भाखड़ा नांगल परियोजना -
पंजाब-हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर निर्मित यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है। भाखड़ा बाँध विश्व का सबसे ऊँचा गुरुत्वीय बाँध (226 मीटर) है। इस बाँध के पीछे बनी झील का नाम गोविन्द सागर (हिमाचल प्रदेश) है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को इस परियोजना से लाभ प्राप्त होता है।

स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री के "स्वच्छता ही सेवा" (SHS) आह्वान के तहत, भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने 20 सितंबर, 2025 को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2025 (ICC-2025) मनाया।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी) के तत्वावधान में सितंबर के तीसरे शनिवार को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला यह कार्यक्रम, व्यापक सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करता है। आईसीजी 2006 से राष्ट्रीय समन्वयक रहा है और लगातार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है।
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सेवा पर्व के अवसर पर , खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) 17 सितंबर से 23 अक्टूबर तक देश भर में खादी महोत्सव 2025 का आयोजन कर रहा है ताकि हर घर तक " हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी " के संदेश को बढ़ावा दिया जा सके ।

17 सितंबर को, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इसके बाद, 18 और 19 सितंबर को, मुंबई स्थित केवीआईसी के केंद्रीय कार्यालय में स्वदेशी , स्वच्छता और आत्मनिर्भरता को जन-भागीदारी से जोड़ते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
सेवा पर्व 2025 के अंतर्गत , 18 सितंबर को मुंबई के जुहू बीच पर एक विशेष स्वच्छता अभियान-05 का आयोजन किया गया। इस अभियान का नेतृत्व केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने किया और "स्वच्छता से राष्ट्र सेवा" का संदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों से स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। केवीआईसी के सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक इस अभियान में भाग लिया।
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Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan Registers Massive Participation Across the Country

अभियान के तहत 2.83 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें देश भर में 76 लाख से अधिक नागरिकों ने भाग लिया है।
प्रविष्टि तिथि: 21 सितंबर 2025 शाम 6:53 बजे पीआईबी दिल्ली द्वारा
17 सितंबर 2025 को शुरू किया गया " स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" अभियान पूरे भारत में व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित लाखों महिलाओं, बच्चों और परिवारों की भागीदारी को दर्शाता है।
20 सितंबर 2025 तक, अभियान के तहत 2.83 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर (स्क्रीनिंग और विशेष शिविर) आयोजित किए गए हैं, जिनमें देश भर में 76 लाख से अधिक नागरिकों ने भाग लिया है।

भारतीय नौसेना ने मापुटो में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के बंदरगाह आगमन के दौरान मोजाम्बिक नौसेना के साथ संबंध मजबूत किए

स्थायी समुद्री मैत्री के प्रदर्शन में, भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) जिसमें आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी शामिल थे, ने 16-19 सितंबर 2025 तक मापुटो, मोजाम्बिक के अपने चार दिवसीय बंदरगाह दौरे का समापन किया।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से, 22-23 सितंबर, 2025 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है ' विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन ' ।

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' युवा शिखर सम्मेलन देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर आयोजित किए गए

देशभर में लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति और स्वदेशी भारत की शपथ ली

60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों ने 'नशा मुक्त युवा' अभियान का नेतृत्व किया

युवा गतिविधियों ने अनुशासन, नशा मुक्त जीवन और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रेरित किया

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (MYAS) प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है , जिसका समापन गांधी जयंती पर होगा। इस वर्ष जुलाई माह में वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए, वर्तमान सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 21 सितंबर 2025 को नशा मुक्त युवा - विकसित भारत के लिए युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ।
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संवैधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 315: संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions- PSC) का गठन।
अनुच्छेद 316: UPSC के साथ-साथ SPSC के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल।
अनुच्छेद 317: UPSC या SPSC दोनों के सदस्य को हटाना और निलंबित करना।
अनुच्छेद 318: आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति। 
अनुच्छेद 319: आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध।
अनुच्छेद 320: लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन।
अनुच्छेद 321: लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति।
अनुच्छेद 322: लोक सेवा आयोगों के व्यय।
अनुच्छेद 323: लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट।

संघ लोक सेवा आयोग 
सदस्यों की नियुक्ति: UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कार्यालय: UPSC का कोई भी सदस्य छह साल की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा।
पुनर्नियुक्ति: कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। 
त्यागपत्र: संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। 
सदस्यों का निष्कासन/निलंबन: संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। 
राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय पूर्ण होने से पूर्व भी निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है। 

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राज्य लोक सेवा आयोग 
सदस्यों की नियुक्ति: SPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। 
कार्यकाल: SPSC के सदस्य छह साल की अवधि के लिये या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं।
पुनर्नियुक्ति: कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
त्यागपत्र: राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। 
सदस्यों का निष्कासन/निलंबन: SPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उनके कार्यालय से हटाया जाएगा। 
राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। 
सदस्यों को हटाने की शर्तें UPSC के सदस्यों के हटाने के समान ही हैं। 
सेवा शर्तों का  विनियमन: SPSC के मामले में राज्यों के राज्यपाल वहीँ  कर्तव्यों का पालन करते हैं जो UPSC के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किये जाते हैं। 
शक्ति पर प्रतिबंध: SPSC के  सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा । 
खर्च: SPSC के सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
रिपोर्ट: SPSC अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। 
जिन मामलों में आयोग की सलाह मान्य नहीं होगी उन मामलों से संबंधित  ज्ञापन राज्यपाल को प्रस्तुत करना होगा।
अस्वीकृति के कारणों को पहले राज्य विधानमंडल (Legislature of the State) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है
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📌 IPS प्रवीर रंजन – CISF के 32वें महानिदेशक


IPS प्रवीर रंजन
💥1993 बैच के आईपीएस अधिकारी
💥वर्तमान में CISF Special DG (Airport Sector)
💥कार्यकाल – 31 जुलाई 2029 तक
💥31वें DG – आर. एस. भट्टी
💥शिक्षा: पुलिस प्रबंधन – उस्मानिया विश्वविद्यालय
💥 एलएलएम (कानून में स्नातकोत्तर) – राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली
💥लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर – हार्वर्ड विश्वविद्यालय एवं NUS सिंगापुर
💥प्रमुख उपलब्धियां
चंडीगढ़ DGP रहते Samavesh, Swayam, Cyber Swachhta Mission, Urja, Student Police Cadet Programme शुरू किए
💥डिजिटल सुधार: e-FIR, SenCOPS, ICCC, ITMS, ERSS-112 आदि
💥 दिल्ली पुलिस विशेष आयुक्त (क्राइम) रहते 2020 दिल्ली दंगों की SIT का नेतृत्व
💥लाल किला हिंसा, किसान आंदोलन व टूलकिट केस जैसी संवेदनशील जांचों का सफल नेतृत्व

📍CISF – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
💥स्थापना: 10 मार्च 1969
💥मुख्यालय: नई दिल्ली
💥मंत्रालय: गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार
💥मुख्य कार्य
✨सरकारी प्रतिष्ठानों, उद्योगों, एयरपोर्ट, मेट्रो, परमाणु संयंत्र, अंतरिक्ष संस्थान, बंदरगाह की सुरक्षा
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