गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान का मूल हिस्सा हैं और उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता।
बाद में, केशवानंद भारती मामला (1973) में यह निर्णय आंशिक रूप से पलट दिया गया, और कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन "संविधान की मूल संरचना" को नहीं बदल सकती।

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इन दोनों का उत्तर बताइए आप लोग

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) के पार्टियों के 29वें सम्मेलन (सीओपी29) का समापन बाकू, अजरबैजान में हुआ।
इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों के मध्य वैश्विक जलवायु चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य संबंधी समझौतों पर वार्ता हुई।

इसका स्लोगन -
जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व को संगठित करना।

1962 में, लाल बहादुर शास्त्री ने संथानम को भ्रष्टाचार विरोधी समिति की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया।
संथानम समिति का काम सरकारी विभागों में कुप्रशासन की रोकथाम करना और पता लगाना था।
1964 में समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था।
यह एक स्वतंत्र समिति है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।