UPPSC अपर निजी सचिव (APS) में कोई भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ

सक्सेस रेट: शून्य प्रतिशत।🙃

पहले "UPSC क्या कहता था? क्या हो तुम?"

"अब APS कहता हैं तू क्या है बे।"😂😂

कई लोग मैसेज करके पूछते हैं मेरा 60,65,70 ... अंक है क्या लोअर पीसीएस में शॉटलिस्ट हो जाएंगे ।

मेरा मानना है कि अगर आपके 60 के आस पास अंक है तो आप बिना तीन पांच किए तैयारी करते रहिए क्योंकि शार्टलिस्ट के इंतजार में आपका काफी टाइम निकल जाएगा और अंत में हाथ कुछ लगेगा नहीं।

चार लोग चार तरह की कट ऑफ बताएंगे इसलिए सबको इग्नोर करके आप फॉर्म भर दीजिए 25 रुपए बहुत ज्यादा नहीं हैं।

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इंदिरा गांधी (1966): यह बिल्कुल सही है। जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के अचानक निधन के बाद जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनीं, तब वे राज्यसभा की सदस्य थीं। वह राज्यसभा से आने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री थीं। बाद में 1967 के आम चुनावों में वे रायबरेली से लोकसभा सदस्य चुनी गईं।

मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1.एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ, 1979 के मामले में उच्चतम् न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मुख्यमंत्री यदि 6 मास के भीतर किसी सदन का सदस्य नहीं निर्वाचित हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा।

2.एक दोषसिद्ध व्यक्ति को, जिसे 2 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया गया है, मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

यह प्रावधान कि "यदि कोई मुख्यमंत्री (या मंत्री) 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं निर्वाचित होता है, तो उसे अपना पद छोड़ना होगा" संविधान के अनुच्छेद 164(4) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है।
इसके अलावा, इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001) और एस.पी. आनंद बनाम एच.डी. देवेगौड़ा (1996) जैसे मामलों में विस्तार से स्पष्ट किया था। एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) का मामला मुख्य रूप से इस बात से संबंधित था कि क्या मुख्यमंत्री एक 'लोक सेवक' (Public Servant) है या नहीं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 8(3) के तहत, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा दी जाती है, तो वह सजा की तारीख से ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य (Disqualified) हो जाता है।
चूंकि वह चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं रहता, इसलिए उसे मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। बी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य (2001) मामले (जयललिता केस) में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, उसे राज्यपाल 6 महीने के लिए भी मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते।

सपनों की ऊँचाई तय
करने का अधिकार सबको है,
लेकिन उन्हें सच करने की
कीमत चुकाने का साहस
बहुत कम लोगों में होता है।🥀🥀

शुभ रात्रि भावी अधिकारियों 🙏❤️
#पर्यावरणदिवस