अनुच्छेद 102: यह सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है।
(1) एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य होगा-
(a) यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, तो उसके धारक को अयोग्य घोषित नहीं करने के लिए संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा।
(b) यदि वह पागल है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है;
(c) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;
(d) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति के अधीन है;
(e) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अयोग्य है।


अनुच्छेद 100: यह लेख सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है।
100 (1): किसी भी सदन की किसी भी बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष या अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के अलावा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।
100(2) संसद के किसी भी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने के बावजूद कार्य करने की शक्ति होगी, और संसद में कोई भी कार्यवाही वैध होगी, भले ही बाद में यह पता चला हो कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, उसने बैठक में भाग लिया या मतदान किया या अन्यथा कार्यवाही में भाग लिया।
100(3) जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा होगा।
अनुच्छेद 101: यह अनुच्छेद सीटों की रिक्ति से संबंधित है।
(1) कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और संसद द्वारा किसी एक सदन या दूसरे सदन में अपनी सीट के दोनों सदनों का सदस्य चुने गए व्यक्ति द्वारा अवकाश के लिए संसद द्वारा कानून द्वारा प्रावधान किया जाएगा।
(2) कोई भी व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा।
अनुच्छेद 103: यह प्रश्न सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित है
(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी भी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा और उनका निर्णय होगा अंतिम हो।
(2) राष्ट्रपति ऐसे किसी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा।

#articles #Polity #Imp
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विश्वविद्यालय की आधारशिला 28 अगस्त 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर रखी गई थी।

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० कुछ वर्गों के लिये विशेष उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद:-


330 - लोक सभा में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये सीटों का आरक्षण

332 - राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों का आरक्षण

335 - सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दावा

338 - अनुसूचित जाति के लिये राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान

338A - अनुसूचित जनजाति के लिये राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान

338B - अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान

339 - अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण

340 - पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिये आयोग की नियुक्ति का प्रावधान

341 - अनुसूचित जाति

342 - अनुसूचित जनजाति

342A - सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग

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#RO2023
#PCS2025

📝 Ro Aro pyq  2016 (Re-Exam) (Mains)

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क्रोम में ओपन करके सॉल्व कर लीजिए।

भारत मे स्थित निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उसके सही पर्वत श्रृंखलाओं से सुमेलित करें

सूची -I सूची -II

a. डोडाबेट्टा 1. नीलगिरि पहाड़ियाँ
b. कंचन जंघा 2. हिमालयपर्वत माला
c. अमर कंटक 3. अरावली पर्वत माला
d. गुरू शिखर 4. मैकाल श्रेणी

सूची -I व सूची -II को सुमेलित कीजिए

सूची -I सूची -II

(A) तारा पुर 1 उत्तर प्रदेश
(B) कोटा 2 महाराष्ट्र
(C) कलपक्कम 3 राजस्थान
(D) नरोरा 4तमिलनाडु