आरपीएससी जीत सीरीज
Q 487
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है
Q 487
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है
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0%
परमादेश
33%
अधिकार पृच्छा
67%
बंदी प्रत्यक्षीकरण
0%
प्रतिषेध
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 488
भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है
Q 488
भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है
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17%
लोकसभा
8%
राज्यसभा
58%
संसद
17%
सर्वोच्च न्यायालय
👍1
आरपीएससी जीत सीरीज (IAS 2017)
Q 489
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है
Q 489
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है
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11%
अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं
22%
अधिकार वे विशेष अधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है
56%
अधिकार राज्य के विरुध नागरिकों के दावे हैं
11%
अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 490
निम्नलिखित युग्मो में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है
Q 490
निम्नलिखित युग्मो में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है
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10%
मानव के दुर्व्यवहार तथा बालतश्रम का प्रतिछेद ____अनुच्छेद 23
10%
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण____अनुच्छेद 29
10%
संवैधानिक उपचारों का अधिकार____अनुच्छेद 32
70%
शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार_____अनुच्छेद 31
👍1
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 491
भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है
Q 491
भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है
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23%
अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकारों को
15%
अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को
15%
अनुच्छेद 21a में वर्णित मौलिक अधिकारों को
46%
अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 492
प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाएं बंदी बनाया जा सकता है
Q 492
प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाएं बंदी बनाया जा सकता है
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0%
एक माह के लिए
77%
3 माह के लिए
23%
6 माह के लिए
0%
9 माह के लिए
👍1
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 493
बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत है
Q 493
बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत है
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8%
अनुच्छेद 15
0%
अनुच्छेद 17
85%
अनुच्छेद 21
8%
अनुच्छेद 22
👍1
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 494
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है
Q 494
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है
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15%
मूल अधिकार
0%
मूल कर्तव्य
62%
राज्य के नीति निर्देशक तत्व
23%
मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 495
निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है
Q 495
निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है
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31%
परमादेश
31%
उत्प्रेषण
38%
प्रतिषेध
0%
अधिकार पृच्छा
आरपीएससी जीत सीरीज( UPPCS 2008)
Q 496
एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है
Q 496
एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है
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43%
एक अधीनस्थन्यायालय को कि वह रिव्यू हेतु मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दें
43%
एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दें
7%
एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताएं
7%
एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करें
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 497
निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयो की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है
Q 497
निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयो की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है
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7%
अधिकार पृछा
53%
उत्प्रेषण
20%
परमादेश
20%
बंदी प्रत्यक्षीकरण
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 498
मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत पांच प्रकार की रिट ( बंदी प्रत्यक्षीकरण ,परमादेश , प्रतिषेध , उत्प्रेषण , अधिकार पृछा, ) जारी करने की शक्ति है
Q 498
मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत पांच प्रकार की रिट ( बंदी प्रत्यक्षीकरण ,परमादेश , प्रतिषेध , उत्प्रेषण , अधिकार पृछा, ) जारी करने की शक्ति है
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50%
अनुच्छेद 32 (1)
44%
अनुच्छेद 32 (2)
6%
अनुच्छेद 33
0%
अनुच्छेद 32 (3)
👍1
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 499
किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया की बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरूध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है
Q 499
किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया की बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरूध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है
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53%
सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय वाद
27%
आई आर सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद
20%
कालू सान्याल बनाम डी एम दार्जिलिंग
0%
इनमें से कोई नहीं
👍1
आरपीएससी जीत सीरीज
Q 500
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती के निर्णय के बाद अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों का आधारभूत ढांचे के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है
Q 500
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती के निर्णय के बाद अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों का आधारभूत ढांचे के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है
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28%
आई आर सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य
17%
जावेद बनाम हरियाणा राज्य
28%
हनीफ मोहम्मद कुरैशी मामला
28%
सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय वाद
👍2
🔆मूल अधिकार🔆
▪️समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18):
इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता शामिल है।
▪️स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22):
इसमें भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार शामिल है।
▪️शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24):
इसमें जबरन श्रम, बाल श्रम और मानव तस्करी का निषेध शामिल है।
▪️धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28):
यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन किसी भी धर्म का अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
▪️सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30):
ये संस्कृति, भाषा और शिक्षा के संदर्भ में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करते हैं।
▪️संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32):
यह व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसे संविधान का "हृदय और आत्मा" माना जाता है।
▪️इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने और कुछ परिस्थितियों में उनके दायरे को सीमित करने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है।
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▪️समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18):
इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता शामिल है।
▪️स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22):
इसमें भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार शामिल है।
▪️शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24):
इसमें जबरन श्रम, बाल श्रम और मानव तस्करी का निषेध शामिल है।
▪️धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28):
यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन किसी भी धर्म का अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
▪️सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30):
ये संस्कृति, भाषा और शिक्षा के संदर्भ में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करते हैं।
▪️संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32):
यह व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसे संविधान का "हृदय और आत्मा" माना जाता है।
▪️इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने और कुछ परिस्थितियों में उनके दायरे को सीमित करने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है।
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👍1
#Appointment
अनीता आनंद, कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री बनी l वह मेलानी जोली का स्थान लेंगी।
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अनीता आनंद, कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री बनी l वह मेलानी जोली का स्थान लेंगी।
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महत्वपूर्ण महोत्सव
🌀चदूंबी महोत्सव 2025 - असम
🌀ऑरेंज महोत्सव 2025 - नागालैंड
🌀मकर विलक्कू उत्सव 2025 - केरल
🌀अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव - राजस्थान
🌀रामायण महोत्सव 2025 - दिल्ली
🌀कनुमा महोत्सव 2025 - तेलंगाना
🌀थाई पूसम उत्सव 2025 - तमिलनाडु
🌀भारत रंग महोत्सव 2025 - गुजरात
🌀दोषमोचे त्योहार 2025 -लद्दाख
🌀गीता महोत्सव - हरियाणा
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👍6
उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट
मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक और सेमीकंडक्टर यूनिट को मंज़ूरी दी। यह यूनिट एचसीएल और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) होगी।
यहां मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और अन्य डिस्प्ले वाले उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण होगा।
यूनिट को प्रति माह 20,000 वेफर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन आउटपुट क्षमता प्रति माह 36 मिलियन यूनिट है।
इससे 3,700 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
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मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक और सेमीकंडक्टर यूनिट को मंज़ूरी दी। यह यूनिट एचसीएल और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) होगी।
यहां मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और अन्य डिस्प्ले वाले उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण होगा।
यूनिट को प्रति माह 20,000 वेफर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन आउटपुट क्षमता प्रति माह 36 मिलियन यूनिट है।
इससे 3,700 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
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👍4
#UP_SPECIAL
#IMP
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उत्तर प्रदेश का पहला फुटवियर पार्क कानपुर में रमईपुर क्षेत्र में 131.69 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया जा रहा है। इससे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे।
#IMP
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