UPPSC अपर निजी सचिव (APS) में कोई भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ
सक्सेस रेट: शून्य प्रतिशत।🙃
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पहले "UPSC क्या कहता था? क्या हो तुम?"
"अब APS कहता हैं तू क्या है बे।"😂😂
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कई लोग मैसेज करके पूछते हैं मेरा 60,65,70 ... अंक है क्या लोअर पीसीएस में शॉटलिस्ट हो जाएंगे ।
मेरा मानना है कि अगर आपके 60 के आस पास अंक है तो आप बिना तीन पांच किए तैयारी करते रहिए क्योंकि शार्टलिस्ट के इंतजार में आपका काफी टाइम निकल जाएगा और अंत में हाथ कुछ लगेगा नहीं।
मेरा मानना है कि अगर आपके 60 के आस पास अंक है तो आप बिना तीन पांच किए तैयारी करते रहिए क्योंकि शार्टलिस्ट के इंतजार में आपका काफी टाइम निकल जाएगा और अंत में हाथ कुछ लगेगा नहीं।
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चार लोग चार तरह की कट ऑफ बताएंगे इसलिए सबको इग्नोर करके आप फॉर्म भर दीजिए 25 रुपए बहुत ज्यादा नहीं हैं।
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है
Anonymous Quiz
23%
न्यायिक सेवा अधिनियम, 1973
29%
सम्बन्धित राज्य विधानसभा की जाँच समिति द्वारा
16%
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
32%
न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968
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सदनों के बारे में मंत्रियों के अधिकारों से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :1.प्रत्येक मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले
2.प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन में मत देने का हकदार है । सही विकल्प चुनिये
2.प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन में मत देने का हकदार है । सही विकल्प चुनिये
Anonymous Quiz
46%
केवल 1
4%
केवल 2
40%
1 और 2 दोनों
11%
इनमें से कोई नहीं
❤2
राज्यसभा से निर्वाचित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ?
Anonymous Quiz
22%
एच.डी. देवगौड़ा
28%
मोरारजी देसाई
43%
इन्दिरा गाँधी
7%
आई. के. गुजराल
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Secure PCS
राज्यसभा से निर्वाचित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ?
इंदिरा गांधी (1966): यह बिल्कुल सही है। जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के अचानक निधन के बाद जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनीं, तब वे राज्यसभा की सदस्य थीं। वह राज्यसभा से आने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री थीं। बाद में 1967 के आम चुनावों में वे रायबरेली से लोकसभा सदस्य चुनी गईं।
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मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1.एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ, 1979 के मामले में उच्चतम् न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मुख्यमंत्री यदि 6 मास के भीतर किसी सदन का सदस्य नहीं निर्वाचित हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा।
2.एक दोषसिद्ध व्यक्ति को, जिसे 2 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया गया है, मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता ।
कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :
1.एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ, 1979 के मामले में उच्चतम् न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मुख्यमंत्री यदि 6 मास के भीतर किसी सदन का सदस्य नहीं निर्वाचित हो जाता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा।
2.एक दोषसिद्ध व्यक्ति को, जिसे 2 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया गया है, मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता ।
कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :
❤2
Secure PCS
कूट
यह प्रावधान कि "यदि कोई मुख्यमंत्री (या मंत्री) 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं निर्वाचित होता है, तो उसे अपना पद छोड़ना होगा" संविधान के अनुच्छेद 164(4) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है।
इसके अलावा, इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001) और एस.पी. आनंद बनाम एच.डी. देवेगौड़ा (1996) जैसे मामलों में विस्तार से स्पष्ट किया था। एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) का मामला मुख्य रूप से इस बात से संबंधित था कि क्या मुख्यमंत्री एक 'लोक सेवक' (Public Servant) है या नहीं।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 8(3) के तहत, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा दी जाती है, तो वह सजा की तारीख से ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य (Disqualified) हो जाता है।
चूंकि वह चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं रहता, इसलिए उसे मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। बी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य (2001) मामले (जयललिता केस) में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, उसे राज्यपाल 6 महीने के लिए भी मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते।
इसके अलावा, इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001) और एस.पी. आनंद बनाम एच.डी. देवेगौड़ा (1996) जैसे मामलों में विस्तार से स्पष्ट किया था। एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979) का मामला मुख्य रूप से इस बात से संबंधित था कि क्या मुख्यमंत्री एक 'लोक सेवक' (Public Servant) है या नहीं।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 8(3) के तहत, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा दी जाती है, तो वह सजा की तारीख से ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य (Disqualified) हो जाता है।
चूंकि वह चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं रहता, इसलिए उसे मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। बी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य (2001) मामले (जयललिता केस) में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, उसे राज्यपाल 6 महीने के लिए भी मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते।
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सपनों की ऊँचाई तय
करने का अधिकार सबको है,
लेकिन उन्हें सच करने की
कीमत चुकाने का साहस
बहुत कम लोगों में होता है।🥀🥀
करने का अधिकार सबको है,
लेकिन उन्हें सच करने की
कीमत चुकाने का साहस
बहुत कम लोगों में होता है।🥀🥀
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शुभ रात्रि भावी अधिकारियों 🙏❤️
#पर्यावरणदिवस
#पर्यावरणदिवस
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निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Anonymous Quiz
4%
विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में 'अभिनव भारत' की स्थापना की थी।
20%
भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को केन्द्रीय विधान सभा में बम फेंका था।
13%
23/12/1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना आजाद ने बनाई थी
60%
उपर्युक्त सभी
3%
इनमें से कोई नहीं
❤7