Secure PCS
सभी डिटेल भरकर सबमिट कर दीजिए मैंने इतना ही लिखके भेजा था आप भी ट्राइ कर सकते हैं हर समस्या का व्यावहारिक समाधान secure pcs के साथ
OTP नहीं आ रही हो तो कृपया आप लोग शिकायत जरूर करें आयोग के वेबसाइट पर जाकर।
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मृत्युदण्ड को समाप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा है?
Anonymous Quiz
12%
ओमान
53%
लेबनान
34%
सऊदी अरब
1%
इनमें से कोई नहीं
🔥5❤4
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9.8 MB
विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2024, सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा-(प्रा०अ०प०-2023)/03 का अंतिम चयन परिणाम ।
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UPSSSC PET में 10 नंबर का स्टैटिक जीके आता है
इस टॉपिक पर बेहतरीन नोट और MCQ अतिशीघ्र अपलोड किये जाएंगे।
धैर्य बनाए रखिए 💐
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मृत्युदण्ड को समाप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा है?
लेबनान: मृत्युदंड समाप्त करने वाला पहला अरब देश
मुख्य घटना: लेबनान की 128-सदस्यीय संसद ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड (Death Penalty) को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर सश्रम आजीवन कारावास (Life Imprisonment with Hard Labour) का प्रावधान किया गया है।
ऐतिहासिक संदर्भ: लेबनान में वर्ष 2004 से व्यावहारिक रूप से (De-facto Moratorium) मृत्युदंड पर रोक थी, जिसे अब पूर्ण कानूनी मान्यता दे दी गई है।
परीक्षा हेतु तथ्य:
लेबनान ऐसा करने वाला पहला अरब देश बन गया है।
राजधानी: बेरुत (Beirut) | राष्ट्रपति: जोसेफ आउन | प्रधानमंत्री: नजीब मिकाती
#SPCurrentAffairs
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मुख्य घटना: लेबनान की 128-सदस्यीय संसद ने आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड (Death Penalty) को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर सश्रम आजीवन कारावास (Life Imprisonment with Hard Labour) का प्रावधान किया गया है।
ऐतिहासिक संदर्भ: लेबनान में वर्ष 2004 से व्यावहारिक रूप से (De-facto Moratorium) मृत्युदंड पर रोक थी, जिसे अब पूर्ण कानूनी मान्यता दे दी गई है।
परीक्षा हेतु तथ्य:
लेबनान ऐसा करने वाला पहला अरब देश बन गया है।
राजधानी: बेरुत (Beirut) | राष्ट्रपति: जोसेफ आउन | प्रधानमंत्री: नजीब मिकाती
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केरल वन्यजीव बोर्ड: जनजातीय भागीदारी (Orunaravu Program)
पहल: केरल सरकार ने अपने राज्य वन्यजीव बोर्ड में पहली बार दो आदिवासी प्रतिनिधियों को शामिल किया है:
रमन राजा मन्नान (मन्नान जनजाति के पारंपरिक प्रमुख)
विनोद (चोलनाइकन जनजाति से)
संबंधित योजना: यह कदम 'ओरुनारावु कार्यक्रम' (Orunaravu Program) के तहत उठाया गया है, जिसे केरल वन विभाग द्वारा पेरियार टाइगर रिजर्व (Periyar Tiger Reserve) के आसपास रहने वाली जनजातियों के कल्याण और पारंपरिक ज्ञान से वन प्रबंधन हेतु चलाया जा रहा है।
जनजाति तथ्य: चोलनाइकन (Cholanaikilans) केरल की एक प्रमुख विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) है।
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पहल: केरल सरकार ने अपने राज्य वन्यजीव बोर्ड में पहली बार दो आदिवासी प्रतिनिधियों को शामिल किया है:
रमन राजा मन्नान (मन्नान जनजाति के पारंपरिक प्रमुख)
विनोद (चोलनाइकन जनजाति से)
संबंधित योजना: यह कदम 'ओरुनारावु कार्यक्रम' (Orunaravu Program) के तहत उठाया गया है, जिसे केरल वन विभाग द्वारा पेरियार टाइगर रिजर्व (Periyar Tiger Reserve) के आसपास रहने वाली जनजातियों के कल्याण और पारंपरिक ज्ञान से वन प्रबंधन हेतु चलाया जा रहा है।
जनजाति तथ्य: चोलनाइकन (Cholanaikilans) केरल की एक प्रमुख विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) है।
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आत्मकथा: 'Triumph of the Indian Republic'
लेखक: भारत के 14वें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (कार्यकाल: 2017–2022)।
विमोचन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
विषय वस्तु: पुस्तक में भारत के संवैधानिक मूल्यों, उनके व्यक्तिगत जीवन-संघर्ष और राष्ट्रपति भवन के अनुभवों का विवरण है।
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लेखक: भारत के 14वें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (कार्यकाल: 2017–2022)।
