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'मेगा साइंस विज़न-2035 (जलवायु अनुसंधान) रिपोर्ट'

नोडल संस्था: यह रिपोर्ट भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु को नोडल एजेंसी बनाकर तैयार की गई है।

अध्यक्षता: इसे प्रो. एस.के. सतीश की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने देश के 3,000 से अधिक वैज्ञानिकों से चर्चा कर तैयार किया है।

रिपोर्ट किसे सौंपी गई? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय को।

महत्व: पहले 'मेगा साइंस विज़न' का उपयोग केवल परमाणु विज्ञान या उच्च-ऊर्जा भौतिकी के लिए होता था, लेकिन पहली बार इसका विस्तार जलवायु विज्ञान, पारिस्थितिकी (Ecology) और खगोल विज्ञान (Astronomy) में किया गया है।

मुख्य चिंता: वैज्ञानिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता की कमी
विदेशी निर्भरता: रिपोर्ट का सबसे गंभीर निष्कर्ष यह है कि भारत जलवायु अनुसंधान (Climate Research) के लिए जरूरी उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर नहीं है। हम बड़े पैमाने पर आयात (Import) पर निर्भर हैं।

डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल: कई बार शोध संस्थान विदेशी उपकरणों के कार्य सिद्धांतों (Working Principles) और सीमाओं को समझे बिना उनका उपयोग करते हैं। नियमित कैलिब्रेशन (जांच) न होने से इन उपकरणों से मिले आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

प्रयोगशाला से बाजार तक दूरी: भारत ने कई स्वदेशी तकनीकें बनाई हैं—जैसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित समुद्री प्रोफाइलिंग फ्लोट्स और IMD/ISRO द्वारा विकसित स्वचालित मौसम केंद्र (AWS)। लेकिन इनका व्यापक व्यावसायिक उत्पादन (Commercial Production) नहीं हो सका।

आठ (8) प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं का प्रस्ताव

जलवायु विज्ञान और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए रिपोर्ट में 8 बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सुझाव दिया गया है:
राष्ट्रीय अवलोकन नेटवर्क (National Observation Network)
स्वदेशी सेंसर विकास (Indigenous Sensor Development)
उपग्रह मिशन (Satellite Missions)
उन्नत जलवायु मॉडलिंग (Advanced Climate Modeling)
क्षेत्रीय अनुसंधान अभियान (Regional Research Campaigns)
कार्बन-तटस्थता अध्ययन (Carbon-Neutrality Studies)
अनुकूलन विज्ञान (Adaptation Science)
जलवायु लचीलापन निर्माण (Climate Resilience Building)
इन सभी की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय शीर्ष समिति (Apex Committee) बनाने की सिफारिश की गई है।

जलवायु और स्वास्थ्य वेधशाला (Climate & Health Observatory)

जलवायु परिवर्तन का सीधा असर जन-स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। रिपोर्ट ने पूरे देश में एक "जलवायु एवं स्वास्थ्य वेधशाला" स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जो जलवायु से होने वाली बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का डेटा जुटाएगी और निगरानी करेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण पर संतुलित दृष्टिकोण

भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। रिपोर्ट कहती है कि यह जरूरी है, लेकिन इस परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का भी वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए।
रिपोर्ट ने "प्रदूषक भुगतान करे" (Polluter Pays Principle) को प्रभावी ढंग से लागू करने और कार्बन उत्सर्जन की सामाजिक लागत का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने की वकालत की है।

भविष्य की चुनौतियां (Scientific Gaps)SecurePcs

पैलियोक्लाइमेट अध्ययन की कमी: भारत में प्राचीन जलवायु (Paleoclimate) के अध्ययन बहुत सीमित हैं, जिससे मानसून के दीर्घकालिक इतिहास को समझना कठिन हो जाता है।

विशेषज्ञों की कमी: पर्यावरणीय महामारी विज्ञान (Environmental Epidemiology) और उन्नत जलवायु विज्ञान के क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन (Experts) की भारी कमी है।
ग्लेशियरों का पिघलना और महासागरीय धाराओं में बदलाव जैसे 'क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स' पर अधिक शोध की आवश्यकता है।

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