अनुच्छेद 192. सदस्यों की निरर्हताओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर विनिश्चय:
(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खण्ड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चिय अन्तिम होगा ।
(2) ऐसी किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।

अनुच्छेद 233. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति:
(1) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा ।
(2) वह व्यक्ति, जो ंसंघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है ।

भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के लिए किसी अभ्यर्थी की क्या-क्‍या योग्यताएं आवश्यक हैं?
उ०   अनुच्‍छेद 58 के अंतर्गत एक अभ्यर्थी को राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए :-
भारत का नागरिक होना चाहिए।
पैंतीस (35) वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए।
लोक सभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होना चाहिए।
भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन, उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए।
     तथापि, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पदधारी या किसी भी राज्य के राज्यपाल का पदधारी या केन्द्र या राज्य मंत्री का पदधारी अभ्यर्थी हो सकता है, एवं निर्वाचन लड़ने का पात्र होगा।

नागोया प्रोटोकॉल :

आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों के उचित एवं न्यायसंगत बँटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल को जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा 29 अक्टूबर 2010 को नागोया, जापान में अपनी दसवीं बैठक में अपनाया गया था। इसके अनुच्छेद 32 के अनुसार, इस प्रोटोकॉल पर 2 फ़रवरी 2011 से 1 फ़रवरी 2012 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सम्मेलन के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते थे। यह प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ।
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ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी की ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके उसकी रक्षा करने के लिए एक वैश्विक समझौता है। इस चरणबद्ध योजना में ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों का उत्पादन और उपभोग दोनों शामिल हैं। इस ऐतिहासिक समझौते पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1989 में लागू हुआ।
प्रोटोकॉल के पक्षकार समझौते के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्णय लेने हेतु वर्ष में एक बार मिलते हैं। इनमें प्रोटोकॉल में समायोजन या संशोधन शामिल है, जो इसके निर्माण के बाद से छह बार किया जा चुका है। सबसे हालिया संशोधन, किगाली संशोधन, ने 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने का आह्वान किया। इन HFC का उपयोग मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा हटाए गए ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों के एक समूह के प्रतिस्थापन के रूप में किया गया था। हालाँकि ये ओज़ोन परत को नष्ट नहीं करते, लेकिन इन्हें शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार, ये जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं।

Source:https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol

"नई सुबह, नए अवसर, नई प्रेरणा! अपने दिन को खास बनाने के लिए तैयार रहें।"


"सपने देखना बड़ी बात नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास करना बड़ी बात होती है।"


सुप्रभात 🌅

भाग 2. ( अनुच्छेद 5 से 11 )(नागरिकता)

अनुच्छेद 5:- " संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता"।
इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—

(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा।

अनुच्छेद - 6.
"पाकिस्तान से भारत को प्रवसन करने वाले कुछ ब्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।"

अनुच्छेद 7:-
" भारत से पाकिस्तान को प्रवसन करने वाले कुछ ब्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार "

अनुच्छेद 9:-
विदेश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिक न होना।

अनुच्छेद 10 :-
नागरिकता के अधिकारों का बने रहना

अनुच्छेद 11:-
इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।
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