विश्व में सर्वाधिक time zone( समय क्षेत्र) किस देश में हैं?

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उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन(NATO) एक सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 4अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके अन्तर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे।

नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों द्वारा किया गया था।
तब से, विस्तार के 10 दौर (1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 और 2024) के माध्यम से 20 और देश नाटो में शामिल हो चुके हैं।
उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में यह बताया गया है कि किस तरह से देश गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि सदस्यता किसी भी "यूरोपीय देश के लिए खुली है जो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान देने की स्थिति में है"।
किसी देश को गठबंधन में शामिल करने का निर्णय, सभी मित्र राष्ट्रों के बीच आम सहमति के आधार पर, नाटो की प्रमुख राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था, उत्तरी अटलांटिक परिषद द्वारा लिया जाता है।

वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं। ये देश, जिन्हें नाटो सहयोगी कहा जाता है, संप्रभु राष्ट्र हैं जो नाटो के माध्यम से राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने और आम सहमति से सामूहिक निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं।

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इतिहास
बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 06 जून 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। शुरू में BIST-EC (बांग्लादेश-भारत-श्रीलंका-थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के नाम से जाना जाने वाला यह संगठन अब BIMSTEC के नाम से जाना जाता है और इसमें 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार और फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के साथ सात सदस्य देश शामिल हैं।
06 जून 1997 को, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड की सरकारों के प्रतिनिधि बैंकॉक में एकत्र हुए और 'बांग्लादेश-भारत-श्रीलंका-थाईलैंड आर्थिक सहयोग (BIST-EC) की स्थापना पर घोषणा' पर हस्ताक्षर किए।
 
घोषणापत्र पर बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री अबुल हसन चौधरी, भारत गणराज्य के विदेश राज्य मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी, श्रीलंका के विदेश उप मंत्री डीपी विक्रमसिंघे और थाईलैंड के विदेश उप मंत्री पिटक इंट्रावित्यानंट ने हस्ताक्षर किए थे, जिसे बाद में 'बैंकॉक घोषणापत्र' के रूप में जाना जाने लगा। क्षेत्रीय समूह का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के किनारे के देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था।
22 दिसंबर 1997 को म्यांमार के शामिल होने के साथ, समूह का नाम बदलकर बिम्सटेक (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग) कर दिया गया और जुलाई 2004 में थाईलैंड में छठी मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान नेपाल और भूटान के प्रवेश के साथ बिम्सटेक का संस्थागत विकास क्रमिक रहा है। 2014 में तीसरे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद, उसी वर्ष बांग्लादेश के ढाका में बिम्सटेक सचिवालय की स्थापना की गई, जिससे सहयोग को गहरा करने और बढ़ाने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया।

क्षेत्र-संचालित समूह होने के नाते, बिम्सटेक के भीतर सहयोग ने 1997 में शुरू में छह क्षेत्रों (व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन) पर ध्यान केंद्रित किया था और 2008 में कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद-निरोध, पर्यावरण, संस्कृति, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और जलवायु परिवर्तन को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। इसके बाद, क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने और पुनर्गठित करने के लिए कदम उठाए गए।

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