न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आधिकारिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल लिया है।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति गवई को शपथ दिलाई।
उनका कार्यकाल 23 नवम्बर 2025 तक रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत, ए.जी. मसीह, पी.एस. नरसिम्हा, बी.वी. नागरत्ना, बेला त्रिवेदी आदि भी समारोह में उपस्थित थे।
भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उत्तराधिकार संभालने के बाद, न्यायमूर्ति गवई अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
इससे पहले न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन 2010 में सेवानिवृत्त हुए थे।
इसके साथ ही वे देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश भी बन गए हैं।
उन्हें 24 मई 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था।

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CJI की नियुक्ति हेतु संवैधानिक प्रावधान

संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश होंगे।

संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
इसके लिये राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे। 
इस प्रकार स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों के अभाव में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया में परंपरा का पालन किया जाता है।

क्या है परम्परा

परंपरानुसार निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश वरिष्ठता के आधार पर करते हैं।
यह सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजी जाती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
वरिष्ठता को आयु के बजाए सेवा वर्षों (कार्यकाल) के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष है। 

1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद से अब तक परम्परा का उल्लंघन मात्र दो बार हुआ -

वर्ष 1973 में न्यायमूर्ति ए.एन. रे को वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर होने के बावजूद सी.जे.आई. नियुक्त किया गया।

वर्ष 1977 में न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के वरिष्ठ न्यायाधीश होने के बावजूद न्यायमूर्ति एम.एच. बेग को सी.जे.आई. नियुक्त किया गया था।

शपथ:

प्रत्येक नियुक्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति या इस कार्य के लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
शपथ में भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने तथा भय या पक्षपात के बिना कर्त्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

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इस PET से लोवर PCS, लेखपाल VPO, VDO JUNIOR ASSISTANT etc भर्ती आएगी।
चूंकि 2027 में विधान सभा चुनाव है तो 27 से पहले पूरी भी होगी।