लोक लेखा समिति में अधिकतम बाईस सदस्य होते हैं, पंद्रह सदस्य संसद के निचले सदन, लोक सभा द्वारा चुने जाते हैं, एवं संसद के ऊपरी सदन, राज्य सभा से अधिकाधिक सात सदस्य होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से सदस्यों को संबंधित सदनों के सदस्यों में से हर साल चुना जाता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

इसका प्राथमिक कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद में रखे जाने के बाद निरीक्षण करना है।
इसके किसी भी सदस्य को सरकार में मंत्री बनने की अनुमति नहीं है। समिति का मुख्य कार्य यह पता लगाना है कि क्या संसद द्वारा दी गई धनराशि सरकार द्वारा मांग के दायरे में खर्च की गई है अथवा नहीं।

#IMP

प्राक्कलन समिति ने अपने गठन के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 
यह संसद की तीन वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है। अन्य दो वित्तीय समितियां हैं; सार्वजनिक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति।
प्राक्कलन समिति के बारे में
स्थापना: इसका गठन 1950 में हुआ था।
संरचना: इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिन्हें हर साल लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है।
मंत्री इस समिति के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होते हैं।
अध्यक्ष: इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा-अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से की जाती है।
कार्यकाल: समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
मुख्य कार्य:
मितव्ययिता और संगठनात्मक सुधारों पर रिपोर्ट देना।
दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना।
नीतियों पर व्यय की समीक्षा करना।
यह सुझाव देना कि प्राक्क्लनों (बजटीय अनुमानों) को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
सिफारिशें प्रस्तुत करना: इस समिति की सिफारिशें लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं और संबंधित मंत्रालय को 6 महीने के भीतर या समिति द्वारा निर्धारित आवश्यक समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करनी होती है।

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बौद्ध धर्म से संबंधित समितियां।

भाग 1. ( अनुच्छेद 1 से 4 )

अनुच्छेद 1:- "संघ का नाम और राज्यक्षेत्र"
(1) भारत, अर्थात्‌ इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

अनुच्छेद 2:- "नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

(संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।)

अनुच्छेद 3:- "नए राज्यों का निर्माण, और वर्तमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन"

संसद, विधि द्वारा--
(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;
(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी:

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