विमोचन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
विषय वस्तु: पुस्तक में भारत के संवैधानिक मूल्यों, उनके व्यक्तिगत जीवन-संघर्ष और राष्ट्रपति भवन के अनुभवों का विवरण है।
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73वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2026
मेजबान देश: वियतनाम (पहली बार मेजबानी कर रहा है)।
भारतीय प्रतिनिधि: निकिता पोरवाल (उज्जैन, मध्य प्रदेश — फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता)।
ऐतिहासिक संदर्भ (Quick Facts):
मिस वर्ल्ड संस्था की स्थापना 1951 में एरिक मोरले द्वारा लंदन में की गई थी।
प्रथम विजेता: किकी हेकेंसन (स्वीडन, 1951)।
72वां संस्करण (2025): हैदराबाद (भारत) में आयोजित हुआ था, जिसकी विजेता ओपल सुचाता चुआंगश्री (थाईलैंड) थीं।
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मेजबान देश: वियतनाम (पहली बार मेजबानी कर रहा है)।
भारतीय प्रतिनिधि: निकिता पोरवाल (उज्जैन, मध्य प्रदेश — फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता)।
ऐतिहासिक संदर्भ (Quick Facts):
मिस वर्ल्ड संस्था की स्थापना 1951 में एरिक मोरले द्वारा लंदन में की गई थी।
प्रथम विजेता: किकी हेकेंसन (स्वीडन, 1951)।
72वां संस्करण (2025): हैदराबाद (भारत) में आयोजित हुआ था, जिसकी विजेता ओपल सुचाता चुआंगश्री (थाईलैंड) थीं।
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विश्व हाथी दिवस (World Elephant Day)
तिथि: 12 अगस्त (प्रतिवर्ष) | शुरुआत: वर्ष 2012
वर्ष 2026 की थीम: "Bringing the World Together to Help Elephants"
भारत में संरक्षण प्रयास:
प्रोजेक्ट एलिफेंट (Project Elephant): 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: हाथी को अनुसूची-I (Schedule-I) के तहत सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है।
IUCN स्थिति: एशियाई हाथी — Sankatgrast (Endangered)
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तिथि: 12 अगस्त (प्रतिवर्ष) | शुरुआत: वर्ष 2012
वर्ष 2026 की थीम: "Bringing the World Together to Help Elephants"
भारत में संरक्षण प्रयास:
प्रोजेक्ट एलिफेंट (Project Elephant): 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: हाथी को अनुसूची-I (Schedule-I) के तहत सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है।
IUCN स्थिति: एशियाई हाथी — Sankatgrast (Endangered)
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टाइफून 'डॉल्फिन' (Typhoon Dolphin)
उत्पत्ति व प्रभाव: यह एक तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone) है, जो पश्चिमी-उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में विकसित होकर चीन के पूर्वी तटीय प्रांत झेजियांग (Zhejiang) से टकराया।
भौगोलिक शब्दावली (प्रीलिम्स विशेष):
पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में आने वाले चक्रवातों को 'टाइफून' कहा जाता है।
हिंद महासागर में इन्हें 'चक्रवात' और अटलांटिक महासागर में 'हरिकेन' कहा जाता है।
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उत्पत्ति व प्रभाव: यह एक तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone) है, जो पश्चिमी-उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में विकसित होकर चीन के पूर्वी तटीय प्रांत झेजियांग (Zhejiang) से टकराया।
भौगोलिक शब्दावली (प्रीलिम्स विशेष):
पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में आने वाले चक्रवातों को 'टाइफून' कहा जाता है।
हिंद महासागर में इन्हें 'चक्रवात' और अटलांटिक महासागर में 'हरिकेन' कहा जाता है।
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भारत में परिसीमन (Delimitation in India)
चर्चा का कारण: वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना के उपरांत वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों से पूर्व नए परिसीमन की प्रक्रिया आरंभ होने की संभावना है।
संवैधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को 'परिसीमन अधिनियम' लागू करने का अधिकार देता है (लोकसभा हेतु)।
अनुच्छेद 170: राज्यों की विधानसभाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन का प्रावधान।
अनुच्छेद 81: वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है (वर्तमान शक्ति 543 है)।
परिसीमन आयोग (Delimitation Commission):
