🚨महाभियोग की प्रक्रिया (अनुच्छेद 61)

✅  प्रस्ताव लाना: महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है।

✅शर्त: प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जानी आवश्यक है, जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 (एक-चौथाई) सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

✅प्रथम सदन में पारित होना: जिस सदन में प्रस्ताव पेश हुआ है, यदि वह अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 (दो-तिहाई) विशेष बहुमत से इसे पारित कर देता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है।

🔴दूसरा सदन (जांचकर्ता): दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है या करवाता है। इस दौरान राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है।

✅अंतिम रूप से हटना: यदि दूसरा सदन भी जांच में आरोपों को सही पाता है और अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को उसी तिथि से अपने पद से हटना पड़ता है।

🟢नोट: महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं (जिन्होंने चुनाव में वोट नहीं दिया था), लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।

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