भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है।

यह भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है यदि वह संतुष्ट है कि कोई गंभीर आपातकाल है जो भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा को खतरे में डालता है, चाहे वह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से हो।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है, और संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। इस अनुच्छेद का प्रयोग भारतीय इतिहास में तीन बार किया गया है: 1962 में भारत-चीन युद्ध, 1971 में भारत-पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति (जिसे आमतौर पर आपातकाल के रूप में जाना जाता है) के दौरान। अनुच्छेद 352 संविधान के भाग III के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की भी अनुमति देता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम ने इस अनुच्छेद के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय जोड़े, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने से पहले मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता।


अनुच्छेद 356

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। यह तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है, और केंद्र सरकार राज्य प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लेती है।

अनुच्छेद 360

अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है यदि वह मानता है कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। वित्तीय आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार का कार्यकारी अधिकार राज्यों को वित्तीय उचितता का पालन करने के निर्देश देने तक विस्तारित होता है।

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