ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार के उपक्रम गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने नॉर्वे की कंपनी कॉन्ग्सबर्ग के साथ पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत (Polar Research Vessel: PRV) के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

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27 जून, 2025 को भारत ने बांग्लादेश से जूट एवं संबंधित उत्पादों के आयात पर स्थलीय व समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की और अब केवल न्हावाशेवा बंदरगाह (मुंबई) से ही इन संबंधित उत्पादों का आयात किया जा सकता है। 

जूट के बारे में
परिचय : यह एक प्राकृतिक रेशा है जो कोरकोरस (Corchorus) प्रजाति के पौधों से प्राप्त होता है। इसे ‘सुनहरा रेशा’ (Golden Fibre) कहा जाता है क्योंकि यह चमकदार एवं आर्थिक रूप से मूल्यवान है।

प्रजातियाँ : मुख्यत: दो कोरकोरस कैप्सुलैरिस (सफेद जूट) एवं कोरकोरस ओलिटोरियस (टोसा जूट)
टोसा जूट अधिक मजबूत व रेशमी होता है किंतु इसकी खेती कठिन है।

कृषि के लिए आवश्यक दशाएँ 

जलवायु : गर्म एवं नम (25-35°C तापमान, 70-90% सापेक्ष आर्द्रता)
मृदा : जलोढ़, हल्की बलुई या दोमट मृदा 
वर्षा : 160-200 सेमी. वार्षिक वर्षा
बुवाई : फरवरी-मार्च, कटाई: जुलाई-अगस्त (120 दिन की परिपक्वता अवधि)

उपयोग
बोरे, रस्सियाँ, तिरपाल, दरी, कालीन, टाट, निम्नकोटि के कपड़े एवं कागज।

न्हावाशोवा:-- जवाहरलाल नेहरू (महाराष्ट्र में स्थित), शुष्क सामाग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध।- नई तकनीकी हेतु प्रसिद्ध (मुम्बई का भार कम करने हेतु)

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राष्ट्रीय जूट बोर्ड के बारे में

परिचय : यह बोर्ड वस्त्र मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 के तहत संचालित संस्था है, जिसे 12 फरवरी, 2009 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। 
कोलकाता में स्थित यह बोर्ड भारतीय जूट उद्योग को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने और इसके नए व अभिनव उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 
उद्देश्य : बोर्ड का उद्देश्य जूट के संगठित एवं अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाना है ताकि वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें और भारतीय जूट उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ा सकें।

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विश्व यूएफओ दिवस की शुरुआत 2001 में यूएफओ शोधकर्ता हक्टन अकडोगन (Haktan Akdogan) ने की थी।
2 जुलाई की तिथि का चयन खास वजह से किया गया; इसी दिन 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक रहस्यमयी यूएफओ दुर्घटना हुई थी, जिसे यूएफओ इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है।

इस दिवस का उद्देश्य लोगों में यूएफओ (Unidentified Flying Object) के अस्तित्व को लेकर जागरूकता फैलाना, खुले विचारों से वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना और विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा इनसे जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने की माँग करना है।

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आपातकाल के 50 वर्ष

1975 आपातकाल घटना के बारे में 
घोषणा तिथि : 25 जून, 1975
अवधि : 21 महीने (25 जून, 1975 - 21 मार्च, 1977)
घोषणा : राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर
संवैधानिक आधार : अनुच्छेद 352 के तहत ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर 

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आपातकाल के संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान के भाग XVIII (अनुच्छेद 352-360) में आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं, जो जर्मन वाइमर (वीमर) संविधान से प्रेरित हैं। ये प्रावधान तीन प्रकार के आपातकालों को मान्यता देते हैं-
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352-354, 358-359) : यह युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। 
वर्ष 1975 में ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था, जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया।
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 355-357) : यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो केंद्र सरकार राज्य के कार्यों को अपने नियंत्रण में ले सकती है।
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) : यह तब घोषित किया जा सकता है जब देश की वित्तीय अस्थिरता या विशिष्ट खतरे में हो।
भारत में अब तक तीन बार आपातकाल लागू किया गया है:
वर्ष 1962 में (युद्ध के आधार पर)
वर्ष 1971 में (युद्ध के आधार पर)
वर्ष 1975 में (आंतरिक अशांति के आधार पर)

जून 2025 रामसर साइट

ट्रिक–खींच मेरी फोटो

खींच से खीचन( फलोदी)
मेरी से मेनार ( उदयपुर)

दोनों ही राजस्थान में है

लद्दाख में पांच नए जिलों का ट्रिक

ट्रिक– जानू शाम में चांद देखना

जा – जास्कर
नू – नुब्रा
शाम – शाम
चांद – चांगथांग
देखना– द्रास

Like karenge tabhi trick भेजेंगे ab 😒

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राज्य विधान परिषद के बारे में:
अनुच्छेद 169: यह संसद को एक साधारण बहुमत द्वारा एक राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने का अधिकार देता है, जो राज्य की विधान सभा द्वारा एक विशेष बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर आकस्मिक है। हालाँकि, विधान सभा द्वारा पारित संकल्प संसद पर बाध्यकारी नहीं है। 
अनुच्छेद 171: यह राज्य विधान परिषद की संरचना को रेखांकित करता है।

👉 वर्तमान में, छह राज्यों में एक विधान परिषद है। वे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक हैं‌‌

संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत, एक राज्य की विधान परिषद 40 सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता के साथ, राज्य विधानसभा की कुल ताकत का अधिकतम एक तिहाई से बना है। प्रत्येक राज्य की विधान परिषद क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के लिए परिषद के दो सदस्यों को चुनेंगी‌‌

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