सूरीनाम की संसद ने  जेनिफर सायमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना।
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बहुभाषी शासन के लिए भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पहला पूर्वोत्तर राज्य बना

त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला तथा पूर्वी भारत का भी पहला और देश का आठवां राज्य है, जिसने भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए मार्गनिर्देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

(I) पंजीकरण के लिए आवेदन दल के गठन की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(II) दल के नाम में धर्म या जाति का नाम निहित नहीं होना चाहिए।

(III) दल के उद्देश्य समाजवाद के सिद्धान्तों के अनुरूप होने चाहिए

(IV) दल की सदस्यता सभी वयस्क भारतीय नागरिकों के लिए हो।

कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए :

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उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

(I) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।

(II) अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी रूप से और दो वर्ष से अधिक की नहीं होती ।

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अनुच्छेद 224. अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति

(1) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों  कारण की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए तो राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

(2) जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तब राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्त्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है।

(3) उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

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📍अनुच्छेद 223. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति-

जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

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