🚨महाभियोग की प्रक्रिया (अनुच्छेद 61)

✅  प्रस्ताव लाना: महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है।

✅शर्त: प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जानी आवश्यक है, जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 (एक-चौथाई) सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

✅प्रथम सदन में पारित होना: जिस सदन में प्रस्ताव पेश हुआ है, यदि वह अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 (दो-तिहाई) विशेष बहुमत से इसे पारित कर देता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है।

🔴दूसरा सदन (जांचकर्ता): दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है या करवाता है। इस दौरान राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है।

✅अंतिम रूप से हटना: यदि दूसरा सदन भी जांच में आरोपों को सही पाता है और अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को उसी तिथि से अपने पद से हटना पड़ता है।

🟢नोट: महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं (जिन्होंने चुनाव में वोट नहीं दिया था), लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।

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🔴इंदिरा आवास योजना (IAY)

➡️इंदिरा आवास योजना (IAY) की शुरुआत वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में की गई था।

➡️इस योजना से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

➡️उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और मुक्त बंधुआ मजदूरों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था

➡️पुनर्गठन और नया नाम: वर्ष 2016 में इस योजना का पुनर्गठन करके इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G)' कर दिया गया।

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➡️स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और स्थायी आय के अवसर प्रदान करने के लिए 1999 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य सहायता प्राप्त परिवारों को 3 साल के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।

➡️इस योजना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

➡️समूह दृष्टिकोण (Group Approach): योजना के तहत ग्रामीणों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया जाता है। महिलाओं, SC/ST वर्गों और विकलांगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

➡️ऋण और सब्सिडी: यह योजना बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी का एक मिला-जुला पैकेज है। परियोजना लागत का 50% तक सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।

➡️वित्तपोषण (Funding): केंद्र और राज्य सरकारें इसे 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित करती हैं।

➡️प्रशिक्षण और विपणन: इसमें स्वरोजगारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके उत्पादों के विपणन (marketing) की सुविधा भी दी जाती है।


➡️वर्ष 2011 में, भारत सरकार ने इस योजना का पुनर्गठन करके इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission - NRLM) में बदल दिया, जिसे 'आजीविका' के नाम से भी जाना जाता है।

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➡️घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने की यह योजना 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। छह महीने की इस योजना का मुख्य उद्देश्य एलपीजी पर निर्भरता घटाना और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का उपयोग बढ़ाना है। इंसेंटिव गैस वितरण कंपनियों को मिलेगा।

➡️मुख्य बातें

➡️आरंभ तिथि: 1 सितंबर 2026
➡️अवधि: 6 महीने (दो चरणों में बंटी हुई)
➡️उद्देश्य: नए पीएनजी कनेक्शन बढ़ाना, बंद पड़े कनेक्शन चालू करना और एलपीजी गैस की निर्भरता कम करना।
➡️इंसेंटिव: लक्ष्य से अधिक कनेक्शन देने पर कंपनियों को प्रति कनेक्शन 200 एससीएम (SCM) अतिरिक्त एपीएम गैस रियायती दर पर दी जाएगी।

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