योजना (IAY) की शुरुआत वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में की गई था।

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इस योजना से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

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उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और मुक्त बंधुआ मजदूरों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था

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पुनर्गठन और नया नाम: वर्ष 2016 में इस योजना का पुनर्गठन करके इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G)' कर दिया गया।

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स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और स्थायी आय के अवसर प्रदान करने के लिए 1999 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य सहायता प्राप्त परिवारों को 3 साल के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।

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इस योजना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

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समूह दृष्टिकोण (Group Approach): योजना के तहत ग्रामीणों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया जाता है। महिलाओं, SC/ST वर्गों और विकलांगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

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ऋण और सब्सिडी: यह योजना बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी का एक मिला-जुला पैकेज है। परियोजना लागत का 50% तक सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।

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वित्तपोषण (Funding): केंद्र और राज्य सरकारें इसे 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित करती हैं।

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प्रशिक्षण और विपणन: इसमें स्वरोजगारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके उत्पादों के विपणन (marketing) की सुविधा भी दी जाती है।

➡️वर्ष 2011 में, भारत सरकार ने इस योजना का पुनर्गठन करके इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission - NRLM) में बदल दिया, जिसे 'आजीविका' के नाम से भी जाना जाता है।

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➡️घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने की यह योजना 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। छह महीने की इस योजना का मुख्य उद्देश्य एलपीजी पर निर्भरता घटाना और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का उपयोग बढ़ाना है। इंसेंटिव गैस वितरण कंपनियों को मिलेगा।

➡️मुख्य बातें

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आरंभ तिथि: 1 सितंबर 2026

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अवधि: 6 महीने (दो चरणों में बंटी हुई)

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उद्देश्य: नए पीएनजी कनेक्शन बढ़ाना, बंद पड़े कनेक्शन चालू करना और एलपीजी गैस की निर्भरता कम करना।

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इंसेंटिव: लक्ष्य से अधिक कनेक्शन देने पर कंपनियों को प्रति कनेक्शन 200 एससीएम (SCM) अतिरिक्त एपीएम गैस रियायती दर पर दी जाएगी।

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65वां सुब्रतो कप 2026

➡️मुख्य विवरण

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टूर्नामेंट का प्रकार: जूनियर स्कूल-स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता

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आयोजन अवधि: 18 अगस्त से 24 सितंबर 2026

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मुख्य उद्देश्य: स्कूली स्तर पर युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और उन्हें एक बड़ा मंच देना

🔴आयोजन स्थल (Venues)

उद्घाटन स्थल: बी.आर. अम्बेडकर स्टेडियम (B.R. Ambedkar Stadium), नई दिल्ली
अंडर-17 (Boys & Girls) वर्ग: नई दिल्ली
अंडर-15 (Boys) वर्ग: बेंगलुरु (Karnataka)

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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (History & Organizers)

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शुरुआत: वर्ष 1960 में हुई थी

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नामकरण: भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ (Chief of Air Staff), एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है

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आयोजक: एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (Air Force Sports Control Board)

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