अनुच्छेद 75 पूरी तरह से मंत्रिपरिषद और भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, शपथ, स्थिति, आवंटन और वेतन और अंत में कर्तव्यों से संबंधित है।
जिला योजना समिति संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत अनुच्छेद 243ZD में प्रावधानित किया गया है। यानी यह संविधान में उल्लेखित है, पर इसे संवैधानिक निकाय नहीं माना जाता जैसे कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट।
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इनमे से कौनसा सही सुमेलित नही है?
(वाद - निर्णय)
1. केशवानंद भारती केस - प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 2. गोलकनाथ - अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारो मे संशोधन किया जा सकता है। 3. शंकरी प्रसाद - अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन पर लागू नही होती।
(वाद - निर्णय)
1. केशवानंद भारती केस - प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 2. गोलकनाथ - अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारो मे संशोधन किया जा सकता है। 3. शंकरी प्रसाद - अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन पर लागू नही होती।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान का मूल हिस्सा हैं और उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता।
बाद में, केशवानंद भारती मामला (1973) में यह निर्णय आंशिक रूप से पलट दिया गया, और कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन "संविधान की मूल संरचना" को नहीं बदल सकती।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान का मूल हिस्सा हैं और उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता।
बाद में, केशवानंद भारती मामला (1973) में यह निर्णय आंशिक रूप से पलट दिया गया, और कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन "संविधान की मूल संरचना" को नहीं बदल सकती।
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madhya_pradesh_assistant_professor में पॉलिटी से आए हुए प्रश्न।
दो प्रश्न सीधे तौर पर नहीं मिले हैं बाकी प्रश्न आपको चैनल में मिल जाएंगे कुछ प्रश्न तो सेम टू सेम मिल जाएंगे।
अवलोकनार्थ सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट प्रेषित कर दिए गए हैं देख लीजिए आप लोग।
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दो प्रश्न सीधे तौर पर नहीं मिले हैं बाकी प्रश्न आपको चैनल में मिल जाएंगे कुछ प्रश्न तो सेम टू सेम मिल जाएंगे।
अवलोकनार्थ सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट प्रेषित कर दिए गए हैं देख लीजिए आप लोग।
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हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) के पार्टियों के 29वें सम्मेलन (सीओपी29) का समापन बाकू, अजरबैजान में हुआ।
इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों के मध्य वैश्विक जलवायु चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य संबंधी समझौतों पर वार्ता हुई।
इसका स्लोगन -
जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व को संगठित करना।
इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों के मध्य वैश्विक जलवायु चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य संबंधी समझौतों पर वार्ता हुई।
इसका स्लोगन -
जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व को संगठित करना।
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1962 में, लाल बहादुर शास्त्री ने संथानम को भ्रष्टाचार विरोधी समिति की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया।
संथानम समिति का काम सरकारी विभागों में कुप्रशासन की रोकथाम करना और पता लगाना था।
1964 में समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था।
यह एक स्वतंत्र समिति है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।
संथानम समिति का काम सरकारी विभागों में कुप्रशासन की रोकथाम करना और पता लगाना था।
1964 में समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था।
यह एक स्वतंत्र समिति है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।
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