अनुच्छेद 224 (A) उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

यह अनुच्छेद 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा जोड़ा गया।
उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति की पूर्वासहमति से।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति होने पर उन्हें, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन-भते. सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते है लेकिन उन्हें उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं समझा जाता है।

भारतीय संविधान के भाग-6 तथा अध्याय-5 में अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 में उच्च न्यायालय की संरचना तथा कार्य का वर्णन किया गया है।

राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

अनु. 214 :

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।

अनु. 215 :

उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना।

अनु. 216 :

उच्च न्यायालयों का गठन।

अनु. 217 :

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें।

अनु. 218 :

उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना।

अनु. 219 :

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।

अनु. 220 :

स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि व्यवसाय पर निबंधन ।

अनु. 221 :

न्यायाधीशों के वेतन।

अनु. 222 :

किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण।

अनु. 223 :

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति।

अनु. 224 :

अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति ।

अनु. 224क :

उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।

अनु. 225 :

विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता (उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार) ।

अनु. 226 :

कतिपय याचिकाएँ जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

अनु. 227 :

सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति।

अनु. 228 :

कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण।

अनु. 229 :

उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय।

अनु. 230 :

उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार।

अनु. 231 :

दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।

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🎯तदर्थ न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामलों के निपटान का हवाला देते हुए उच्च न्यायालयों में एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की अपनी पूर्व शर्त में ढील दी

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत न्यायाधीशों की तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश कर सकते है।
इसके तहत नियुक्त तदर्थ न्यायाधीश मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल होकर केवल लंबित आपराधिक अपीलों पर सुनवाई कर सकते है।
इससे पूर्व तदर्थ न्यायाधीश किसी भी प्रकार की अपील की सुनवाई कर सकते थे एवं मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग बेंच का हिस्सा हो सकते थे।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश दिया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 224A के तहत 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन स्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)

वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त- ज्ञानेश कुमार (26वें)

ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक।
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें, और पदावधि) अधिनियम 2023 के तहत एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
चयन समिति में तीन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, शेष दो सदस्य जिनमें से एक लोकसभा के विपक्ष के नेता और दूसरे प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री।
ज्ञानेश कुमार की चयन समिति में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह शामिल थे ।
मुख्य चुनाव आयुक्त की खोजबीन समिति जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कानून मंत्री और दो अन्य सदस्य केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं।
खोजबीन समिति पांच व्यक्तियों का पैनल तैयार करती है, जिनमें से चयन समिति किसी एक को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है।

ध्यान रखें: वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग बहु सदस्य (तीन सदस्य)निकाय हैं।
(1+2)
CJI - ज्ञानेश कुमार।
अन्य चुनाव आयुक्त -2
डॉ विवेक जोशी।
सुखबीर सिंह संधू।

यह आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग।