बदायूँ के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए।
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0%
बदायूँ के पुराने नामों में से एक 'बुद्ध मऊ' था।
14%
कुतुबउद्दीन ऐबक ने 1196 ई. में बदायूँ का किला फ़तह कर लिया।
8%
बदायूँ 1801 ई. में ब्रिटिश नियंत्रण में आया।
45%
महात्मा गाँधी ने 1942 ई. में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूँ का दौरा किया।
34%
उपर्युक्त में से कोई नहीं
🔥3
Secure PCS
बदायूँ के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए।
कल इस प्रश्न में D विकल्प को सही माना गया था जोकि गलत था क्योंकि गांधी जी 1921 और 1930 में बदायूं का दौरा किए थे ।
👍2
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
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4%
अनुच्छेद 245:संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय-वस्तु
22%
अनुच्छेद 246:संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार।
42%
अनुच्छेद 246 (ए):वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान
32%
अनुच्छेद 247:विधायन की अवशेष शक्तियां ।
🔥1
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है?
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5%
अनुच्छेद 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति
16%
अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति ।
78%
दोनों।
0%
कोई नहीं।
🔥1
Secure PCS
अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 एवं 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा…
अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी
अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी
👍3
यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग-पत्र देना चाहिए-
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2%
मुख्यमंत्री को
38%
राज्यपाल को
54%
उपाध्यक्ष को
6%
भारत के राष्ट्रपति
👍2
निम्नलिखित में से किस सविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था?
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82%
42 वां
9%
44 वां
7%
46 वां
1%
50 वां
👍2
भारत में संधीय वित्त आयोग संबंध रखता है-
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2%
राज्यों के बीच वित्त से
45%
राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से
52%
केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से
2%
इनमें से कोई नहीं
👍2
सही है??
1. भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है। 2. नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है।
1. भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है। 2. नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है।
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39%
केवल 1
11%
केवल 2
45%
1 और 2 दोनों
5%
न तो 1, न ही 2
👍4
भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन (Amendment Act) विधेयक ताया गया -
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8%
1950
82%
1951
6%
1955
3%
1958
👍2
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भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन (Amendment Act) विधेयक ताया गया -
संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951:
विषय:
प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में अनंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके सदस्य संवैधानिक सभा के हिस्से के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने का काम समाप्त कर चुके थे।
प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया।
कानून की रक्षा के लिये संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।
भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिये नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31ए और 31बी जोड़े गए।
संशोधन का कारण:
इन संशोधनों का तात्कालिक कारण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों की एक शृंखला थी, जिन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों, प्रेस से संबंधित कानूनों और आपराधिक प्रावधानों को खारिज कर दिया था, जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ असंगत माना जाता था।
प्रभाव:
अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के तहत नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
अनुच्छेद 31 (ए) ने राज्य को संपत्ति के अधिग्रहण या सार्वजनिक हित में किसी भी संपत्ति या निगम के प्रबंधन के संबंध में शक्ति निहित की है। इसका उद्देश्य ऐसे अधिग्रहणों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत न्यायिक समीक्षा से छूट देना था।
नौवीं अनुसूची का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था। नौवीं अनुसूची में न्यायिक जाँच से संरक्षण प्राप्त करने वाले 250 से अधिक विधान शामिल हैं।
विषय:
प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में अनंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके सदस्य संवैधानिक सभा के हिस्से के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने का काम समाप्त कर चुके थे।
प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया।
कानून की रक्षा के लिये संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।
भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिये नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31ए और 31बी जोड़े गए।
संशोधन का कारण:
इन संशोधनों का तात्कालिक कारण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों की एक शृंखला थी, जिन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों, प्रेस से संबंधित कानूनों और आपराधिक प्रावधानों को खारिज कर दिया था, जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ असंगत माना जाता था।
प्रभाव:
अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के तहत नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
अनुच्छेद 31 (ए) ने राज्य को संपत्ति के अधिग्रहण या सार्वजनिक हित में किसी भी संपत्ति या निगम के प्रबंधन के संबंध में शक्ति निहित की है। इसका उद्देश्य ऐसे अधिग्रहणों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत न्यायिक समीक्षा से छूट देना था।
नौवीं अनुसूची का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था। नौवीं अनुसूची में न्यायिक जाँच से संरक्षण प्राप्त करने वाले 250 से अधिक विधान शामिल हैं।
✍2
भारत के विभिन्त्र राजनीतिक देसी को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का किसको है?
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10%
संसद
65%
चुनाव आयोग
17%
सर्वोच्च न्यायालय
8%
राष्ट्रपति
👍2❤1
निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र-राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था?
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26%
1983
29%
1984
24%
1985
21%
1987
👍3
पचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
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1%
केंद्र सरकार
69%
राज्य सरकार
25%
चुनाव आयोग
4%
जिला न्यायाधीश
👍2
Secure PCS
1. संसद के सदस्यों तथा राज्य विधान मडलो के सदस्यों को क्रमश अनुच्छेद 105 तथा अनुच्छेद 194 के तहत कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते है जो सामान्य नागरिको को प्राप्त नहीं होते 2. भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ, उनके कार्यकाल के दौरान, किसी भी न्यायालय में ना तो कोई…
उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?
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14%
केवल 1 और 3
28%
केवल 2 और 3
8%
केवल 3
50%
1,2 and 3
👍3
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों की जाँच तथा निपटान करने का अधिकार भारत में ____ के पास है
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58%
सर्वोच्च न्यायालय
23%
निर्वाचन आयोग
7%
संसद
12%
सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय
👍3
अगर आप लोग चैनल पर भेजी जा रही जानकारी को इग्नोर करते हैं “तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं बल्कि अपना पर ले जाकर कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं” इसलिए बहुत जरूरी है कि चैनल पर जो भी कंटेंट भेजा जा रहा है उसको सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है तो तुक्का मारिए और फिर देखिए इसका सही उत्तर क्या है और जो सही उत्तर हो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए/याद कर लीजिए/रट्टा मार लीजिए।
यही सब आपके एग्जाम में काम आएगा और फिर वही बात है कि एग्जाम में जो काम आएगा वही आपको पढ़ना चाहिए।
यही सब आपके एग्जाम में काम आएगा और फिर वही बात है कि एग्जाम में जो काम आएगा वही आपको पढ़ना चाहिए।
❤4👍3🔥2
उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिक का मौलिक अधिकार है।
Anonymous Quiz
6%
संविधान का अनुच्छेद 14
52%
संविधान का अनुच्छेद 19
31%
संविधान का अनुच्छेद 21
11%
संविधान का अनुच्छेद 25
👍4
Anonymous Quiz
19%
गोदावरी की
49%
कावेरी की
23%
महानदी की
8%
कृष्णा की
👍3