🎯प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद- 74

मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की उसकी शक्ति से संबंधित है।

अनुच्छेद 75

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

अनुच्छेद 77

कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।

अनुच्छेद 78

सदस्यों की परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं।
राष्ट्रपति भी सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं।

#ARTICLES #POLITY #PRELIMS
【Join 📌 @UppscZone】

केंद्र- राज्य संबंध से संबंधित अनुच्छेद -

केंद्र राज्यों का संबंध संविधान के भाग 11(अनुच्छेद 245-263) में दिया गया है।

अनुच्छेद 245

संसद देश में कानून बना सकती है।
विधानमंडल राज्य में कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 246

सूचियों का उल्लेख।
संघ सूची ,राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख।

अनुच्छेद 247

अतिरिक्त न्यायालय बनाया जा सकता है।

अनुच्छेद 248

अवशिष्ट सूची।
जो विषय बाद में जुड़े जाएंगे वह केंद्र सरकार के विषय में जोड़े जाएंगे।
Exp- ISRO, DRDO, साइबर क्राइम आदि।

अनुच्छेद 252

दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति हो तो संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 253

अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 254

विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो संसद के कानून से असंगत हो या मेल ना खाता हो।

अनुच्छेद 263

अन्तर्राजीय परिषद का उल्लेख।
सभी राज्य और UT के मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में तीन बार मीटिंग।

व्याख्या:

A.अनुच्छेद 80:
राज्यसभा (परिषद्‌ राज्यों) की संरचना बताता है, जिसमें विभिन्न राज्यों को उनकी जनसंख्या या अन्य कारकों के आधार पर अलग-अलग प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे असममित संघवाद झलकता है क्योंकि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।

B.अनुच्छेद 371:
कुछ विशेष राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, असम आदि) को विशेष प्रावधान देता है। यह भी असममित संघवाद का प्रतीक है क्योंकि सभी राज्यों को ये विशेषाधिकार नहीं दिए जाते।

C अनुच्छेद 292:
यह केन्द्र तथा राज्यों की ऋण उधार (Borrowing Powers) संबंधी प्रावधान बताता है। इसका असममित संघवाद से सीधा संबंध नहीं है।

D.अनुच्छेद 248:
यह केन्द्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है, जो संघवाद का सामान्य सिद्धांत है, परन्तु असममित संघवाद का द्योतक नहीं है।

#ARTICLES #POLITY #PRELIMS