संरचना (3 सदस्यीय): अध्यक्ष (उत्तम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (या नामित आयुक्त), और संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त।
गठन: अब तक 4 बार गठित (1952, 1963, 1973 और 2002)।
कानूनी स्थिति: आयोग का निर्णय अंतिम होता है तथा इसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती (अनुच्छेद 329a)। हाल ही में किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ केस (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अत्यधिक मनमानेपन पर सीमित न्यायिक समीक्षा संभव है।
प्रमुख चुनौतियाँ व शब्दावली:
उत्तर-दक्षिण विभाजन: "एक व्यक्ति, एक मूल्य" लागू करने से उन राज्यों को सीटें अधिक मिलेंगी जिनकी जनसंख्या बढ़ी है (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार), जबकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है।
गेरीमैंडरिंग (Gerrymandering): राजनीतिक लाभ हेतु चुनावी सीमाओं का हेरफेर। इसके दो रूप हैं:
क्रैकिंग (Cracking): विपक्षी मतदाताओं को कई क्षेत्रों में थोड़ा-थोड़ा बाँटना ताकि वे अल्पसंख्यक रहें।
पैकिंग (Packing): विपक्षी मतदाताओं को कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित करना ताकि उनके बाकी वोट व्यर्थ जाएँ।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023: महिलाओं को 33% आरक्षण इसी परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है।
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चर्चा का कारण: वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना के उपरांत वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों से पूर्व नए परिसीमन की प्रक्रिया आरंभ होने की संभावना है।
संवैधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को 'परिसीमन अधिनियम' लागू करने का अधिकार देता है (लोकसभा हेतु)।
अनुच्छेद 170: राज्यों की विधानसभाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन का प्रावधान।
अनुच्छेद 81: वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है (वर्तमान शक्ति 543 है)।
परिसीमन आयोग (Delimitation Commission):
संरचना (3 सदस्यीय): अध्यक्ष (उत्तम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (या नामित आयुक्त), और संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त।
गठन: अब तक 4 बार गठित (1952, 1963, 1973 और 2002)।
कानूनी स्थिति: आयोग का निर्णय अंतिम होता है तथा इसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती (अनुच्छेद 329a)। हाल ही में किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ केस (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अत्यधिक मनमानेपन पर सीमित न्यायिक समीक्षा संभव है।
प्रमुख चुनौतियाँ व शब्दावली:
उत्तर-दक्षिण विभाजन: "एक व्यक्ति, एक मूल्य" लागू करने से उन राज्यों को सीटें अधिक मिलेंगी जिनकी जनसंख्या बढ़ी है (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार), जबकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है।
गेरीमैंडरिंग (Gerrymandering): राजनीतिक लाभ हेतु चुनावी सीमाओं का हेरफेर। इसके दो रूप हैं:
क्रैकिंग (Cracking): विपक्षी मतदाताओं को कई क्षेत्रों में थोड़ा-थोड़ा बाँटना ताकि वे अल्पसंख्यक रहें।
पैकिंग (Packing): विपक्षी मतदाताओं को कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित करना ताकि उनके बाकी वोट व्यर्थ जाएँ।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023: महिलाओं को 33% आरक्षण इसी परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है।
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UPSSSC PET की परीक्षा बहुत बड़ी तोप नहीं है धर्य बनाए रखिए और पढ़ते रहिए बढ़िया नंबर आएगा।
जितने PYQ हैं PET के सभी के DI सॉल्व कर लीजिए आप लोग DI में आराम से पूरे नंबर आ सकते हैं।
DI हिंदी अंकगणित इन सब में नंबर अच्छे खासे स्कोर हो जाते हैं।
SECURE PCS समयानुसार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट उपलब्ध करवाता रहेगा।
पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए 💐🥀
जितने PYQ हैं PET के सभी के DI सॉल्व कर लीजिए आप लोग DI में आराम से पूरे नंबर आ सकते हैं।
DI हिंदी अंकगणित इन सब में नंबर अच्छे खासे स्कोर हो जाते हैं।
SECURE PCS समयानुसार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट उपलब्ध करवाता रहेगा।
पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए 💐🥀
