राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 पर मुहर लगाई। अब यह पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो गया है।

अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगी को इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी राजकीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजभाषाओं के रूप में मान्यता दी है

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अनुच्छेद 108:-

कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।

108(1) यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने के पश्चात्‌, --
(क) दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकर कर दिया गया है, या
(ख) विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, या
(ग) दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह मास से अधिक बीत गए हैं, तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोकसभा का
विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा या यदि वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा :

परन्तु उस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी।
(2) छह मास की ऐसा अवधि की गणना करने में, जो खंड (1) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है।
(3) यदि राष्ट्रपति ने खंड (1) के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा,

किन्तु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात्‌ किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा और, यदि वह ऐसा करता है तो, सदन तद्‌नुसार अधिवेशित होंगे।
(4) यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्‍या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु संयुक्त बैठक में --
(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया है और उस सदन को, जिसमें उसका आरंभ हुआ था, लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों से भिन्न (यदि कोई हों), जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हैं, विधेयक में कोई और संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है और लौटा दिया गया है तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन, और ऐसे अन्य संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किए जाएँगे, और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य हैं।

(5) सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात्‌, लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी, इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा।

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भारत में दो नए रामसर स्थल घोषित:

1. Khichan, in Phalodi, Rajasthan
2. Menar in Udaipur, Rajasthan

भारत में अब 91 रामसर साइटें हैं

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन

सीमा सुरक्षा बल (BSF) की 25 महिला कर्मियों के एक समूह को कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के तहत तैनात किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन क्या है?

उद्भवः इसकी शुरुआत 1948 में मध्य-पूर्व में युद्ध विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO) की स्थापना के साथ हुई।

तीन मूलभूत सिद्धांतः पक्षकारों की सहमति, निष्पक्षता और बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा और मिशन के लक्ष्यों की रक्षा के लिए।

शांति स्थापना के प्रमुख घटकः राजनीतिक प्रक्रियाओं की बहाली को सुगम बनाना, नागरिकों की सुरक्षा, चुनाव में सहायता करना, आदि।

भारत की भूमिकाः 1950 के दशक से, भारत ने 50 से अधिक शांति मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक भेजे हैं, जिससे वह संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रयासों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है।

शंघाई❌

★संगाई✔️

संगाई महोत्सव ( मेइतेई : संगाई कुम्हेई ) मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा हर साल 21 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है।

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