ब्लाइड रोंडावेल फ़्लैट गेको को 34 वर्षों तक अदृश्य रहने के बाद, दक्षिण अफ़्रीका के म्पुमलंगा प्रांत के ब्लाइड रिवर कैनियन में फिर से खोजा गया। यह चपटे शरीर वाली छिपकली 8-9 सेमी तक बढ़ती है और चट्टानों और पथरीले उभारों पर रहने के लिए अनुकूलित है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल है। इसे पहली बार 1991 में खोजा गया था, लेकिन तब से कोई भी नज़र नहीं आने के कारण इसके विलुप्त होने की आशंका या इसके एक अलग प्रजाति होने पर संदेह होने लगा। डेटा की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने इसे "डेटा डेफ़िशिएंट" के रूप में सूचीबद्ध किया था। लुप्तप्राय वन्यजीव ट्रस्ट (EWT) ने दूरस्थ चट्टानी क्षेत्र में एक विशेष अभियान के दौरान इसकी पुनः खोज की पुष्टि की।

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जापान का सकुराजिमा ज्वालामुखी हाल ही में फटा, जिससे इसके क्रेटर से 3,000 मीटर ऊपर राख का एक बड़ा गुबार उठा। सकुराजिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और यह कागोशिमा शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर क्यूशू द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह 1117 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और इसकी परिधि लगभग 50 किलोमीटर है। यह एक स्ट्रैटोज्वालामुखी है, जो अभिसारी प्लेट सीमा पर लावा और राख की परतों से बना है। ज्वालामुखी कभी एक द्वीप था, लेकिन 1914 में एक बड़े विस्फोट ने इसे मुख्य भूमि से जोड़ दिया। यह ऐरा काल्डेरा के दक्षिणी रिम पर स्थित है और इसकी दो मुख्य चोटियाँ हैं - उत्तरी चोटी और दक्षिणी चोटी। सकुराजिमा अक्सर राख, पाइरोक्लास्टिक प्रवाह, ज्वालामुखी बम और जहरीली गैसों के साथ फटता रहता है।

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भारतीय जूट निगम (JCI) ने हाल ही में किसानों द्वारा संकटग्रस्त बिक्री को रोकने के लिए फसल वर्ष 2025-26 के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹5,335 से बढ़ाकर ₹5,650 प्रति क्विंटल कर दिया है। भारतीय जूट निगम (JCI) भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इसे 1971 में बिना किसी सीमा के कच्चे जूट के लिए मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा हर साल MSP तय किया जाता है। JCI किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने में मदद करता है और मूल्य स्थिरता देता है। इसकी शुरुआत छोटी थी लेकिन अब इसने सात जूट उत्पादक राज्यों - पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अपना नेटवर्क विस्तारित कर लिया है

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है।

यह भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है यदि वह संतुष्ट है कि कोई गंभीर आपातकाल है जो भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा को खतरे में डालता है, चाहे वह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से हो।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है, और संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। इस अनुच्छेद का प्रयोग भारतीय इतिहास में तीन बार किया गया है: 1962 में भारत-चीन युद्ध, 1971 में भारत-पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति (जिसे आमतौर पर आपातकाल के रूप में जाना जाता है) के दौरान। अनुच्छेद 352 संविधान के भाग III के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की भी अनुमति देता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम ने इस अनुच्छेद के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय जोड़े, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने से पहले मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता।


अनुच्छेद 356

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। यह तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है, और केंद्र सरकार राज्य प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लेती है।

अनुच्छेद 360

अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है यदि वह मानता है कि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। वित्तीय आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार का कार्यकारी अधिकार राज्यों को वित्तीय उचितता का पालन करने के निर्देश देने तक विस्तारित होता है।

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PYQ RPSC PRO (17/05/2025)