शिक्षा
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना -1981 ई. (लखनऊ)
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना -प्रयागराज (1982 ई.) में
प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ -2001 ई. में
उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना -1995 ई. में
साक्षर भारत कार्यक्रम/मिशन की शुरुआत हुई थी -2009 में
प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय -6 (4 सामान्य + 1 कृषि + 1 विमानन)
प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय -प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज (1887)
उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज
लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज -मेरठ
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज -झाँसी
गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज -कानपुर
सरोजिनी नायडू (एस.एन.) मेडिकल कॉलेज -आगरा
बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज -गोरखपुर
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज -अलीगढ़
छत्रपति साहूजी महाराज (किंग जॉर्ज) मेडिकल विश्वविद्यालय -लखनऊ

#UP_SPECIAL

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जिस भी प्रश्न में कोई त्रुटि लगे उस पर के नीचे कमेंट में लिख दिया कीजिए।✔️💐

बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा भारत का पहला बायो पॉलिमर प्लांट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कुम्भी में बनाने की घोषणा की गई है।

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ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार के उपक्रम गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने नॉर्वे की कंपनी कॉन्ग्सबर्ग के साथ पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत (Polar Research Vessel: PRV) के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

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#Prelims_Special
#Current_affairs

27 जून, 2025 को भारत ने बांग्लादेश से जूट एवं संबंधित उत्पादों के आयात पर स्थलीय व समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की और अब केवल न्हावाशेवा बंदरगाह (मुंबई) से ही इन संबंधित उत्पादों का आयात किया जा सकता है। 

जूट के बारे में
परिचय : यह एक प्राकृतिक रेशा है जो कोरकोरस (Corchorus) प्रजाति के पौधों से प्राप्त होता है। इसे ‘सुनहरा रेशा’ (Golden Fibre) कहा जाता है क्योंकि यह चमकदार एवं आर्थिक रूप से मूल्यवान है।

प्रजातियाँ : मुख्यत: दो कोरकोरस कैप्सुलैरिस (सफेद जूट) एवं कोरकोरस ओलिटोरियस (टोसा जूट)
टोसा जूट अधिक मजबूत व रेशमी होता है किंतु इसकी खेती कठिन है।

कृषि के लिए आवश्यक दशाएँ 

जलवायु : गर्म एवं नम (25-35°C तापमान, 70-90% सापेक्ष आर्द्रता)
मृदा : जलोढ़, हल्की बलुई या दोमट मृदा 
वर्षा : 160-200 सेमी. वार्षिक वर्षा
बुवाई : फरवरी-मार्च, कटाई: जुलाई-अगस्त (120 दिन की परिपक्वता अवधि)

उपयोग
बोरे, रस्सियाँ, तिरपाल, दरी, कालीन, टाट, निम्नकोटि के कपड़े एवं कागज।

न्हावाशोवा:-- जवाहरलाल नेहरू (महाराष्ट्र में स्थित), शुष्क सामाग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध।- नई तकनीकी हेतु प्रसिद्ध (मुम्बई का भार कम करने हेतु)

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राष्ट्रीय जूट बोर्ड के बारे में

परिचय : यह बोर्ड वस्त्र मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 के तहत संचालित संस्था है, जिसे 12 फरवरी, 2009 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। 
कोलकाता में स्थित यह बोर्ड भारतीय जूट उद्योग को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने और इसके नए व अभिनव उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 
उद्देश्य : बोर्ड का उद्देश्य जूट के संगठित एवं अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाना है ताकि वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें और भारतीय जूट उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ा सकें।

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विश्व यूएफओ दिवस की शुरुआत 2001 में यूएफओ शोधकर्ता हक्टन अकडोगन (Haktan Akdogan) ने की थी।
2 जुलाई की तिथि का चयन खास वजह से किया गया; इसी दिन 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक रहस्यमयी यूएफओ दुर्घटना हुई थी, जिसे यूएफओ इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है।

इस दिवस का उद्देश्य लोगों में यूएफओ (Unidentified Flying Object) के अस्तित्व को लेकर जागरूकता फैलाना, खुले विचारों से वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना और विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा इनसे जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने की माँग करना है।

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आपातकाल के 50 वर्ष

1975 आपातकाल घटना के बारे में 
घोषणा तिथि : 25 जून, 1975
अवधि : 21 महीने (25 जून, 1975 - 21 मार्च, 1977)
घोषणा : राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर
संवैधानिक आधार : अनुच्छेद 352 के तहत ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर 

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आपातकाल के संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान के भाग XVIII (अनुच्छेद 352-360) में आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं, जो जर्मन वाइमर (वीमर) संविधान से प्रेरित हैं। ये प्रावधान तीन प्रकार के आपातकालों को मान्यता देते हैं-
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352-354, 358-359) : यह युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। 
वर्ष 1975 में ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था, जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया।
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 355-357) : यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो केंद्र सरकार राज्य के कार्यों को अपने नियंत्रण में ले सकती है।
वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) : यह तब घोषित किया जा सकता है जब देश की वित्तीय अस्थिरता या विशिष्ट खतरे में हो।
भारत में अब तक तीन बार आपातकाल लागू किया गया है:
वर्ष 1962 में (युद्ध के आधार पर)
वर्ष 1971 में (युद्ध के आधार पर)
वर्ष 1975 में (आंतरिक अशांति के आधार पर)

जून 2025 रामसर साइट

ट्रिक–खींच मेरी फोटो

खींच से खीचन( फलोदी)
मेरी से मेनार ( उदयपुर)

दोनों ही राजस्थान में है