Secure PCS

क्या आप लोग इस तरह हस्तलिखित करंट अफेयर चाहते हैं?

इधर रिएक्शन के माध्यम से बताते रहिए।

399 views06:32

प्रश्न: वैश्विक जलवायु स्थिति 2025 की रिपोर्टों ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की चुनौतियों को रेखांकित किया है। भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इन…

वैश्विक जलवायु स्थिति 2025 की रिपोर्टें यह संकेत देती हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5∘C की सीमा को लांघने के कगार पर है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में गंभीर चुनौतियों को दर्शाता है।

जलवायु परिवर्तन के भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। तापमान बढ़ने से चावल (धान) और गेहूं जैसी मुख्य फसलों की उपज में क्रमशः 6−10% और 10% तक की कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त, अनियमित और तीव्र वर्षा (Heavy Rainfall) के कारण बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि और लम्बे समय तक सूखा पड़ने की आवृत्ति बढ़ने से कृषि-उत्पादन और ग्रामीण आजीविकाएँ सीधे तौर पर प्रभावित होंगी।

तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह बढ़ते समुद्री जल स्तर (Sea Level Rise) और चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। अरब सागर में चक्रवातों की बारंबारता और उनकी विनाशक क्षमता में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है।

इन प्रभावों को कम करने के लिए भारत ने 'मिशन लाइफ' (LiFE - Lifestyle for Environment) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे वैश्विक पहल किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) के तहत परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा 'मिशन मौसम' के तहत रडार और अवलोकन प्रणालियों का विस्तार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सटीक और समय पर अर्ली वार्निंग सिस्टम (Early Warning System) प्रदान करना है। आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) के माध्यम से भी लचीलेपन (Resilience) पर ज़ोर दिया जा रहा है।

भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करना है, जिससे यह स्पष्ट है कि शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) दोनों ही भारत की जलवायु रणनीति के केंद्र में हैं।

❤4😇1

926 views06:46