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आज एक साथी UPSSSC आयोग गए थे। उनका पुराना नंबर बंद हो गया था
आयोग को एक पत्र लिखकर दिए हैं इनका नंबर अपडेट हो गया और ओटीपी नए नंबर पर आ रही है।
भाई साहब ने आयोग से कहा कि मैने ऑनलाइन सबमिट किया था तो उसपर कोई जवाब नहीं आया।
आयोग के कर्मचारी का कहना था कि उससे नही होगा इतना टाइम नहीं है हमारे पास।
जिनकी समस्या का निदान ऑनलाइन नहीं हो पाया है कृपया वे लोग ससमय आयोग जाकर सही करवा लें।
आयोग को एक पत्र लिखकर दिए हैं इनका नंबर अपडेट हो गया और ओटीपी नए नंबर पर आ रही है।
भाई साहब ने आयोग से कहा कि मैने ऑनलाइन सबमिट किया था तो उसपर कोई जवाब नहीं आया।
आयोग के कर्मचारी का कहना था कि उससे नही होगा इतना टाइम नहीं है हमारे पास।
जिनकी समस्या का निदान ऑनलाइन नहीं हो पाया है कृपया वे लोग ससमय आयोग जाकर सही करवा लें।
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हंगरी की संसद ने 11 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रमुख और यूरोपीय न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एंड्रास बाका (András Baka) को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और यह देश यूरोपीय संघ (EU) एवं नाटो (NATO) दोनों का सदस्य है।
राष्ट्रपति चुनाव के मुख्य बिंदु
नया पदभार: 73 वर्षीय एंड्रास बाका 19 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।
समर्थन: उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी 'तिस्ज़ा' (Tisza) के समर्थन से 140 वोटों के बहुमत से चुना गया।
राजनीतिक पृष्ठभूमि: यह बदलाव प्रधानमंत्री पीटर माग् यार (Péter Magyar) द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान के समय की व्यवस्थाओं और संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
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राष्ट्रपति चुनाव के मुख्य बिंदु
नया पदभार: 73 वर्षीय एंड्रास बाका 19 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।
समर्थन: उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी 'तिस्ज़ा' (Tisza) के समर्थन से 140 वोटों के बहुमत से चुना गया।
राजनीतिक पृष्ठभूमि: यह बदलाव प्रधानमंत्री पीटर माग् यार (Péter Magyar) द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान के समय की व्यवस्थाओं और संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
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रूस ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ को यूक्रेनी सरकारी बैंक ओस्चादबैंक (Oschadbank) के साथ चल रहे अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद (Investment Treaty Arbitration) में अपना मध्यस्थ (Arbitrator) नियुक्त किया है। यह मामला 1998 के रूस-यूक्रेन द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत संपत्तियों के नुकसान के मुआवजे से जुड़ा है।
मामले से जुड़े मुख्य बिंदु
विवाद का कारण: यूक्रेनी बैंक ओस्चादबैंक का दावा है कि डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और जापोरिझिया क्षेत्रों में रूसी सैन्य कार्रवाइयों के कारण उसकी संपत्तियों और व्यावसायिक गतिविधियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
ट्रिब्यूनल का गठन: यह एक तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल है।
अन्य सदस्य: कोस्टा रिका की पूर्व व्यापार मंत्री और मध्यस्थ डयाला जिमेनेज (Dyalá Jiménez) को इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि ओस्चादबैंक ने ग्रीक मध्यस्थ स्टेवरोस ब्रेकोलकिस (Stavros Brekoulakis) को नामित किया है
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मामले से जुड़े मुख्य बिंदु
विवाद का कारण: यूक्रेनी बैंक ओस्चादबैंक का दावा है कि डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और जापोरिझिया क्षेत्रों में रूसी सैन्य कार्रवाइयों के कारण उसकी संपत्तियों और व्यावसायिक गतिविधियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
ट्रिब्यूनल का गठन: यह एक तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल है।
अन्य सदस्य: कोस्टा रिका की पूर्व व्यापार मंत्री और मध्यस्थ डयाला जिमेनेज (Dyalá Jiménez) को इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि ओस्चादबैंक ने ग्रीक मध्यस्थ स्टेवरोस ब्रेकोलकिस (Stavros Brekoulakis) को नामित किया है
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